सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांसह निवडणूक आयोगाला फटकारले, शिंदे-फडणवीस सरकार वाचले ; 'त्यामुळे ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पद' बहाल करत येणार नाही.-- सर्वोच्च न्यायालय.
भिवंडी, दिं,११, अरुण पाटील (कोपर) :
एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांवर कारवाई होणार की, दिलासा मिळणार? याचे चित्र आज स्पष्ट होणार होते. प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिला आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ३० जून रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावणे न्याय नव्हते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उद्धव ठाकरे फ्लोअर टेस्टला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री पद बहाल करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आज सत्तासंघर्षावर सुनावणीत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आहेत. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी शिंदे गटातील भरत गोगावले यांना बेकायदेशीर प्रतोद असल्याचे म्हटले आहे. शिवसेनेचा व्हिप म्हणून नियुक्त करण्याचा सभागृहाच्या अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचेही त्यांनी निरीक्षण नोंदविले.सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने २०१६ च्या नबाम रेबिया निकालाचा संदर्भ दिला.
अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांनी कालबद्ध पद्धतीने निर्णय द्यावा. त्यांनी आमदारांना अपात्र ठरवावे. असे केल्यानेच न्याय मिळणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने लागला आहे. व्हीपचे उल्लंघन झाल्याचे रेकॉर्डवर आहे. लवकरच शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरणार असल्याचे आमदार अनिल परब यांनी म्हटले आहे.महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारला हा मोठा दिलासा आहे. आता राज्याला स्थिर सरकार मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत असल्याचे राहुल शेवाळे यांनी म्हटले आहे.शिवसेनेचा शिंदे गटाचा व्हीप बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्याचे सरकार बेकायदेशीर असून ते घटनेच्या विरोधात आहे, असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
व्हीप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो. भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर आहे.३ जुलैला फूट पडल्याची अध्यक्षांनी चौकशी करायला पाहिजे होते.सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावरही ताशेरे ओढले आहेत.आमदाराऐवजी पक्ष कुणाकडे आयोगाने पाहायले हवे होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मीच खरी शिवसेना असा कोणीही दावा करू शकत नाही.
संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही. पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या बाजूने निरीक्षणे नोंदविली आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे.भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर ठरल्याने शिंदे गटाचा शिवसेनेवरील दावा फोल ठरला आहे. बहुमत चाचणी बोलाविण्यासाठी राज्यपालांकडे पुरेशी कारणे नव्हती. काही आमदारांची नाराजी हे कारण असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षणात म्हटले आहे.
व्हीप, प्रतोद आणि राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी बोलाविणे या तिन्ही मुद्द्यावर शिंदे गट अडचणीत आला आहे. सेनेतील वादानंतर फ्लोअर टेस्ट कशासाठी? एकनाथ शिंदे यांनी पाठिंबा काढल्याचे म्हटले नव्हते. राज्यपालांनी पक्षांतर्गतर वादात पडू नये.सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षणात म्हटले, की सुनील प्रभू योग्य प्रतोद आहेत.
आमदार अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे सोपविला आहे. त्याबाबत अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय घ्यावा.उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार परत आले असते. ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे भाजप-शिंदे सरकार राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असून, त्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवण्यात आला आहे. तसंच उद्धव ठाकरेंनी फ्लोअर टेस्टला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपद देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत घटनातज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी मत व्यक्त केले आहे.
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिला आहे. यावर घटना तज्ञ असीम सरोदे यांनी आपल मत व्यक्त केले आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा सल्ला उद्धव ठाकरेंनी घेतला असता तर आज ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले असते, असेही ते म्हणाले.
उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देतांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा सल्ला घेतला असता तर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले असते असे आसीम सरोदे पुढे म्हणाले.
न्यायालयाच्या आजच्या निकालाबाबत सरोदे म्हणाले की आजचा निर्णय हा अत्यंत संतुलित असून जेव्हा न्यायालयच कामकाज सुरू होता. तेव्हा अस वाटत होत की काही न्यायमूर्ती हे वेगळा निर्णय घेतील पण आजचा निर्णय हा एकमताने घेण्यात आला आहे. शिवसेनेच्या प्रतोत बाबतचा निर्णय तसेच राज्यपाल यांनी घेतलेले निर्णय हे पूर्णपणे चुकीचे होते. हे आज जे न्यायालयाने नोंदविले आहे. ते खूप महत्त्वाचे आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यांबाबत जो विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार दिला आहे. त्यात जर आपण पाहिलं तर आत्ता अपात्रतेचा आकडा हा येणाऱ्या काळात विधानसभेत वाढणार आहे. पात्र अपात्रतेचा नवीन खेळ आत्ता विधानसभेत येणाऱ्या काळात आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, असे यावेळी सरोदे म्हणाले.
आजचा निर्णय पाहता निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना जो पक्षाचा चिन्ह आणि नाव दिले आहे, ते धोक्यात आले आहे. या निर्णयाचा फायदा आत्ता पक्षाचा नाव, चिन्हाच्या याला होणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने दिलेला निर्णय आता अयोग्य ठरण्याची जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे आत्ता पुन्हा एकदा पक्ष, चिन्ह हे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे येऊ शकते. कारण आज याबाबत न्यायालयाने ताशेरे हे ओढलेले आहे. म्हणून ते प्रकरणावर यांच जास्त परिणाम होणार आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा बदलला जाऊ शकतो असे देखील यावेळी सरोदे म्हणाले.
राज्यातील सत्ता संघर्षाच्या पहिल्या दिवसांपासून उद्धव ठाकरे यांच्यावर अन्याय होत आहे, असे दाखवल जात आहे. त्यामुळे त्यांना पहिल्या दिवसापासून सहानभुती मिळत आहे. आजचा निर्णय पाहिला तर पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांना सहानभूती ही मिळणार आहे. कारण ज्या पद्धतीने आज न्यायालयाने प्रतोद तसेच राज्यपाल यांच्याबाबत ताशेरे ओढले आहे. ते पाहता पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांना सहानभुती मिळणार असल्याचं यावेळी सरोदे म्हणाले.
No comments:
Post a Comment