महाराष्ट्र सरकारचा ओबीसी आरक्षण अध्यादेश याचिका कोर्टाने फेटाळल्याने ओबीसी आरक्षणा शिवाय कोणतीही निवडणूक न घेणे बाबत !!

महाराष्ट्र सरकारचा ओबीसी आरक्षण अध्यादेश याचिका कोर्टाने फेटाळल्याने ओबीसी आरक्षणा शिवाय कोणतीही निवडणूक न घेणे बाबत !!

महाराष्ट्र प्रतिनिधि, हेमंत रोकडे :

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सादर केलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्याने ओबीसी समाजाला कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नसल्याने ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे.

सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती आयोगाने केंद्र सरकारला ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा तयार करणे बाबत आदेश दिले होते त्यानुसार मनमोहनसिंग सरकारने करोडो रूपये खर्च करून इंपिरिकल डाटा तयार देखील केला परंतू २०१४ ला सरकार गेले व भाजपचे सरकार आले परंतू भाजप सरकारने रोहिणी आयोगाला ओबीसींच्या मानेवर सुरा ठेवणारा डाटा दिला पण कोटीला आवश्यक असणारा इंपिरिकल डाटा मात्र दिला नाही शिवाय भाजपच आज ओबीसी आरक्षणा साठी रस्त्यावर उतरत आहे हि भाजपची दुटप्पी भुमिका जनतेला कळून चुकली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ९ महिन्यांपूर्वी मागास वर्गीय आयोगाची स्थापना केली परंतू त्यासाठी आयोगाला लागणारा निधी सरकार कडून न मिळाल्याने कोणतेही काम झाले नाही.

दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण जशास तसे ठेवले परंतू ते सुध्दा कोर्टाने फेटाळून लावले त्यामुळे ओबीसी समाजाचा साधा ग्रामपंचायत सदस्य सुध्दा होऊ शकत नाही. उदया शैक्षणिक आरक्षण घालवण्याचे महापाप भाजप करेल त्यामुळे आरक्षण टिकविण्यासाठी रस्त्यावर उतरून केंद्र सरकार विरोधात लढाई लढ्या करण्यात येईल.अशा इशारा जिल्हा काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभाग चे जयदीप सानप यांनी दिला.

तसेच तहसीलदारना निवेदन पत्र देण्यात आले यावेळी प्रकाश मुथा सेक्रेटरी महाराष्ट्रा प्रदेश काँग्रेस कमिटी, जयदीप सानप यादव माणिक सानप कल्याण जिल्हा काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभाग,  जिल्हा सचिव ओबीसी,  राजा जाधव अध्यक्ष कल्याण विधसनसभा क्षेत्र श्री नितिन चौधरी संघटक कल्याण अनिल पवार रियाज सय्यद उपस्थित होते.