बातमीदार माझा

“मत विक्रीची सवय की लोकशाहीचा बाजार? मतदारांच्या अपेक्षांनी राजकारणाची वाट चुकवली !”

निवडणूक जाहीर झाली की गावोगावी, शहरोगावी एक वेगळीच धावपळ सुरू होते. रस्त्यावर बॅनर लागतात, चौकात गप्पा रंगतात, आणि प्रत्येक घरापर्यंत उमेदवार पोहोचायला लागतो. पण या सगळ्या गडबडीत एक गोष्ट आता जास्त दिसायला लागली आहे—मतदारांच्या अपेक्षा खूप वाढल्या आहेत आणि त्यातून व्यवहाराची पद्धत तयार झाली आहे. आजकाल अनेक ठिकाणी अशीच सवय झाली आहे की उमेदवाराने प्रत्येकाच्या दारात यायलाच पाहिजे. तो स्वतः आला नाही तर त्याच्या घरच्यांनी तरी यायला पाहिजे, नाहीतर लोक नाराज होतात. एवढंच नाही तर घरात आला की त्याचं औक्षण करायचं, स्वागत करायचं आणि मग त्यानेही काहीतरी हातात टाकलं पाहिजे अशी अपेक्षा असते. काही ठिकाणी तर सरळ सांगितलं जातं—औक्षण केलं तर किमान ५०० रुपये तरी द्यावे लागतात. ही गोष्ट आता इतकी सर्रास झाली आहे की जणू काही नियमच बनला आहे. निवडणुकीच्या काळात उमेदवार लोकांना जेवण देतात, मदत करतात, काहीतरी देतात. पण मतदानाच्या दिवशी चित्र बदलतं. लाईनमध्ये उभं राहिल्यावर लोक पुन्हा विचार करतात—कोण काय दिलं, कोण अजून काय देणार, कोणाकडून अजून फायदा होईल. म्हणजे मत देताना विकास, काम, विचार या गोष्टींपेक्षा तात्पुरता फायदा जास्त महत्त्वाचा ठरतो. हीच खरी चिंतेची बाब आहे. लोकशाही म्हणजे योग्य माणूस निवडणे, गाव-शहराचा विकास पाहणे, पण आता ती हळूहळू देणंघेणावर चालायला लागली आहे. निवडणूक झाली की गोष्ट संपत नाही. निवडून आलेला असो किंवा हरलेला—दोघांनाही सतत लोकांमध्ये राहावं लागतं. गावात लग्न असेल, साखरपुडा असेल, बारसं, नामकरण, सत्यनारायण पूजा, निधन, यात्रा, पालखी, भंडारा, महाप्रसाद, जयंती, मंडळाची आरती—कुठेही कार्यक्रम असला की नेता दिसलाच पाहिजे अशी अपेक्षा असते. फक्त येणं पुरेसं नसतं, तर त्याने त्या कार्यक्रमाला पैसेही द्यायला हवेत, मदत करायला हवी अशी मागणी असते. आता विचार करा, नेता हा जनतेचा प्रतिनिधी आहे की प्रत्येक घरचा सदस्य? कारण एवढ्या सगळ्या ठिकाणी फिरताना त्याचा वेळ, पैसा आणि ताकद सगळं यातच जातं. मग तो सरकारी कामं, विकासाची कामं कधी करणार? लोकांना रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, रुग्णालय यासाठी नेते निवडले जातात. पण जर तो दिवसभर कार्यक्रमातच अडकला, तर तो अधिकारी, योजना, निधी याकडे लक्ष कसं देणार? आणि नंतर आपणच विचारतो—“तुम्ही काय काम केलं?” ही थोडी विरोधाभासाची गोष्ट आहे. आपणच नेत्याला प्रत्येक कार्यक्रमाला बोलावतो आणि मग त्यालाच विचारतो की काम का केलं नाही. दोन्ही गोष्टी एकत्र करणे खूप अवघड आहे हेही लक्षात घ्यायला हवं. यामध्ये अजून एक गोष्ट आपण विसरतो—नेताही माणूसच असतो. त्यालाही घर असतं, कुटुंब असतं, त्यालाही तब्येतीचे प्रश्न असू शकतात. पण लोकांची अपेक्षा इतकी वाढली आहे की “काहीही झालं तरी आमच्या कार्यक्रमाला या” अशीच भूमिका घेतली जाते. ही सवय पुढे जाऊन समाजासाठीही आणि लोकशाहीसाठीही चांगली नाही. आज परिस्थिती अशी झाली आहे की लोकशाहीपेक्षा व्यवहारशाही जास्त दिसते. मतदार आणि नेता यांचं नातं हे सेवा आणि कामावर असायला हवं, पण ते आता हळूहळू देणंघेणावर चालायला लागलं आहे. यात दोघांचंही नुकसान होतं आणि गाव-शहराच्या विकासावर परिणाम होतो. नुकताच एक-दोन ठिकाणी विवाह समारंभाला जाण्याचा योग आला. उन्हामुळे परिस्थिती अत्यंत बिकट होती, तरीही संबंध जपण्यासाठी त्या कार्यक्रमांना जाणे भाग होते. त्या ठिकाणी काही राजकीय नेतेही उपस्थित होते. त्यांची धावपळ पाहून खूप विचार करायला भाग पाडणारे दृश्य समोर आले—लोकांना भेटणे, हातात पाकीट देणे, फोटो काढणे आणि पुढच्या कार्यक्रमाकडे धाव घेणे. या सगळ्या घाईगडबडीत ते अक्षरशः घामाने चिंब झालेले होते. विशेष म्हणजे त्या नेत्यांच्या तब्येतीबद्दल माहिती असल्यामुळे ही गोष्ट अधिकच गंभीर वाटली. मधुमेह, रक्तदाब यांसारख्या आजारांनी त्रस्त असतानाही ते अशा प्रचंड उन्हात कार्यक्रमांना उपस्थित राहत होते. ही केवळ उपस्थिती नव्हे, तर स्वतःच्या जीवाशी खेळण्यासारखी परिस्थिती होती. यावरून स्पष्ट होते की समाजाच्या अपेक्षांचा ताण नेत्यांवर किती मोठ्या प्रमाणात आहे. एका बाजूला जनतेचा दबाव, तर दुसऱ्या बाजूला स्वतःची तब्येत—या दोन्हीमध्ये अडकलेला नेता शेवटी कुठे न्याय देणार? ही वस्तुस्थिती पाहता आपण सर्वांनीच थोडा विचार करण्याची गरज आहे. आपण नेत्यांकडून अपेक्षा ठेवतो, पण त्या कितपत योग्य आहेत याचाही विचार करायला हवा. प्रत्येक कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे, आर्थिक मदत करणे आणि तरीही विकासकामे करणे—हे सर्व एकाच वेळी अपेक्षित ठेवणे वास्तवात शक्य नाही. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर सर्वात आधी मतदारांनी स्वतः विचार बदलायला हवा. मतदान करताना “आज काय मिळालं” यापेक्षा “पाच वर्षात काय होणार” याचा विचार करायला हवा. उमेदवाराने आधी काय काम केलं, त्याचा स्वभाव कसा आहे, तो खरंच लोकांसाठी काम करेल का—हे पाहून मत द्यायला हवं. त्याचबरोबर नेत्यांनीही थोडं ठाम राहायला हवं. प्रत्येक कार्यक्रमाला जाणं शक्य नाही हे लोकांना स्पष्टपणे सांगायला हवं आणि वेळ विकासाच्या कामासाठी द्यायला हवा. लोकांशी स्पष्ट संवाद ठेवणे आणि योग्य अपेक्षा निर्माण करणे हीदेखील नेतृत्वाचीच जबाबदारी आहे. शेवटी लोकशाही म्हणजे फक्त मतदान नाही, तर ती एक जबाबदारी आहे—मतदारांची आणि नेत्यांची दोघांचीही. ही जबाबदारी समजून घेतली तरच गाव, शहर आणि देश योग्य दिशेने जाईल. नाहीतर व्यवहाराच्या या सवयीमध्ये खरी लोकशाही हरवेल, हे नक्की. 

✒️ 🌞🪔 संदीप दा. महाजन, पाचोरा जि. जळगाव (M.A.B.Ed) & Journalism) M0 - 7588645907 /73 8510 8510 

Dhyeya News & सा. झुंज👉 संपादक..