कोविड -19 वरील औषधाबाबत आयुष मंत्रालयाने जाहिरात थांबविण्याचे पतंजलीला दिले आदेश !!

कोविड -19 वरील औषधाबाबत आयुष मंत्रालयाने जाहिरात थांबविण्याचे पतंजलीला दिले आदेश !!

दिल्ली : पतंजली आयुर्वेदने कोविड-19 वर आयुर्वेदिक औषध विकसित केल्याच्या दाव्यांबाबत तथ्याची पडताळणी व कायदेशीर बाबींची पूर्तता होईपर्यंत अशा प्रकारच्या जाहिराती करणे थांबवावे, असा आदेश केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयाने दिला आहे.  पतंजली दाव्यातील तथ्याची पडताळणी करण्यासाठी पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडला लवकरात लवकर तपशील देण्यास सांगण्यात आले आहे.

योगगुरू रामदेव बाबा यांच्या पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड या कंपनीने कोविड-19 हा आजार सात ते १४ दिवसांत शंभर टक्के बरा करू शकणारे औषध शोधून काढल्याचा दावा करीत हे औषध आज देशभर विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले. त्याबाबत प्रसिद्धमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांची गंभीर दखल घेत आयुष मंत्रालयाने पतंजली आयुर्वेदला या संदर्भातील जाहिराती थांबविण्याचे तर तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पीआयबीने यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, पतंजलीने कोविड -19 च्या उपचारासाठी तयार केलेल्या आयुर्वेदिक औषधांविषयी अलीकडेच माध्यमांमध्ये चर्चेत आलेल्या बातम्यांची दखल आयुष मंत्रालयाने घेतली आहे. आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार (उत्तराखंड) ने  केलेल्या दाव्याची तथ्ये आणि नमूद केलेल्या वैज्ञानिक अभ्यासाचे तपशील मंत्रालयाला माहिती नाहीत.

संबंधित आयुर्वेदिक औषध उत्पादक कंपनीला अशी माहिती देण्यात आली आहे की, आयुर्वेदिक औषधांसह औषधांच्या अशा जाहिराती नियमांतर्गत केल्या जातात. ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिराती) अधिनियम, 1954 आणि त्यातील नियम आणि त्यानुसार केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निर्देशांच्या तरतुदी कोविडचा उद्रेक मंत्रालयाने २१ एप्रिल, २०२० रोजी आवश्यकतेनुसार आणि संशोधनाच्या पद्धती नमूद करून राजपत्र अधिसूचना देखील जारी केली होती. त्यानुसार कोविड -19 चा औषध व उपचारांबाबत आयुषला हस्तक्षेप व अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

कोविड उपचारासाठी दावा केलेल्या औषधांची नावे व रचना; क्लिनिकल चाचण्या घेतल्या त्या जागा, रुग्णालये, कोविड -19 प्रोटोकॉल, सॅम्पल साईज, संस्थात्मक आचार समितीची मंजुरी, सीटीआरआय नोंदणी आणि अभ्यासाचा डेटा (आयएस) आणि प्रकरण योग्य रीतीने येईपर्यंत अशा दाव्यांची जाहिरात करणे थांबवा, असे आयुष मंत्रालयाने म्हटले आहे.

आयुष मंत्रालयाने संबंधित उत्तराखंड सरकारच्या राज्य परवाना प्राधिकरणाला परवान्याच्या प्रती आणि उत्पादनांच्या मंजुरीचा तपशील प्रदान करण्याची विनंती केली आहे.