येत्या २१ मे रोजी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा ग्रामीण विकास मंत्री यांच्या कार्यालयावर प्रचंड मोर्चाचा एल्गार...
*राज्यभरातून १५००० कर्मचारी धडक देणार*
जळगाव, प्रतिनिधी.. महाराष्ट्रात २८००० ग्रामपंचायतीत एक लाखाचे वर कर्मचारी काम करीत आहेत. पंचायत राज धोरणे राबवत असताना या कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत मागण्यांकडे मात्र महाराष्ट्र शासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. गेल्या कोविड-19 महामारी काळात या कर्मचाऱ्यांनी आपले प्राण धोक्यात घालून ग्रामीण जनतेची सेवा केली. सरकारचे आदेश नुसार आली ती कामे केली परंतु या कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण किमान वेतन सुद्धा मिळालेले नाही. राहणीमान भत्त्याचा तपास नाही. फंडाचा हिशोब नाही पेन्शन नाही, या कर्मचाऱ्यांचा ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघातर्फे नागपूर विधानसभेवर २८ डिसेंबर रोजी प्रचंड मोर्चा नेला असता त्यावेळी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार बैठक घेऊन निर्णय घेतला नाही. परिपत्रक कही काढले नाही म्हणून राज्यभरात नामदार शिंदे सरकार व ग्रामीण विकास मंत्री यांच्याबद्दल प्रचंड नाराजी आहे म्हणून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी येत्या २१ मे २३ रविवारी रोजी जळगाव येथे नामदार गिरीश महाजन यांच्या कार्यालयावर प्रचंड मोर्चा नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर मोर्चाची नोटीस नामदार मंत्री महोदयांच्या कार्यालयाला बजावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे कार्यध्यक्ष कॉ. मिलिंद कुमार गणवीर, महासचिव कॉम्रेड नामदेवराव चव्हाण, संघटन सचिव का सखाराम दुर्गुडे, सचिव नीळकंठ ढोके, उपाध्यक्ष वसंतराव वाघ, सचिव अमृत महाजन जळगाव यांचे उपस्थितीत नामदार महाजन यांचे संपर्क कार्यालयाचे स्वीय सहाय्यक श्री अरविंद देशमुख तसेच अमोल सोनवणे यांना काल रोजी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनातील मागण्यांच्या सारांश असा..
मा. अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी अमलात आणा व नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी सहित अन्य लाभ द्या .
१० ऑगस्ट २०२० रोजी मान्य केलेले किमान वेतन २०१८ पासून लागू करावायास हवे होते ते १० ऑगस्ट २०२० ला काही केले व अंमलबजावणी जून २०२२ ला केली म्हणजेच सतरा महिन्यांच्या किमान वेतनाची थकबाकी द्या.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी वसुलीची अट रद्द करा. लोकसंख्येच्या जाचक आकृतीबंध रद्द करा आकृतीबंध बाहेरील कर्मचाऱ्यांनाही किमान वेतनाचा व दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ द्या. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी जिल्हा परिषद मधील राखीव दहा टक्के रिक्त जागा भरा. जेष्ठता यादी व भरती प्रक्रिया पारदर्शी करा. वर्ग ४ रिक्त जागा भरतीचा रद्द करण्याचा निर्णय रद्द करा
वर्ग ३ वर्ग ४ भरती प्रक्रिया गतिमान करा .शासनमान्य राहणीमान भत्ता शासनाच्या तिजोरीतुनच मिळावा उपदानाचे नियम बदला. भविष्य निर्वाह निधीची खाती अद्यावत करा त्यांचा हिशोब द्या. किमान वेतनाची मुदत फेब्रुवारी २०२३ ला संपत असल्यामुळे नवीन सुधारित किमान वेतनासाठी समिती कायम करा आदी मागण्या चा समावेश आहे...
*या मागण्यांसाठी येत्या २१ मे रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातून पंधरा हजार कर्मचारी नामदार ग्रामीण विकास मंत्री यांच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढतील असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
त्यावेळी पद्मालय रेस्ट हाऊस मध्ये राज्याचे नेते व जळगाव जिल्हा पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली तीत जळगाव येथील राज्यव्यापी मोर्चा यशस्वी करण्याच्या निर्धार करण्यात आला. त्यासाठी राज्य सचिव श्री कॉ. अमृत महाजन, जिल्हाध्यक्ष का संतोष खरे, जिल्हा सहसचिव राजेंद्र खरे, जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर कंडारे, वाल्मिकी समाज सरपंच शंकरजी दरी यांची मोर्चा समिती तयार करण्यात आली त्यावेळी सर्वश्री कॉम्रेड ज्ञानदेव शिरसागर जामनेर श्री लहू गायकवाड अमळनेर, राजू पाटील, जळगाव ,निलेश पाटील व निलेश गोपाळ पाचोरा, उखा धीवर बोदवड ,चंदू खरे पत्रकार आदींची उपस्थिती होती, जळगाव जिल्ह्यातून किमान दोन हजार कर्मचारी या मोर्चात सहभागी होतील त्या दृष्टीने प्रत्येक तालुक्यात मेळावे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
No comments:
Post a Comment