सावकारी कायदा अभ्यास गट समितीचा अहवाल सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून अभिप्रायाअभावी रखडला- माहिती अधिकारात उघड !! "येत्या हिवाळी अधिवेशनात सुधारणा विधेयकाव्दारे लागु करा- सावकारग्रस्त शेतकरी समितीची शासनाकडे मागणी".

सावकारी कायदा अभ्यास गट समितीचा अहवाल  सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून अभिप्रायाअभावी रखडला- माहिती अधिकारात उघड !!

 

"येत्या हिवाळी अधिवेशनात सुधारणा विधेयकाव्दारे लागु करा- सावकारग्रस्त शेतकरी समितीची शासनाकडे मागणी". 

मुंबई, (शांताराम गुडेकर) :

                  विदर्भासह राज्यातील सावकारी पाशातून वाढत्या शेतकरी आत्महत्या रोखणेकामी मुंबई सावकारी अधिनियम 1946 हा अपुरा पडत असल्याने वारंवार शेतकरी आत्महत्या घडत असल्याने सावकारी व्यवहाराचे नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी कठोर तरतुदिचा कायदा सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने वेळेवेळी कलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन 16 जानेवारी 2014 रोजी अध्यादेशाद्वारे राज्यात लागु करून कायद्यात रुपांतरीत केला व कलम 18 नियम 17 नुसार अवैध सावकाराकडून हडपलेल्या शेतजमीनी परत मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला.

                परंतु सावकारी कायद्याचे कलम 18 (2) मधे तक्रार दाखल करण्याची कालमर्यादा 5 वर्ष होती ती कालमर्यादा 5 वर्षावरून 30 वर्ष करण्यात यावी अशी मागणी सावकारग्रस्त समितीने वेळेवेळी आंदोलन  केली त्यावेळी शासनाने कालमर्यादेत वाढ करून कालमर्यादा 5 वर्षावरून 15 वर्ष करण्यात आली. त्या नंतर सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने कालमर्यादा 15 वर्षावरून 30 वर्ष करण्याबाबत आझाद मैदान मुंबई येथे व नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर धरणे आंदोलन कार्यक्रम करून शासनाचे लक्ष वेधले.

               नागपूर हिवाळी अधिवेशन 2019 धरणे आंदोलन करण्यात आले याची तत्कालीन सहकार मंत्री जयंत पाटील साहेब यांनी मा.आ. विद्याताई चव्हाण व इतर सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली सावकारी कायदा सुधारणा समिती गठीत केली. तसेच व त्याबाबत 3 महिन्यात अहवाल शासनास सादर करण्याचे सुचित केले. त्यावेळी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने आपल्या सुधारणा मा. अध्यक्ष विद्याताई चव्हाण यांचेकडे पाठविल्या होत्या. तसेच त्याच अधिवेशनात मा. निलमताई गोऱ्हे मॅड़म उपसभापती विधान परिषद यांनी समितीच्या मागण्या लक्षात घेऊन मागण्या बाबत मा.अप्पर मुख्य सचिव महसूल विभाग यांचेकडे दिनांक 1/1/2020 रोजी पत्र पाठवून समितीच्या  मागण्यांबाबत योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत व सदर मागण्या सहकार आयुक्त स्तरावर प्रलंबित असल्याचे माहिती अधिकारात सहकार विभाग मंत्रालय मुंबई यांचेकडून सावकारग्रस्त शेतकरी समितीस नुकतेच कळविले आहे.

               सावकारी कायदा सुधारणा समितीने सावकारी कायद्यातील सुधारणा अहवाल शासनास सादर केल्यानंतर दिनांक 1/11/2021 रोजी राज्य जनमाहिती अधिकारी प्रधान सचिव कार्यालय सहकार विभाग मंत्रालय मुंबई व सहकार आयुक्त कार्यालय म.रा. पुणे यांना सावकारी कायदा सुधारणा समिती गठीत समिती अहवालाची आजची स्थिती काय आहे. समितीचे कामकाज संपुष्टात आले किंवा सुरू आहे याबाबत माहिती व सदर अहवालाचे सुधारणा विधेयकात रूपांतर होऊन सुधारणा विधेयकास विधिमंडळाची मान्यता मिळुन सुधारणा लागु होण्यास किती कालावधी लागेल याबाबत माहिती मागीतली होती. त्यावर शासनाकडून अहवाल सहकार आयुक्त पुणे यांचेकडे अभिप्राया करीता पाठविल्याचे सहकार विभागाचे कार्यासन अधिकारी राहुल शिंदे यांनी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीस  दिनांक 6/12/2021 रोजीच्या पत्राद्वारे कळविले आहे. व सोबत कार्यासन अधिकारी राहुल शिंदे यांनी सहकार आयुक्त म.रा पुणे यांना दिनांक 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी पत्र सोबत जोडुन  पाठवून सदर समितीने काही कलमामधे सुधारणा सुचविण्यात आल्या असून, काहि कलमे नव्याने प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून आपल्या मुद्देनिहाय स्वंयस्पष्ट  अभिप्रायांसह व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अहवाल शासनास सादर करावा असे निर्देशितकेले आहे. पुढे पत्रात असेहि नमूद केले आहे कि प्रक्रणी महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या स.न. 2021 च्या हिवाळी अधिवेशनामधे  महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम 2014 या कायद्यातील सुधारणांचे विधेयक सादर करण्याची विनंती मा. समिती अध्यक्षांनी केली आहे. त्या अनुषंगाने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामधे सदर कायद्यात दुरुस्तीबाबतचे विधेयक सादर करण्याचे प्रस्तावित आहे.

           उपरोक्त बाबी विचारात घेता प्रकरणी सर्व प्राधान्याने  कार्यवाही करून अहवाल शासनास सादर करावा अशी विनंती राहुल शिदे कार्यासन अधिकरी सहकार विभाग मंत्रालय मुंबई यांचेकडून सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांचेकडे केली आहे 2 महिन्याचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर देखील सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून कार्यासन अधिकारी सहकार विभाग मंत्रालय मुंबई यांना अभिप्राय पाठविले नाहि व दिनांक 1/11/2021रोजी पाठविलेल्या माहिती अधिकारात सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून माहिती देण्यात आली नाही व अभिप्राया अभावी सुधारणा विधेयकास हिवाळी अधिवेशनामधे विधिमंडळाची मान्यता मिळण्याची आशा घुसर झाल्याचे  सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने म्हटले  आहे.

             सावकारी कायदा राज्यात लागु होऊन तब्बल 7 वर्ष उलटून गेले व मागील 7 वर्षापासुन कालमर्यादे अभावी अडकलेले राज्यातील सावकारग्रस्त शेतकरी हवालदिल झाले आहे सावकारी कायद्यातील सुधारणा लागु न झाल्याने अवैध सावकाराची हिम्मत वाढली असून राज्यात अवैध सावकारी फोफावत चालली आहे. असा आरोप सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने केला आहे.