भारत बंदला जाहीर पाठिंबा दर्शविण्यासाठी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना तळा तालुक्याच्या वतीने तळा तहसीलदांना लेखी निवेदन !

भारत बंदला जाहीर पाठिंबा दर्शविण्यासाठी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना तळा तालुक्याच्या वतीने तळा तहसीलदांना लेखी निवेदन ! 

      बोरघर / माणगांव (विश्वास गायकवाड) :शेतकरी विरोधातील जुलमी कायदे रद्दबातल करण्यासाठी देशभरातील बळीराजांचे दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेल्या संघर्षाला पाठींबा व्यक्त करण्यासाठी दिनांक 08/12/2020 रोजी पुकारलेल्या भारत बंद ला जाहीर पांठींबा दर्शविण्यासाठी राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना तळा तालुका अध्यक्ष श्री भूषण विश्वास राव पाटील, तालुका सचिव श्री निलेश गवाणकर व सर्व पदाधिकारी आणि सर्व संलग्न सरकारी कर्मचारी संघटना यांच्या माध्यमातून तळा तहसीलदार श्री. अण्णप्पा कनशेट्टी यांच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी यांना लेखी निवेदन देण्यात आले. या वेळी तालुक्यातील अनेक सरकारी निमसरकारी कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

    शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता बहुमलाच्या जोरावर केद्र शासनाने जोरजबदरस्तीने शेतकऱ्याविषयीचे तीन कायदे मंजूर केले आहेत. खाजगीकरण-उदारीकरण धोरणाचा वरवंटा भारतातील शेतकऱ्यांवर फिरवून, शेती व्यवसायास घरघर लावण्याचा हा डाव असल्याचा शेतकरी जगतात संशय आहे. खाजगी कंपन्यांना शेती क्षेत्रात वाव देऊन, खाजगीकरणाचा अंजेडा जबरदस्तीने राबविण्याचा केद्राचा हा प्रयत्न देशातील शेतकरी जीवन उध्वस्त करणारा आहे. बळीराजाच्या या प्रश्नांशी कामगार-कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक व भावनिक नाते आहे. त्यामुळे या संघर्ष काळात या बळीराजाला आम्ही एकाकी पडू देणार नाही.

सध्या दिल्लीच्या सीमेवरील या संघर्षास आठवडा उलटून गेला आहे. शेतकरी नेत्यांसह केद्रसरकारच्या वतीने आतापर्यंत पाच वेळा चर्चा झाल्या, परंतु सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या आहेत. आता 9 डिसेंबरला पुढील चर्चा अपेक्षीत आहे.

पुढील चर्चेच्या वेळी केद्र सरकारवर संघशक्तीचा दबाव रहावा या साठी, शेतकरी संघटनांनी दिनांक 08 डिसेंबर रोजी भारत बंद ची हाक दिली आहे या भारत बंद आंदोलनास महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व कामगार या निवेदनाव्दारे जाहीर पाठींबा देत आहेत.

  महाराष्ट्र राज्यातील कामगार-कर्मचारी-शिक्षक-शेतकरी ही चौरंगी एकजूट मजबूत स्थितीत आहे. शेतकरी कायदयांचा पुनर्विचार करुन शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. केद्राची पावले त्या दृष्टीने पडावीत, अन्यथा पुढील संघर्षात आरपारची तीव्र लढाई संभवते शेतकऱ्यांना न्यास मिळवून देण्यासाठी कामगार-कर्मचाऱ्यांची एकजूट सर्व शक्तीनिशी शेतकऱ्यांच्या खांदयाला खांदा लावून संभाव्य संघर्षात सक्रीय सहभाग घेईल, याची नोंद केद्र सरकारने घ्यावी हा संघर्ष सरकारने टाळावा अशी अपेक्षा आहे.