पत्रकारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर समन्वयातून तोडगा काढणार: आमदार गोपीचंद पडळकर !

पत्रकारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर समन्वयातून तोडगा काढणार: आमदार गोपीचंद पडळकर !

सांगली - राज्यातील पत्रकारांच्या नोंदणी, हक्क, संरक्षण, वेतन, अधिस्वीकृती, घरकुल व पेन्शन योजना यासारख्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर संघटना व शासनाच्या समन्वयातून तोडगा काढणार असल्याचे विधान परिषदेचे नवनिर्वाचित आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी स्पष्ट केले.

नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्याच्या वतीने पत्रकारांच्या राज्यव्यापी समस्यांचे निवेदन आमदार पडळकर यांनाही देण्यात आले. त्यावेळी पत्रकारांच्या समस्याबाबत चर्चा करताना ते बोलत होते. एनयुजे महाराष्ट्रच्या अध्यक्ष शीतलताई करदेकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींसाठी सर्वसमावेशक पत्रकार धोरण व पत्रकार संबंधित समित्यांचे पुनर्गठन यासह पत्रकारांच्या समस्येबाबत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री, इतर मंत्री आणि आमदार यांना राज्यभर निवेदने देण्यात आली आहेत. 

या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मणराव खटके यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा संघटक देवानंद जावीर, आटपाडी तालुकाध्यक्ष नंदकुमार विभुते,कार्याध्यक्ष विक्रम भिसे, सचिव अक्षय बनसोडे,मार्गदर्शक हमीदभाई शेख, भरत पाटील,यांच्यासह सर्व सभासद पत्रकारांनी पडळकर यांना निवेदन दिले.

यावेळी बोलताना आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले,राज्यातील पत्रकारांच्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असणाऱ्या प्रश्नांबाबत माहिती घेऊन संघटना व शासनाच्या समन्वयातून तोडगा काढण्यात येईल.यासाठी सर्व समस्यांची युनियनच्या माध्यमातून माहिती घेऊ व प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींसाठी सर्वसमावेशक पत्रकार धोरण व पत्रकारांशी संबंधित समितीचे पुनर्घटन करणेबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल असे म्हणाले.

माध्यमकर्मींच्या समस्यांबाबत माहिती देताना जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मणराव खटके म्हणाले, राज्यातील प्रसारमाध्यमातील सर्व पत्रकार व पत्रकारेत्तर कर्मचाऱ्यांची नोंदणी आणि हक्क मिळणे,त्यांना आर्थिक लाभाच्या सुविधा मिळण्यासाठी समिती नेमून जिल्हानिहाय पत्रकार नोंदणी होणे आवश्यक आहे, पत्रकार संरक्षण कायद्यातील त्रुटी सुधारून सुरक्षेची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.मजीठिया वेतन आयोग, पत्रकार आवास योजना धोरणात सर्वसमावेशकता आणणे,अधिस्वीकृती समितीचे पुनर्घटन करून सुयोग्य कर्मचाऱ्याला अधिस्वीकृती देणे,बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान पेन्शन योजनेत जाचक व कष्टदायक अटी दुरुस्ती करणे,प्रसारमाध्यमात अचूकतेने महिला लैंगिक अत्याचार विरोधी तक्रार समितीची अंमलबजावणी करणे, यासारखे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. यावर आपण अभ्यासपूर्वक तोडगा काढून हे प्रश्न तडीस न्यावेत अशी विनंती केली.