प्रहार कल्याण डोंबिवली क्षेत्रात कोणाला बेघर राहू देणार नाही - डॉ आदर्श भालेराव

प्रहार कल्याण डोंबिवली क्षेत्रात कोणाला बेघर राहू देणार नाही - डॉ आदर्श भालेराव

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र पुरस्कृत योजना असून सन 1995-96 पासून स्वतंत्रपणे राबविली जाते. ग्रामीण / शहरी भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर/कच्चेघर असलेल्या कुटूंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देणे हा योजनेचा उद्देश आहे. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ५१ शहरे मंजूर करण्यात आली आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील ५१ शहरांची निवड करण्यात आली असून या योजनेची अंमलबजावणी या शहरालगतच्या नियोजित क्षेत्रांमध्ये करण्यात येणार आहे. यामध्ये १) बृहन्मुंबई, २) पुणे, ३) नागपूर, ४) पिंपरी-चिंचवड, ५) ठाणे, ६) नाशिक, ७) नवी मुंबई, ८) सोलापूर, ९) औरंगाबाद, १०) कल्याण-डोंबिवली, ११) कोल्हापूर, १२) सांगली, १३) अमरावती, १४) मिरा भाईंदर, १५) उल्हासनगर, १६) भिवंडी, १७) अहमदनगर, १८) अकोला, १९) जळगाव, २०) नांदेड वाघाळा, २१) धुळे, २२) मालेगाव, २३) वसई विरार, २४) लातूर, २५) परभणी, २६) चंद्रपूर, २७) इचलकरंजी, २८) जालना, २९) भुसावळ, ३०) पनवेल, ३१) सातारा, ३२) बीड, ३३) यवतमाळ, ३४) गोंदिया, ३५) बार्शी, ३६) अचलपूर, ३७) उस्मानाबाद, ३८) नंदूरबार, ३९) वर्धा, ४०) उदगीर, ४१) हिंगणघाट, ४२) अंबरनाथ, ४३) बदलापूर, ४४) बुलडाणा, ४५) गडचिरोली, ४६) वाशिम, ४७) भंडारा, ४८) हिंगोली, ४९) रत्नागिरी, ५०) अलिबाग, ५१) सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग अशी एकूण 51 शहरांची नावे मंजूर करण्यात आली आहेत.

विशेष म्हणजे बीएसयूपी योजनेत झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीब कुटुंबांना पक्के घर देण्याची तरतूद आहे.

कल्याण डोंबिवली क्षेत्रात ही योजना गेल्या 11 वर्षांपासून लटकत असून नुकतेच या योजनेसाठी 40 कोटींचे कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  कल्याण डोंबिवली क्षेत्रात प्रत्येक बेघर धारकांना प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र पुरस्कृत योजना असून सन 1995-96  पासून सुरू असलेल्या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने सन 2020 मध्ये घरकुल योजना।मार्गदर्शन अभियान राबविण्यात आली होती. त्या अभियानात 280  बेघर धारकांनी। केंद्र राज्य महानगरपालिका कडे झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिनियम १९७१ अन्वये  अर्ज दाखल केले आहे. कल्याण डोंबिवली क्षेत्रातील प्रत्येक कुटुंबातील।नागरीकांना BSUP योजनेचा योग्य लाभ घेता यावा यासाठी प्रहार जन शक्ती पक्ष  राष्ट्रीय अध्यक्ष मा ना बच्चूभाऊ कडू याच्या नेतृत्वाखाली  प्रहार जन शक्ती पक्ष  ठाणे जिल्हा संपर्क प्रमुख मा हितेश जाधव ठाणे जिल्हा अध्यक्ष ऍड स्वप्नील पाटील ह्यचा मार्गदर्शन खाली  कल्याण तालुका संघटक डॉ आदर्श भालेराव याच्या प्रयत्नाने महानगरपालिका क्षेत्रातील अनेक गरिबांना  सन २०११ पूर्वीच्या बेघर धारकांना निवारा निश्चितच करणार. 

