*कुणबी राजकीय संघटन समितीसह सर्व कुणबी बांधवाना मनापासून शुभेच्छा !* (मागील पानावरून, प्रशासकीय कार्याचा आढावा घेता घेता, थोडसं वळूया वास्तवतेकडे.)
खरं बोललं तर............
*आर्थिक विकास* (आजच्या काळात फक्त राजकारणी लोकांचा) *अबाधित सत्य....*
समाजकारण आणि राजकारण करणाऱ्या त्यांच्या नातलगांचा बऱ्याच वेळा चांगला आर्थिक विकास होतो. *जो पर्यंत लाभ आणि प्रतिलाभ सिद्ध होत नाही तो पर्यंत ते त्यांच्या उद्योजकतेचे आदर्श उदाहरण देतात.* निवडणूक आयोगाकडे काही राजकारणी संपत्ती जाहीर करतात, तेव्हा *दर निवडणूकी दरम्यान त्यांच्या आर्थिक स्थितितील होणारा बदल* हा खरे तर मतदारांपुढे मांडल्यानंतर, मतदारांनी त्याचा योग्य निष्कर्ष काढावा असा उद्देश असतो.
*परंतु समाजसेवेच्या नावाखाली, निवडणूक क्षेत्रातील मतदारांना अधिक संधी मिळावी, म्हणून आधी उमेदवारी अर्ज भरला जातो. मग निवडणूकीत मते फुटन्याची भिती वाटणाऱ्या नेत्यांकडून आलेल्या विनंत्यांचा मान राखून उमेदवारी अर्ज, मागे घेतला जातो. केवळ मागे घेण्याच्या तयारीने अथवा विशीष्ट समाजघटकांची मते फोडण्या करिता, असा उमेदवारी अर्ज भरून योग्य खेळ्या खेळल्यास त्या राजकारणी उमेदवाराला, "आर्थिक विकासाच्या" चांगल्या संधी प्राप्त होऊ शकतात. म्हणून अश्या उमेदवारांसाठी अर्ज भरण्याची ही प्रक्रिया असते.*
*१) राजकारण आणि समाजकारण यामध्ये काय फरक आहे ? आज घडीला या दोन्हींचा उत्तम मेळ साधणारा राजकीय पक्ष अस्तित्त्वात आहे का ?*
*२) केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी, स्वतःच्या आणि आप्तस्वकीयांच्या कल्याणासाठी केलेलं नाटकं म्हणजे राजकारण !*
*३) समाजहितासाठी स्वतः च्या हिताचा विचार न करता केलेलं कार्य म्हणजे समाजकारण !*
*तसं पहायला गेलं तर, राजकारण ही गोष्ट अतोनात आकर्षक असते आणि त्याच वेळी ती संशस्यास्पदही मानली जाते.* औपचारिकपणे राज्यशास्त्राचा अभ्यास करणारे या राजकारणाकडे निंदाव्यंजक दृष्टीने किंवा तुच्छतेने पाहतात, असा अनुभव किती तरी वेळा येतो. मात्र तरीही, *‘राजकारण ही काय भानगड आहे ?’* असं कुतूहल राज्यशास्त्राच्या पलीकडे अनेक मतदारांच्या मनात असतंच. त्या कुतूहलाला चर्चेची वाट फोडून देण्यासाठी *राजकीय घडामोडींच्या भोवताली असणार्या संकल्पना, शब्दप्रयोग, सिद्धान्त, वगैरेंची थोडक्यात तोंडओळख करून देण्याची गरज आहे.*
"खरं बोललं" तर, सख्या आईलाही राग येतो, अशी एक म्हण प्रचलित आहे.....
