मनोरूग्णालयातील सफाई कामगार किमान वेतन साठी करणार १३ ऑगस्ट पासून बेमुदत साखळी उपोषण !!
ठाणे दि. ९ ऑगस्ट :
ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील सफाई कामगार एप्रिल २००८ पासून कार्यरत आहेत. सद्याचा मे. लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था या ठेकेदाराने जानेवारी २०१९ पासून कामगारांना विशेष भत्त्याची रक्कम अदा केलेली नाही. किमान वेतन अधिनियम नुसार मूळ वेतन व विशेष भत्त्याची रक्कम मिळून किमान वेतन ठरते. दरमहा महिन्यांनी विशेष भत्त्याची रक्कम वाढत असतांनाही कामगारांच्या वेतनातून ठेकेदार बेकायदेशीर रित्या कपात करत आहे. रूग्णालय प्रशासन ठेकेदाराला पाठीशी घालत असल्याने कामगारांचे लाखो रुपये त्यांनी हडप केले असल्याने श्रमिक जनता संघ युनियनने दाखल केलेल्या दाव्यात मा. ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने किमान वेतन अधिनियम नुसार वेतन अदा करण्याचे आदेश ११ जून २०२४ रोजी पारित केले आहे. परंतु रूग्णालय प्रशासन आणि ठेकेदार विजय कांबळे यांनी कोर्टाचे आदेश देखील गुंडाळून ठेवले आहे.
सतत मागणी करून देखील रूग्णालय प्रशासन ढिम्मच असल्याने सफाई कामगारांनी १३ ऑगस्ट पासून ठाणे मनोरूग्णालय समोर साखळी उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मतदारसंघात सफाई कामगारांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांनी प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत कामगारांना हक्काची किमान वेतनाच्या फरकाची थकीत रक्कम मिळवून देण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याची मागणी ही एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
एक वर्षाच्या मुदतीसाठी करारनामा असतांना किमान वेतन अधिनियम १९४८ चे उल्लंघन करून कामगारांची पिळवणूक करणार्या ठेकेदाराला सतत पाच वर्षे मुदतवाढ कोणाचे आशिर्वादाने मिळते आहे? याची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी केली आहे.
कंत्राटी कामगार कायद्याच्या तरतुदीनुसार कंत्राटदार कामगारांच्या वेतनातून बेकायदेशीर रित्या कपात करत असेल तर मूळ मालक रूग्णालय प्रशासनाने सदर सफाई कामगारांना नियमानुसार वेतन अदा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु रूग्णालय प्रशासनाने ठेकेदाराला पाठीशी घालत कामगारांवर उघडपणे अन्याय केला आहे.
कामगार उप आयुक्त ठाणे यांनी इंस्पेक्शन करून ठेकेदार विरोधात चार फौजदारी खटले दाखल केले आहेत. रूग्णालय प्रशासन विरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी युनियन तर्फे करण्यात आली आहे. तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याचे सहाय्यक कामगार आयुक्त श्री चेतन जगताप यांनी युनियन पदाधिकारी यांना सांगितले आहे.
कामगारांच्या पीएफ आणि इएसआयसीची रक्कम देखील नियमितपणे भरली जात नाही, कामगारांना पगाराची पावती दिली जात नाही, सुरक्षा साहित्य ही वेळेवर दिले जात नसल्याने पाच वर्षाच्या थकीत किमान वेतन फरकाची रक्कम मिळेपर्यंत आता लढा सुरू राहणार असल्याचे युनियन तर्फे सांगण्यात आले.
जगदीश खैरालिया,
सरचिटणीस – श्रमिक जनता संघ
9769287233.
No comments:
Post a Comment