तुमचा पाणी प्रश्न सुटला, आमचे पुनर्वसन कधी ? "संतप्त बारवी धरणग्रस्तांचा एम.आय.डी.सी. प्रशासनाला खडा सवाल"

तुमचा पाणी प्रश्न सुटला आमचे पुनर्वसन कधी ?" संतप्त बारवी धरणग्रस्तांचा एम.आय.डी.सी.प्रशासनाला खडा सवाल"

*कोळे वडखळ गावच्या आदिवासींची फरफट यंदाही सुरूच*

====================

मुरबाड{ मंगल डोंगरे }ठाणे जिल्ह्याची तहाण भागवणाऱ्या बारवी धरणाचे दरवाजे गेल्या वर्षात बंद करून अतिरिक्त पाणी साठा धरणात गोळा करण्यात एम.आय.डी.सी.ला यश आले होते. जिल्ह्याची पाणी चिंता मिटली असली, तरी हे करत असताना धरणाच्या एका टोकाला असलेल्या कोळे वडखळ गावाचे अद्याप पुनर्वसन न झाल्याने गावकरी चिंतेत आहेत. गेल्या वर्षात तब्बल आठ महिने हे गाव चारही बाजूंनी पाण्याने वेढले गेले होते. यंदा पुन्हा ही समस्या उद्भवण्याच्या भीतीने आदिवासी बांधवांनी आता मोकळ्या माळरानावर पर्यायी घरांची निर्मिती सुरू केली आहे. 

अनेक वर्षांपासून रखडलेले बारवी धरण विस्तारीकरण गेल्या वर्षी मार्गी लागले. धरणाची उंची वाढल्यानंतरही विस्थापनामुळे धरणाचे दरवाजे बंद केले जात नव्हते. त्यामुळे धरणात अतिरिक्त जलसाठा होत नव्हता. गेल्या वर्षी बहुतांश पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाल्याने धरणाचे दरवाजे बंद करून अतिरिक्त जलसाठा करण्यात आला. मात्र पुनर्वसनाच्या कामात धरणाच्या एका टोकाला असलेल्या कोळे वडखळ गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटला नव्हता. अतिरिक्त पाणीसाठ्यामुळे गेल्या वर्षी कोळे वडखळ हे गाव चारही बाजुंनी पाण्याने वेढले गेले होते. पाण्यामुळे गावाचा तब्बल आठ महिने जगाशी संपर्क तुटला होता. याकाळात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने गावकऱ्यांना बोटी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. दररोज शालेय विद्यार्थी, महिला, कामगार, मजुरांना बोटीतला जीवघेणा प्रवास करावा लागत होता. या काळात अनेकांनी आजार अंगावर काढले, अनेक विद्यार्थ्यांनी शाळेला रामराम ठोकला, असे या गावातील तरूण रमेश कडाळी सांगत होता. अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या चर्चा सुरु आहेत. मात्र अजूनही या आदिवासीचा त्रास मिटलेला नाही, सरकार दरबारी दखल घेतली जात नाही. पाण्यात बुडल्यावर सर्व येतात, आधी मात्र कुणी काही करत नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया येथील रेखा कडाळी यांनी व्यक्त केली आहे . यंदाच्या वर्षात हा त्रास होऊ नये म्हणून येथील जवळपास ३५ आदिवासी बांधवांनी आता पुनर्वसनासाठी मागणी केलेल्या मोकळ्या जागेवर कच्ची घरे बांधण्यास सुरूवात केली आहे. सध्या स्वखर्चाने आणि मेहनतीने आम्ही घरे बांधत आहोत. जीव धोक्यात घालून जगण्यापेक्षा गाव सोडलेले बरे पण आता गावात राहणार नाही, कुणी काहीही कारवाई केली तरी हरकत नाही, अशी भावना येथील बुधाजी भवर यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे यंदातरी पुनर्वसनाचा प्रश्न मिटेल का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रकरण कुठे अडले

येथील आदिवासी बांधवांच्या पुनर्वसनासाठी काही जागा देऊ केल्या होत्या. त्यातील एक जागा शेतजमिनींपासून दूर होती, तर दुसरी दफनभूमीच्या जवळची असल्याने आदिवासींनी नाकारली. तिसरा पर्याय असलेली जमीन आदिवासींना देऊ केली. मात्र त्यावर वन हा शेरा आहे. केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला येथील १९ हेक्टर जमिनीचा शेरा हटवण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता. त्यांनी बुडीत क्षेत्रातील १४ हेक्टरचा शेरा पुसला मात्र जी पाच हेक्टर जमिन हवी होती ती प्रलंबित ठेवली. त्यामुळे आदिवासींचे पुनर्वसन रखडले आहे.

प्रतिक्रियाः पुनर्वसनासाठीच्या जागेसाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला विनंती केली होती. त्यांनी ती जागा नाकारल्याने एका खासगी जागेच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सध्या तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी शिल्लक असल्याने जागा मिळू शकलेली नाही. मात्र पावसाळ्यात येथील ग्रामस्थांसाठी दिलासा देणाऱ्या गोष्टी लवकरच सुरू करण्यात येतील. - जे .सी. बोरसे, कार्यकारी अभियंता, बारवी प्रकल्प, एमआयडीसी.