*सामाजिक वास्तवाचा विचार करणारे शब्दप्रयोग, त्यातून आकाराला येणार्या संकल्पना, प्रमेये या सर्वांबद्दल नेहमी लक्षात ठेवायला पाहिजे अशी एक अगदी प्राथमिक बाब म्हणजे- त्या सर्वांचे अंगभूत स्वरूप चर्चात्मक असते. म्हणजे त्यात वादाला, मतभिन्नतेला- इतकंच नाही तर अर्थाच्या बहुविधतेला वाव असतो. भौतिक विज्ञानाच्या काही क्षेत्रांमध्ये जसा नेमकेपणा आलेला आहे तसा राजकीय ज्ञानाच्या सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये आलेला नाही, येईल असेही नाही आणि यायलाच हवा अशातलाही भाग नाही.*
*त्यामुळेच, या लेखातून होणारी चर्चा, त्यातून समजणारे जाणार्या गोष्टी किंवा केले जाणारे युक्तिवाद हे अंतिम नसतील,* मात्र याचा अर्थ, राज्यशास्त्रात किंवा एकूण सामाजिक शास्त्रांत संकल्पनांच्या अर्थाची अंदाधुंदी असते असे नव्हे; *तर त्या अर्थांच्या मागे दृष्टिकोनाची चौकट आहे. त्या-त्या चौकटीच्या अंतर्गत विचार आणि तर्क यांची शिस्त वापरुन अश्या शब्दप्रयोगांना कृतीतून दाद द्यावी लागते.*
राजकारणाची चर्चा सुरू करताना विशेष म्हणजे संघटन करताना *‘राजकारण म्हणजे काय ?* हाच प्रश्न सर्वप्रथम घ्यायला हवा. *गटबाजी, कुटुंबातील हेवेदावे, सामाजिक संस्थेतल्या सहकार्यांच्या, एकमेकांच्या विरोधातल्या कारवाया, इथपासून अनेक गोष्टींना सहजगत्या ‘राजकारण’ म्हटले जाते.*
ते जरी खर्या अर्थाने राजकारण नसले, तरी *राजकारणाच्या व्यापक अर्थामध्ये स्त्री-पुरुष संबंधांमधील, विषमतेपासून आंतरराष्ट्रीय असमानतेपर्यन्त अनेक बाबींचा समावेश होतो,* हेही नजरेआड करुन चालणार नाही .
म्हणूनच, राजकारण म्हणजे *राज्यशास्त्रासारख्या सामाजिक शास्त्राच्या प्रवाही, बहुविविधतापूर्ण आणि चर्चात्मक स्वरूपाची तोंडओळख* समाजबांधवांना असणे गरजेचे आहे. *एके काळी राजकारण म्हणजे राज्यव्यवहाराशी संबंधित बाबी असं मानलं जाई.* तर अलीकडच्या काळात अगदी ‘कौटुंबिक’ व्यवहारांसह सगळ्या सामाजिक परस्परसंबंधांमध्ये राजकारण असते, असे सांगणारे विचार प्रचलित झालेले दिसतात. *आजही राजकारण करणार्यांच्या दृष्टीने* तो *‘सेवेचा मार्ग’* असतो; तर *उलटपक्षी, चळवळी करणारे अनेक जण आपल्या कार्याला सामाजिक कार्य मानतात आणि निवडणुका, पक्षीय काम, वगैरेंना ते राजकारण मानतात.*
*मात्र, समाज असतो तिथे राजकारण असणं ही अगदी स्वाभाविक व अपरिहार्य बाब असते. राजकारण नाही असा समाज दाखवता येणार नाही.*
राजकारणाबद्दल छातीठोकपणे सांगता येईल अशी दुसरी बाब म्हणजे, *राजकारण आणि सत्ता यांची संलग्नता.* कारण जिथे अनेक लोक एकत्र येतात तिथे *एकमेकांवर प्रभुत्व आणि वर्चस्व गाजवण्याचे प्रयत्न सार्वजनिक बनतात.* या अर्थाने, सत्ता हा सगळ्या राजकीय विश्वाचा अविभाज्य घटक आहे. *सत्तेचा पाठपुरावा करणं चांगलं की वाईट, असा नैतिक वाटणारा प्रश्न गैरलागू असतो. *कारण समाजाचं सार्वजनिक अस्तित्व सत्तेच्या सभोवतीच गुंफलेलं असतं.* म्हणजे, *दुसर्यांना दडपण्यामधून किंवा त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवण्यामधून सत्ता व्यक्त होते,* तशीच ती सगळ्यांसाठी काही व्यवस्था लावण्यामधून देखील व्यक्त होते.
