१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व नंतर टप्प्याटप्प्याने अनुदान प्राप्त झालेल्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या !

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व नंतर टप्प्याटप्प्याने अनुदान प्राप्त झालेल्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या !

'ओबीसी शिक्षक असोसिएशनचे मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना ई-मेल द्वारे पत्र'

       बोरघर / माणगांव (विश्वास गायकवाड) : १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी नियुक्त व नंतर शासनाने १००% अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागु करा याबाबत ओबीसी शिक्षक असोसिएशन जळगावच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष विलासराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना ईमेलवर निवेदन पाठविण्यात आले.

            महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवाच्या शर्थी) नियमावली १९८१ मधील काही नियमामध्ये दि. १०/०७/२०२०च्या अधिसुचनेव्दारे दुरुस्ती सुचविली आहे. ती अधिसुचना २००५ पुर्वी नियुक्त अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी घातक आहे. त्यामुळे त्या अधिसुचनेत पुर्व लक्षी कुठलेही बदल करु नयेत. तसेच नियम क्रमांक १९ निवृत्तवेतन यातील क्रमांक १ व २ च्या प्रस्तावित दुरुस्तीबत हरकत आहे. कारण

दि. ३१/१०/२००५ पुर्वी नियुक्त परंतु नंतर अनुदान आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या

हिताला बाधक आहे. कारण खाजगी अनुदानित शाळा तसेच तुकडया ह्या एकमेव

विभागामध्ये विनाअनुदान धोरण आहे. कारण ४ वर्ष पुर्णतः विना अनुदानावर

काम करावे लागते. ५ व्या वर्षी २०%, ६ व्या वर्षी ४०% , ७ व्या वर्षी ६०%,

८ व्या वर्षी ८०% व ९ व्या वर्षी १००% अनुदान मिळते. मुद्दा क्रमांक २ व ३ मध्ये बदल करतांना ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

दि. ०१/११/२००५ पुर्वी झालेली असुन, त्याला त्यानंतर म्हणजे दि. ०१/११/२००५

रोजी व व त्यानंतर अनुदान मिळाले आहे असे कर्मचारी शासनाने खास करुन खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यासाठी मंजुर केलेल्या दराने व मंजुर केलेल्या नियमानुसार निवृत्ती वेतन मिळण्यास पात्र आहे म्हणुन ते सर्व कर्मचारी १९८२ च्या योजनेला पात्र असतील. दि. १०/०७/२०२० ची अधिसुचना रद्द करुन २००५ पुर्वी नियुक्ती 'दानित शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी व शिक्षक कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी न्याय दयावा अशी मागणी ओबीसी शिक्षक असोसिएशनचे जळगांव जिल्हाध्यक्ष ईश्वर महाजन, महीलाध्यक्षा वसुंधरा लांडगे, तालुकाध्यक्ष सोपान भवरे,शहराध्यक्ष डि.ए.सोनवणे, जिल्हा संघटक एन.आर.चौधरी, मनोहर पाटील, प्रभाकर विंचूरकर,  सल्लागार दशरथ लांडगे,गं.का.सोनवणे यांनी केले आहे.