जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या विधानसभेतील मंजूर
ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी करावी - डॉ. संजय लाखे पाटील
औरंगाबाद/जालना, अखलाख देशमुख, दि २३ : राज्य सरकारला जनगणनेचा अधिकारच नसल्यामुळे, बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील बिहार सरकारने बिहार राज्यात दि. 07 जानेवारी पासून चालू केलेली जातीनिहाय जनगणनेचे नोटिफिकेशन तातडीने रद्द करावे आणि बिहारची जनगणना प्रक्रिया थांबवावी. अशा अनेक याचिका नुकत्याच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या असून, याचिकाकर्त्यावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. ही सकारात्मक घडामोड लक्षात घेता महाराष्ट्रातील विद्यमान शिंदे फडणवीस सरकारने राज्यात तातडीने जातीनिहाय जनगणना चालू करावी आणि देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्र विधानसभेत तत्कालीन अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी स्वतःच सभागृहात मांडून मंजूरी घेतलेल्या जातीनिहाय जनगणना ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी करावी. अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते आणि सकल मराठा समाजाचे राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि मुख्यसचीव यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
या संदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एकीकडे मा. सर्वोच्च न्यायालय- न्या. भुषण गवई आणि न्या. विक्रम नाथ यांच्या न्यायपीठाने बिहार राज्यातील जनगणना विरोधी याचीका फेटाळतांना स्पष्टरित्या म्हटले आहे की, “सदर दाखल अनेक याचिका या केवळ सवंग प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेल्या असून, जर ही याचिका दाखल करून घेतली आणि जनगणना थांबवली तर राज्य सरकारे आरक्षण कसे देऊ शकतील? आणि त्यासाठीचा 'नेमके'पणा कसा येईल?“ तर दुसरीकडे केंद्र सरकार 2021 ला व्हावयाची जनगणना सातत्याने पुढे ढकलत आहे. आता सध्या देशात, एखाद्या राज्यात कोरोना नसतांनाही अतिशय दुर्दैवी निर्णय करत केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा दर दहा वर्षांनी करायची बंधनकारक 'सेन्सस' गणना पुढे ढकलली असून, वरतून पुन्हा या आगामी सेन्सस पाहणीमध्ये जातीसाठी कॉलम'च ठेवला जाणार नाही. देशातील बहुजन समाजाच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या आग्रही मागणीवर जबरी मिठ चोळण्याचे काम करत आहे असेही डॉ. संजय लाखेपाटील म्हणाले.
जातीनिहाय जनगणनेच्या संदर्भात मराठा समाजाची भुमिका स्पष्ट करतांना डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले. “राज्यात जातीनिहाय जनगणनेला सकल मराठा समाज किंवा मराठा क्रांती मोर्चा यांचा अजिबात विरोध नाही. तर नुकत्याच जालना येथे यशस्वीपणे पार पडलेल्या राज्यव्यापी मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेत “राज्यात तातडीने जातीनिहाय जनगणना केली जावी. “असा ठरावच एकमताने पारित केला असून, इतर ठरावा सोबतच राज्यात जातिनिहाय जनगणना करण्याच्या मंजुर ठरावाची अंमलबजावणी करावी. यासाठी राज्य सरकारकडे आग्रह केला असून, ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने राज्याचे माजी मुख्यसचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी ईंपेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी नेमलेल्या आयोगाच्या अहवालास राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मान्यता दिली होती आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा बांठिया अहवाल स्विकारून त्यास वैधता दिली आहे. आणि या सर्व कामात आणि राज्यातील जातीनिहाय आकडेवारीमधे आणखी स्पष्टता येऊन जातींची लोकसंख्या प्रमाण निश्चित होण्यासाठी राज्यात जातिनिहाय जनगणना करने ही आता काळाची गरज बनली असून, मराठा सह बहुजन समाजाच्या भविष्यासाठी संदिग्धता दुर होण्यासाठी आणि नाहक मराठा ओबीसी समाजातील दरी वाढवण्याचे काही हितसंबंधी उच्चवर्णीय संघटना / पक्ष यांचे पाताळयंत्री प्रयत्न हाणून पाडले जातील आणि त्यासाठी सुध्दा महाराष्ट्र राज्यात तातडीने आवश्यक नोटिफीकेशन काढून जातीनिहाय जनगणनेचा कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे आणि राज्याच्या सर्वोच्च अशा विधानसभेमधे मंजूर झालेल्या ठरावाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. यासाठी सकल मराठा समाज सुध्दा आग्रही असून, राज्यसरकारने यासाठी तातडीने पावले उचलली नाहीत तर समविचारी ओबीसी संघटना, पक्ष संघटना यांच्या समवेत राज्यभर तिव्र आंदोलन केले जाईल असा इशाराही डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी दिला आहे.
No comments:
Post a Comment