या अर्थाने, राजकारण म्हणजे सत्तेचा व्यवहार असं म्हणता येईल, मात्र तो नेहमीच स्पर्धात्मक असतो. *राजकारण म्हणजे एक प्रकारची, सत्तेसाठी आणि सगळ्यांचे भले कशात आहे हे ठरवण्यासाठी चालणारी स्पर्धा असते.* ही स्पर्धा खुलेपणे चालते, तेव्हा *आपण त्याला लोकशाही म्हणतो.* पण लोकशाही नसली तरी स्पर्धा टळत नाही. *जसं समाज राजकारण टाळू शकत नाही, तसं राजकारण देखील स्पर्धा टाळू शकत नाही ! ती दाबून टाकली तरी भूमिगत पद्धतीने चालतेच.*
राजकारणामधली स्पर्धा दोन प्रकारांची असू शकते. *एक तर, सर्वांचे हित कशात आहे याबद्दल.* आणि आणि दुसरे म्हणजे, *ते हित साधण्यासाठी काय करायला हवे,* (कोणती धोरणे आखावीत, ती कशी प्रत्यक्षात आणावीत, इत्यादी) याबद्दल.
सत्ता आणि स्पर्धा यांच्याखेरीज आणखी एका संदर्भात राजकारणाचा विचार करायला हवा. *समाजातल्या सुट्या व्यक्तींचे स्वार्थ, समाजातल्या विभिन्न गटांचे स्वार्थ आणि सगळ्या समाजाचा स्वार्थ यांची एक साखळी बांधण्याची प्रक्रिया म्हणजे राजकारण असते.* या अर्थाने राजकारण म्हणजे सार्वजनिक हित ठरवण्याचा, त्याच्याकडे वाटचाल करण्याचे मार्ग ठरवण्याचा आणि सार्वजनिक हिताची कक्षा सतत रुंदावण्याचा व्यवहार असतो. याच कारणासाठी राजकारणात स्वार्थ असतो,
किती तरी जणांचे किंवा समाजातील किती विभिन्न गटांचे स्वार्थ *(म्हणजे हितसंबंध)* साधण्याचे प्रयत्न राजकारणाद्वारे शक्य होतात, *जेव्हा एकाच नेत्याचे किंवा समूहाचे हित साधले जात असते, तेव्हा ते राजकारण ‘संकुचित’ असते.* पण कुटुंब, गाव, जात, अशा थेट आपल्याशी संबंधित चौकटींच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा आपण समाज किंवा स्वजनांच्या इतरांची यांच्या हिताची चर्चा करायला लागतो, तेव्हा स्वार्थ आणि परमार्थ यांची आपोआप सांगड घातली जाऊ लागते. स्वार्थ किंवा ‘आपला हितसंबंध’ ही कल्पना सतत विस्तारत नेणे किंवा तिची व्याप्ती वाढवणे हे राजकारणाचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल.
*त्यामुळेच पदांसाठी होणारी साठमारी, सरकार स्थापण्यासाठी होणारी पक्षीय स्पर्धा, समाज बदलण्यासाठी होणार्या चळवळी, धोरणविषयक मतभेद किंवा वेगवेगळ्या समूहांचे आपल्या अधिकारांसाठीचे लढे, संविधानाची रचना आणि त्याचे अन्वयार्थ यांच्याशी संबंधित विवाद, अशा नानाविध प्रक्रिया राजकारण नामक व्यवहारात अंतर्भूत होतात. कधी या राजकारणाचा एक धागा कायदे आणि न्यायालयांचे निर्णय यांच्याशी जोडला जातो, तर कधी सामाजिक सुधारणेशी. कधी जटिल अशा आर्थिक धोरणांशी राजकारण जोडले जाते, तर कधी सार्वजनिक संस्था कशा निर्माण कराव्यात याविषयीच्या कौशल्याशी* ते जोडले जाते.
