नवी दिल्ली, २१ : नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या भारतीय नावीन्य निर्देशांक २०२१ मध्ये ‘प्रमुख शहरांच्या’ श्रेणीत महाराष्ट्र १६.०६ गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर असल्याचे अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
येथील नीती आयोगामध्ये नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांच्या हस्ते आज ‘भारतीय नावीन्य निर्देशांक २०२१’ प्रसिद्ध झाला. यावेळी आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही के सारस्वत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर, वरिष्ठ सल्लागार नीरज सिन्हा आणि इन्स्टिटयूट ऑफ कॉम्पिटिटिव्हनेसचे अध्यक्ष डॉ अमित कपूर उपस्थित होते.
‘
मुख्य शहरांच्या’ श्रेणीत कर्नाटकाचा प्रथम क्रमांक असून यात महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. ‘ईशान्य आणि डोंगरी प्रदेशातील राज्ये’ या श्रेणीत मणिपूर सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे तर ‘केंद्रशासित प्रदेश आणि शहरी राज्ये’ या श्रेणीत चंडीगढ अग्रस्थानी आहे.
महाराष्ट्र हे एक महत्वपूर्ण राज्य असून काही स्तंभात राज्याने चांगले प्रदर्शन केले आहे, तर काही स्तंभात सूधारणेची आवश्यकता असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. राज्याने डीटीएफ मध्ये सुमारे २० युनिट्सची सुधारणा झाली आहे. राज्याने माहिती आणि दुरसंचार तंत्रज्ञान (ICT) प्रयोगशाळेच्या टक्केवारीत ४४% हून ७१% वर झेप घेतली आहे. उच्च शिक्षणात, नावनोंदणी पीएच.डी. ७ (प्रति लाख लोकसंख्येच्या) वरून १० (प्रति लाख लोकसंख्येच्या) पर्यंत वाढ केली असल्याचे अहवालात नमुद आहे.
महाराष्ट्राला १६.०६ हा गुणांक विविध स्तंभातील कामगिरी च्या आधारावर काढण्यात आलेला आहे. सक्षमीकरण स्तंभात महाराष्ट्राला १९.९७ गुण प्राप्त झाले आहेत. कार्य प्रदर्शन या स्तंभात राज्याला १२.१६ गुण मिळाले आहेत. मानवी भांडवल या स्तंभात २५.७५ गुण, व्यवसाय अनुकूल वातावरण या स्तंभात ३४.८६ गुण, गुंतवणूक या स्तंभात ६.७६, कुशल ज्ञानी कामगार या स्तंभात ७.४९ गुण, सुरक्षितता आणि कायद्यावर आधारित स्तंभात २५ गुण ज्ञानावर आधारित उत्पादकता या स्तंभात राज्याला १७.५५ गुण आणि ज्ञानाचा प्रसार या स्तंभात ६.७६ गुण मिळालेले असल्याचे नोंदविण्यात आलेले आहे. वरील उल्लेखीत स्तंभाचे आणखी उपस्तंभांचा समावेशही या अहवालात आहे.
भारतीय नावीन्य निर्देशांकाविषयी
नीती आयोग आणि इन्स्टिटयूट ऑफ कॉम्पिटिटिव्हनेस यांच्या संयुक्तपणे तयार केलेला भारतीय नावीन्य निर्देशांक देशाच्या नावीन्य परीसंस्थेच्या विकासाचे मूल्यांकन करणारे सर्वसमावेशक साधन आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निकोप स्पर्धा वाढीस यावी. या उद्देशाने यामध्ये त्यांच्या नावीन्य कामगिरीची क्रमवारी निश्चित केली जाते.
जागतिक नावीन्य निर्देशांकाच्या चौकटीनुसार देशातील नावीन्य विश्लेषणाच्या व्याप्तीवर भारतीय नावीन्य निर्देशांकाच्या तिसऱ्या आवृत्तीत भर देण्यात आला आहे. भारतीय नावीण्य निर्देशांक २०२० मधील ३६ वरून वर्ष २०२१ मध्ये निर्देशकांची संख्या ६६ पर्यंत वाढली आहे.
सुधारणा आणि वृद्धीला चालना देण्यासाठी जागतिक निर्देशांकांद्वारे निवडक जागतिक निर्देशांकाचे परीक्षण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये भारतीय नावीन्य निर्देशांक योगदान देतो,ज्यासाठी NITI आयोग ही नोडल संस्था आहे.
No comments:
Post a Comment