मुंबई उपनगर, (शांताराम गुडेकर) :
देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी, व्हिजे, एनटी, एसबीसीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे व केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरणाबाबतचे कारण देत या सरकारने परराज्यात शिकत असणाऱ्या ओबीसी, व्हिजे, एन्टी, एसबीसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती देणारा दि. २५ मार्च २०२२ रोजीचा निर्णय विद्यमान राज्य सरकारने दि. २ ऑगस्ट, २०२२ रोजी रद्द केला आहे. आम्ही ओबीसीविरोधी सरकारच्या या निर्णयाचा ओबीसी जनमोर्चाच्यावतीने आम्ही निषेध करतो.
महाराष्ट्रातील रहिवासी असणारे इतर मागास, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी महाराष्ट्राबाहेर अन्य राज्यात खासगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊन आपले पुढील शिक्षण घेत आहेत. सदर विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर ऑफलाईन पद्धतीने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, निर्वाह भत्ता अदा करण्याचा निर्णय मागील सरकारकडून २५ मार्च २०२२ रोजी घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार परराज्यात शिकणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना २०१७-१८ या वर्षांपासून हे सर्व लाभ मिळणार होते. आताचे मुख्यमंत्री ठाकरे सरकारमधील एक महत्त्वाचे घटक होते. तरीही त्यांनी आरएसएस व भाजप यांच्या ईशाऱ्यावर ओबीसी प्रवर्गातील परराज्यात शिक्षण घेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सवलती रद्द करण्याचा आपण आदेश काढला. त्यामुळे ओबीसी, व्हिजे, एनटी, एसबीसीच्या हजारो विद्यार्थ्यांवर घोर अन्याय झाला आहे.
केंद्र सरकारने ठोस धोरण ठरविण्यापूर्वीच राज्यसरकारने घेतलेला निर्णय ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी नुकसानकारक आहे.सबब परराज्यात शिकत असणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रद्द करण्याबाबतचे कारण अजिबात पटणारे नाही. तरी दि. २ ऑगस्ट, २०२२ रोजीचा ओबीसींची शिष्यवृत्ती रद्द करण्याचा आदेश त्वरीत मागे घ्यावा. व अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणेच ओबीसी, व्हिजे, एनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, निर्वाह भत्ता अदा करण्यात यावा.अन्यथा ओबीसी, व्हिजे, एन्टी, एसबीसी या प्रवर्गाच्या संतापाला सामोरे जा असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
No comments:
Post a Comment