*व्यक्तींचे व्यक्तीगत स्वार्थ, त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा, समूहांच्या अपेक्षा व ग्रह-पूर्वग्रह, मूल्यविषयक आग्रह, सरकारी धोरणे व त्यांची अंमलबाजवणी, अशा व्यापक आणि बहु-आयामी सार्वजनिक विश्वाशी राजकारण जोडलेले असते त्याच्या या अस्ताव्यस्त स्वरूपामुळेच.* आणि इतके सगळे जमेला धरूनही, सार्वजनिक दृष्ट्या काय चांगले— श्रेयस— आहे, माणसा-माणसांमधले असोत की भिन्न गटांचे आपसातले संबंध असोत- त्यांचे नैतिक नियमन करणारी मूल्ये कोणती असावीत, *याबद्दलचे वादही राजकारणाचा भाग म्हणूनच वावरतात आणि त्याच दृष्टीने त्यांच्याकडे पाहावे लागते.*
उदाहरणार्थ *‘समानता’* हे मूल्य का स्वीकारावे किंवा अल्पसंख्याकांना काही संरक्षणे द्यावीत का किंवा वर्चस्वाचे प्रचलित आकृतिबंध *(म्हणजे जातिव्यवस्था किंवा पुरुषसत्ता, इत्यादी)* योग्य आहेत का यासारखे, मूल्यात्मक प्रश्न हेसुद्धा राजकारण नावाच्या कृती, प्रक्रिया व तत्चचर्चेच्या गाठोड्यात सामावून गेलेले असतात.
*स्वार्थ व परमार्थ, वास्तव व कल्पना यांना आणि कृती तत्च, यांनाही जोडणारा ‘राजकारण’ नावाचा अजब पूल असतो. या पुलावर कशा प्रकारची रहदारी आहे, हे पाहून त्या-त्या समाजाच्या सार्वजनिक प्रकृतीचा आणि स्वभावाचा वेध घेता येतो.*
*या निमित्ताने एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, राजकारण, अर्थकारण एका वेगळ्या दिशेने जात असताना समाजबांधवांची खऱ्या अर्थाने प्रगती करायची असेल तर, "भावकी गावकीत" वाद निर्माण न करता गाव, तालुका जिल्हा यासह समृद्ध भारत घडवायचा असेल तर निकोप समाजकारणाची गरज आहे.* देशाचा विकास खरंच साधायचा असेल तर समाजकारणाच्या विकासात प्राण फुंकला पाहिजे. स्वतंत्र भारताच्या सर्वांगीण उभारणीमध्ये समाजकारणाचे योगदानही अतिशय मोठे आहे. *यासाठी सर्वप्रथम "उद्दिष्ट" निश्चित करून तसे काम करण्याची व बांधणी करण्याची नितांत गरज आहे.*
राजकारण व समाजकारण याची अनेकदा गल्लत केली जाते. अमका पक्ष अथवा तमका नेता ९० टक्के समाजकारण आणि १० टक्के राजकारण करतो असेही आपण ऐकतो. *राजकारण व समाजकारण यांची अशी टक्केवारीत विभागणी करता येत नाही.* ती ऐकायला, बोलायला सुलभ वाटली तरी त्यात अनेक श्लेष असतात. *अलीकडे राजकारणाची भूमिका ही केवळ सत्ताकरणाची बनली आहे. पद, पैसा, प्रसिद्धी व प्रतिष्ठा यांचे राजकारणातील महत्त्व वाढत चालले आहे.*
*म्हणूनच राजकारणातील साधन-सुचिता वेगाने दूर जात आहे. समाजकारण हे सामाजिक न्यायासाठी होत असल्याने त्याची प्रतिष्ठा वेगळी व मोठी असते. तिचे मूल्यमापन भौतिकतेच्या नव्हे तर नैतिकतेच्या आधारे करावे लागते.*
संकलन
शाहीर वसंत भातडे
*मो. ९९६७९८३३०२*
No comments:
Post a Comment