सरकारने मोहफुलांवरील निर्बंध उठवल्याने ग्रामीण भागातील गोरगरिबांना मिळणार आधार !!

सरकारने मोहफुलांवरील निर्बंध उठवल्याने ग्रामीण भागातील गोरगरिबांना मिळणार आधार !!

मुरबाड, (मंगल डोंगरे) : ग्रामीण भागातील जनतेला मोहफुल गोळा करण्यापासून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंत आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कुठल्याही परवानगीची गरज राहणार नाही असा आदेश शासनाने काढला असल्याने ग्रामीण भागात जनतेला आधार मिळाला आहे.

    मोहफुलाचा वृक्ष हा आदिवासींसाठी कल्पवृक्ष आहे. परंतु मोहाच्या फुला पासून दारू तयार केली जात असल्याने शासनाने यावर अनेक वर्षे निर्बंध घातले होते. मोह फुले फळे व बियांमध्ये  मोठ्या प्रमाणात अन्नघटक व पोषणमूल्य दडलेले आहे. मोहफुलांचे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल व त्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. लॉक डाऊन मुळे ग्रामीण भागात जंगली फळे विकून मिळणारा उत्पन्नाचा आधार नाहीसा झाला असतानाच, आता मोहफुले गोळा करणे व त्याचा साठा करणे यासाठीचे निर्बंध उठल्याने लोकांना रोजगाराची संधी मिळाली आहे .

     मोहफुले गोळा करणे व त्यांची साठवणूक करणे बाबतचे निर्बंध उठविण्या साठी वनविभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मान्य केल्या आहेत.

     मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सक्षमीकरण करणे शक्य होणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खारगे समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यामुळे व्यक्त केला आहे. मोह फुलांवरील निर्बंध हटविण्याबाबत गृह विभागाने तसा आदेश काढला आहे.

      मोहफुले जमा करण्याचा नमुना एफ एम 3 परवाना, खरेदी करण्याचा एफ एम 4 आणि वाहतुकीचा एफ एम 5 हे परवाने आता लागणार नाहीत. मोह्फुलांच्या परराज्यातून होणाऱ्या आयातीवर मात्र निर्बंध असतील. असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. निर्यातीसाठी मात्र एफ एम 7 परवाना आवश्यक राहील. मोहफुल साठवणूक, विक्री व व्यापार करण्यासाठी एफ एम 7 ही अनुज्ञप्ती नव्याने मंजूर करण्यावर मात्र शासनाने निर्बंध घातले आहेत.

    एखादी खासगी व्यक्ती वर्षात 500 क्विंटल या कमाल मर्यादेत मोह्फुलांचा कोटा ठेवू शकते. मोहफुलाच्या व्यापाराकरिता एफ एम 2 अनुज्ञप्ती मंजूर करून घ्यावी लागेल. आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गटांनाच ती मिळेल. अनुज्ञप्त्या मंजूर करताना मोहफुलांचा गैरवापर होणार नाही यासाठी दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.