म्हसळा पंचायत समिती शिक्षणसेवकांच्या जीवावर उठली का ? 'म्हसळा शिक्षण सेवकांचा सवाल'

म्हसळा पंचायत समिती शिक्षणसेवकांच्या जीवावर उठली का ? 'म्हसळा शिक्षण सेवकांचा सवाल'

     बोरघर / माणगांव, (विश्वास गायकवाड) : शिक्षणसेवकांची कोरोना कामगिरीवर नियुक्ती करण्यात येऊ नये. असे विषयाचे दि. २६/०४/२०२१ रोजी मान. तहसीलदार साहेब म्हसळा, गटविकास अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी साहेब पंचायत समिती म्हसळा यांना निवेदन देऊन सुद्धा  पंचायत समितीने सदर निवेदनाची दखल न घेता तालुक्यातील शिक्षणसेवक/ सहायक शिक्षक परिविक्षाधीन यांची शिक्षणसेवक नव्हे तर चक्क नावापुढे प्राथमिक शिक्षक म्हणून फसवणूक  करूनच कोरोनाकामगिरीवर तालुक्यातील सर्व शिक्षण सेवकांची नियुक्ती केलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने आधीच शिक्षणसेवक योजना निर्माण करून ६००० मानधनावर शिक्षणसेवकांची आर्थिक पिळवणूक केली आहे. शिक्षणसेवक कालावधीत ६००० मानधनाव्यतिरिक्त कायम स्वरुपी शिक्षकांसारखा कुठल्याही शासकीय लाभ मिळत नाही. मेडिकल रजा, मेडिकल बिल, कर्ज, शासकीय रुग्णालयातील मोफत उपचार, प्रोत्साहन भत्ता, अग्रिम यासारखा कुठलाही शासकीय लाभ शिक्षणसेवकांना मिळत नाही. बऱ्याच जिल्ह्यात शिक्षणसेवकांचा कोरोना कामगिरीवर असताना मृत्यू झाल्याने शासनाकडून किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून कुठलीही आर्थिक मदत त्यांच्या कुटुंबाला मिळालेली नाही. 

       तरी देखील म्हसळा पंचायत समितीने तालुक्यातील सर्व शिक्षणसेवकांची नियुक्ती केली. त्यामुळे एखाद्या शिक्षणसेवकाच्या जीवितास धोका उद्भवल्यास पर्यायी त्याचा मृत्यू झाल्यास कायदेशीररीत्या स्थानिक प्रशासन व संबंधित अधिकारी वर्ग, म्हसळा पंचायत समिती प्रशासन आणि तहसीलदार साहेब संबंधित मृत शिक्षणसेवकांच्या परिवारास ५० लाख रु. भरपाई आणि अनुकंपा तत्वावर परिवारातील सदस्याला एक नौकरी देण्यास बाध्य राहत असेल तरच शिक्षणसेवक कोरोना कामे करण्यास तयार राहतील. अन्यथा तालुक्यातील सर्व शिक्षणसेवकांचा कोरोना कामावर बहिष्कार आहे.