मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देवू नयेत ; वाडा येथील बैठकीत समाजाची एकमुखी मागणी !!

मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देवू नयेत ; वाडा येथील बैठकीत समाजाची एकमुखी मागणी !!

▪️ येत्या 14 सप्टेंबरला वाडा तहसील कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन

वाडा / प्रतिनिधी :

जालना जिल्ह्यातील मनोज जरांगे यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला कुणबी दाखले देवून ओबीसीमध्ये समावेश करण्याचा घाट घातला जात आहे. याबाबत कुणबी - ओबीसी समाजात रोष व्यक्त होत असून शनिवारी (9 सप्टेंबर) वाडा तालुक्यातील कुणबी समाजगृह, गांध्रे येथे झालेल्या बैठकीत मराठा समाजाला कुणबी दाखले देवू नयेत व मराठ्यांचा सरसकट समावेश ओबिसीमध्ये करू नये, असा एकमुखी ठराव  घेण्यात आला आहे. तर ओबीसी आरक्षण बचाव व पेसा  हटाव या मागणीसाठी येत्या 14 सप्टेंबर रोजी वाडा तहसीलदार कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचेही यावेळी ठरले आहे. यावेळी समाज मंडळाचे अध्यक्ष हरिभाऊ पाटील, योगेश पाटील, विलास अकरे, प्रकाश भांग्रथ, नरेश आकरे, चंद्रकांत पष्टे, ऍड. सी.पी. पाटील, शिवाजी पाटील, गोविंद पाटील,  सर्वपक्षीय कार्यकर्ते, युवक व  समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जालना जिल्ह्यातील मनोज जरांगे यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या निजामकालीन नोंदी तपासून कुणबी दाखले दिले जातील, असे आश्वासन राज्य शासनाकडून देण्यात आले आहे. तर मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देवून त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करावा, अशी मागणी मराठा आंदोलकर्त्यांनी करीत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यास देण्यास, मराठा समाजाचा समावेश कुणबी - ओबीसीमध्ये करण्यास कुणबी - ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध असून याबाबत आता प्रत्येक ठिकाणी बैठकांचे सत्र सुरू झाले असून ठाणे - पालघर जिल्ह्यातील कुणबी - ओबीसी समाज आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे. 

प्रतिक्रिया :

ज्या मराठा समाजाच्या वंशावळी व अभिलेखात कुणबी पुरावे असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास आमची हरकत नाही, मात्र मराठा समाजाचा सरसकट समावेश कुणबीमध्ये करून त्यांना ओबीसी आरक्षण देण्यास आमचा तीव्र विरोध आहे. पालघर व अन्य 8 जिल्ह्यात लागू केलेल्या पेसा कायद्यामुळे ओबिसिंचे आरक्षण संपुष्टात आले आहे. तो विषय प्रलंबित असतानाच आता मराठ्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करून शासनाने आमच्या हक्कावर गदा आणल्यास आम्ही त्याचा सर्वशक्तीनिशी विरोध करू, तसेच याबाबत कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.

भालचंद्र ठाकरे

निवृत्त अप्पर जिल्हाधिकारी तथा मुख्य समन्वयक 

ओबीसी संघर्ष समिती