केंद्राने बंद केलेली अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती सुरू करण्यास शिंदे सरकार सकारात्मक !
विधानपरिषद सदस्य *डॉ. वजाहत मिर्जा* यांच्या लक्षवेधीला शिक्षण मंत्र्यांचे उत्तर
औरंगाबाद, अखलाख देशमुख, दि २७ : गेल्या महिन्यात केंद्राच्या भाजप सरकार कडून पाहली ते आठवीच्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती सुरू करण्यास राज्यशासन सकारात्मक असून आम्ही केंद्र शासना कडे या बाबत सतत पाठपुरावा करत असल्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकरांनी सांगितले.नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात कांग्रेसचे विधानपरिषद सदस्य डॉ.वजाहत मिर्जा यांनी लक्षवेधी प्रश्न मांडला होता यावर राज्याचे शिक्षणमंत्री यांनी उत्तर दिलं.शिंदे सरकार या मुद्द्यावर गंभीर असल्याचे डॉ.मिर्जा यांनी सांगितले.आता महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा ही त्यांनी व्यक्त केली.*
--डॉ.वजाहत मिर्जा यांनी सभागृहात अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्तीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.ते म्हणाले,पहली ते आठवी पर्यंत मुस्लिम, जैन, पारसी व ख्रिश्चन बांधवांच्या गोर गरीब कुटुंबियांच्या मुलांना ही शिष्यवृत्ती एक आधार व वरदान आहे.या मुळे शाळेत विद्यार्च्यांची संख्या वाढत होती तसेच गुणवत्ता वाढीस चालना मिळाली.मात्र एकीकडे सबका साथ, "सबका विकास व सबका विश्वास" ची घोषणाबाजी करणाऱ्या केंद्र सरकारने अचानक शिष्यवृत्ती बंद करून लाखो अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला.किमान राज्य शासनाने तरी या गंभीर शैक्षणिक प्रश्नावर विचार करून केंद्र शासना कडे मागणी करून पाठपुरावा करावा, तसेच जर केंद्राने शिष्यवृत्ती देण्यास नकार दिला तर राज्य शासनाच्या निधीतून शिष्यवृत्ती सुरू करावी, अशी मागणी केली. या वर उत्तर देतांना शिक्षणमंत्री डॉ.केसरकर यांनी म्हटलं की आम्ही या बाबत केंद्र शासना कडे अगोदरच पत्र पाठवलं आहे.शासनाने या प्रश्नी अल्पसंख्यांक समाजाची भावना समजून घेतली आहे.शिष्यवृत्तीचा निधी 74 कोटी लागणार आहे.केंद्राने मागणी अमान्य केल्यास राज्य शासनास विचार करता येईल,असे सकारात्मक उत्तर दिलं.
--तसेच डॉ.मिर्जा यांनी राज्यातील अनेक अल्पसंख्यांक शाळा मध्ये शिक्षकांची भरती प्रक्रिया रखडल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा मुद्दा मांडला.राज्य शासनाने अल्पसंख्याक शाळा मधील शिक्षकांच्या भरती विषयी अभ्यासगट तयार केला होता. मी सुद्धा त्यात सदस्य होतो.सादर अभ्यासगटाचा अहवाल शासना कडे सादर केलेला आहे. दुर्दैवाने अद्यापही या वर निर्णय घेण्यात आला नसल्याची भावना डॉ.मिर्जा यांनी सभागृहात व्यक्त केली. अल्पसंख्याक शाळेत भरतीची बंदीवर न्यायालयाने ही ताशेरे ओढले आहे, शिक्षक भरतीवर बंदी घालता येणार नाही असं न्यायालयाने निर्वाळा दिला आहे. तरी बंदी ही अन्यायकारक असल्याचे ही डॉ.मिर्जा यांनी सांगितले. या वर शिक्षणमंत्री डॉ. केसरकर यांनी उत्तर देताना सभागृहात माहिती दिली.ते म्हणाले शिक्षक भरतीची प्रक्रिया राबवत असतांना राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांना किती शिक्षकांची जागा खाली आहेत,याचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. तसे निर्देश ही जारी करणयात आले आहे.
एकूणच केंद्र शासनाने बंद केलेली अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरू करण्याची डॉ.वजाहत मिर्जा यांच्या पुढाकाराने राज्य सरकार ही केंद्र सरकार कडे आग्रही मागणीसाठी पाठपुरावा करणार आहे. केंद्राच्या अन्यायकारक भूमिके मुळे राज्यभरातील अल्पसंख्यांक समाजात तीव्र असंतोष उमटत होता.
No comments:
Post a Comment