अधिकृत घराच्या किंमती गगनाला भिडत असताना पालिका प्रशासनाकडून मोक्याच्या जागी असलेल्या इमारतींमधील ३२० चौरस फुटांचे घर नागरिकांना केवळ १५ लाखांत खरेदी करता येणार आहे. यातही पंतप्रधान आवास योजनेतून अडीच लाख रुपयाचे अनुदान मिळणार असल्यामुळे व कामगार असतील तर त्यांना केंद्र दोन लाख कामगार मंडळ अडीच लाख रुपयांचे अर्थ सहाय्य मिळणार आहे खरेदीदारांना केवळ १२ लाख ५० तर नाका कामगारांना  १०.५० हजारांत हे घर मिळणार आहे. सध्या प्रशासनाकडून खंबाळपाडा आणि बारावे येथील प्रकल्पातील ३ हजार घरांची विक्री करण्याचे नियोजन करण्यात आले असले तरी कोणत्या प्रकल्पातील घराची विक्री करावी याबाबतचा निर्णय महासभेकडूनच घेतला जाणार आहे. मात्र या योजनेतून घर खरेदी करण्यास इच्छुक असणाऱ्या व्यक्तीला आपल्या नावावर महाराष्ट्रात किंवा देशात कुठेही स्वत:चे घर नसल्याचे आणि आपली वार्षिक आर्थिक क्षमता कमीत कमी ३ लाख असल्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून द्यावे लागणार आहे.  केंद आणि राज्य शासनाच्या निधीतून पालिका क्षेत्रात ७२७२ सदनिका तयार करण्यात आल्या असून यातील १५०० लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. तर इतर इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. यात उर्वरित नागरिकांचे पुनर्वसन केले जाणार असले तरीही पालिकेकडे ३२० चौरस फुटांच्या सहा हजार सदनिका शिल्लक राहणार आहेत. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार झोपडपट्टीवासीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्ती, अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती, या योजनेखाली पात्र ठरविण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाच्या व्याख्येत पती, पत्नी व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावे भारतात कोठेही पक्के घर नसावे. तसेच स्वप्रमाणपत्र (Self Certification)अनुज्ञेय करण्यासाठी केंद्र शासनास विनंती करण्यात आली आहे. 

केंद्र व राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग:- 

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या “सर्वांसाठी घरे-२०२२” या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपट्ट्यांचा “आहे तेथेच” पुनर्विकास केला जाईल. कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती केली जाईल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्‍यास अनुदान देण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ‘२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट या योजनेच्या चार विभागण्याद्वारे साध्य करण्याची कल्पना आहे. यात समाविष्ट:

इन-सीटू झोपडपट्टी पुनर्विकास (ISSR): झोपडपट्ट्याखालील जमिनीवर पात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी खाजगी सहभागातून घरे बांधून झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करणे.

क्रेडिट-लिंक सबसिडी योजना (CLSS): नवीन घरे बांधण्यासाठी किंवा सध्याच्या घरांच्या नूतनीकरणासाठी ६ लाख ते १२ लाख रुपयांच्या गृहकर्जावर कमी व्याजदरावर केंद्रीय अनुदानाची तरतूद करते.

भागीदारीत परवडणारी घरे (AHP): राज्ये केंद्रीय एजन्सीमार्फत किंवा ईडब्ल्यूएस श्रेणीसाठी खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून, १,५०,००० रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्याने परवडणारे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारतील.

लाभार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील वैयक्तिक घर बांधणी/सुधारणा (BLC): ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील लोक एकतर नवीन घर बांधू शकतात किंवा १,५०,००० रुपये केंद्रीय सहाय्याने स्वतःचे घर वाढवू शकतात अशी तरतूद करते.

खरेदीदार श्रेणी व्याज अनुदान/वार्षिक कर्जाची कमाल मर्यादा ज्यासाठी सबसिडी दिली जाते

ईडब्ल्यूएस ६.५०% रु. ६ लाख

एलआयजी ६.५०% रु. ६ लाख

एमआयजी–१ ४.००% रु. ९ लाख

एमआयजी–२ ३.००% रु. १२ लाख

पीएमएवाय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, या योजनेंतर्गत कर्ज घेऊन खरेदी केलेले घर, ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी श्रेणींसाठी घरातील महिलेच्या नावावर असले पाहिजे. जमिनीच्या तुकड्याचा वापर करून युनिट विकसित केले जात असल्यास महिलांची मालकी अनिवार्य नाही.

महानगरपालिका क्षेत्रातील अनेक गरिबांना  सन २०११ पूर्वीच्या बेघर धारकांना निवारा निश्चितच करून राहणार यासाठी प्रहार केंद्र राज्य शासनाकडे सतत पाठपुरावा करणार अशी माहिती प्रहार जनशक्ती पक्षाचे कल्याण तालुका संघटक डॉ आदर्श भालेराव यांनी दिली.

 

डॉ आदर्श भालेराव - +91 80707 05552