एम.एस.पी. समिती म्हणजे शेतकर्‍यांची क्रूर चेष्टा ....जळगाव जिल्हा किसान सभा

एम.एस.पी. समिती म्हणजे शेतकर्‍यांची क्रूर चेष्टा

 

....जळगाव जिल्हा किसान सभा 

जळगाव/ प्रतिनिधी :

शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीसाठी कायदा करण्याचे किसान आंदोलनास दिलेल्या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या नरेंद्र मोदी सरकारने दि.19 जुलै 2022 रोजी घोषित केलेली समिती म्हणजे शेतकर्‍यांची क्रूर चेष्टा आहे. या समितीमधील अनेक सदस्य किमान आधारभूत किंंमत या संकल्पनेलाच विरोध करणारे आहेत याचबरोबर मागच्या दाराने रद्द केलेल्या शेती कायद्यांचे समर्थक आहेत. किसान सभा आणि संयुक्त किसान मोर्चा या समितीचा ठाम विरोध करीत आहे. या विश्वासघातकी निर्णयाला विरोध करण्यासाठी देशभर आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती  राज्य अध्यक्ष का ॲड हिरालाल परदेशी व राज्य सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या शेती व्यवस्था कार्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात देणार्‍या तीन शेतकरीविरोधी कायद्याचा विरोध करण्यासाठी देशभरातील लाखो शेतकर्‍यांंनी 376 दिवस दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन केले. या शेतकर्‍यांंना देशद्रोही, अतिरेकी म्हणून हिणविण्यात आले. शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन चिरडण्यासाठी भाजपा सरकारने खंंदक खंदले, पाण्याचे फवारे मारले, लाठीचार्ज केला. या सर्व दडपशाहीला तोंड देताना सुमारे 754 शेतकरी यांना जीवन गमवावे लागले. लखीमपुर-खेरी येथील नृशंस घटनेत 6 शेतकर्‍यांना चिरडून मारण्यात आले. या सर्व आंदोलनात सुमारे 80 हजार शेतकर्‍यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. या सर्व उग्र आंदोलनानंतर शेतकरीविरोधी कायदे मागे घेवून शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीसाठी कायदा करण्यासह विविध 6 मुद्यांवर आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते.

दि 19 जुलै 22 रोजी केंद्र शासनाने नोटिफिकेशन काढून जाहीर केलेली एम एस पी समिती यामध्ये अनेक सदस्य किमान आधारभूत किंमत या संकल्पनेलाच विरोध करणारे आहेत. त्याचबरोबर रद्द केलेल्या शेतीविरोधी कायद्यांचे समर्थक आहेत. याचबरोबर रा.स्व.संघ परिवाराच्या संघटना चालविणारे आहेत. या कमिटीच्या कार्यकक्षा ह्यामध्ये झिरो बजेट शेती, (श्रीलंका देशासारखी ), पीक रचनेत बदल करणे वगैरे बाबी समाविष्ट करून शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीसाठी सध्याचा कायदा लाच फाटा मारण्यात आलेला आहे. मुख्य म्हणजे स्वामिनाथन कमिशनच्या शिफारशींच्या आधारे उत्पादन खर्चावर 50% मुनाफा याचा आधार धरून शेतमालाची आधारभूत किंमत निश्चित करणे याचा समितीच्या कार्यकक्षेत कोणताही समावेश करण्यात आलेला नाही. हा शेतकरी आंदोलनास दिलेल्या आश्वासनाचा विश्वासघात आहे, असे राज्य किसान सभेने म्हटले आहे.

महाराष्ट्र राज्यात किसान सभा या विरोधात दि.3 ऑगस्ट रोजी क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या जयंतीपासून महाराष्ट्रातील 27 जिल्ह्यांत जनजागरण मोहीम सुरु करण्यात येणार आहे. किसान सभेच्या वतीने कापूस, सोयाबीन, हरभरा-तूर, भात(धान), कांदा, केळी, मका, डाळीम्ब, संत्रा आणि ऊस या पीकवार 12 परिषदांचे आयोजन महाराष्ट्र भरातील विविध जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चा द्वारे देशव्यापी आंदोलनाची तयारी सुरु करण्यात येत आहे. त्यामध्ये जळगाव जिल्हा किसान सभा सक्रीय सहभागी होईल ,असा इशारा जळगाव जिल्हा किसान सभा अध्यक्ष शिवाजीराव दौलत पाटील, कार्याध्यक्ष हिम्मतराव महाजन व राज्य समिती सदस्य दिलीप चौधरी जिल्हा पदाधिकारी उत्तम महाजन, एकनाथ महाजन  अनंत चौधरी, बाळू पाटील रमेश पाटील चंद्रकांत माळी पुंडलिक राजपूत  आदींनी दिला आहे.