ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचा 26 फेब्रुवारी रोजी जामनेरला ग्रामीण विकास मंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा इशारा !!
चोपडा, प्रतिनिधी.. तालुका ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या बैठकीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामीण विकास मंत्री नामदार गिरीश महाजन यांच्या घरावर मोर्चा नेण्याच्या इशारा देण्यात आला आहे
याबाबत सविस्तर असे की, गेल्या 16/17 जानेवारी रोजी जळगाव येथे नामदार गिरीश महाजन यांच्या कार्यालयानजिक ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले होते.15 जिल्ह्यातील कर्मचारी सहभागी झाले होते. त्यावेळी मंत्र्यांचे स्वीय सहायक श्री देशमुख यांनी 31 जानेवारीच्या आत ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाची बैठक मंत्री यांनी लावावी असे मंत्री महोदय यांना आपल्या वतीने कळवतो व तारिख कळवतो अशा तऱ्हेचे आश्वासन दिले होते. जिल्हा युनियनने सुद्धा तीन दिवसानंतर त्या आश्वासनाची आठवण करून दिली. परंतु मंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर कुठलाही बैठक घेऊन निर्णय न घेतल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी पाठपुरावा म्हणून येत्या 26 फेब्रुवारी रोजी नामदार गिरीश महाजन यांच्या निवासस्थानावर पंचायत समिती जामनेर पासून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा विराट मोर्चा याच्या इशारा चोपडा येथील बैठकीत घेण्यात आला. तालुका पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी श्री वाघ यांना महासंघातर्फे सविस्तर निवेदन देण्यात आलेले आहे अशीच निवेदने जिल्हाभर देण्यात येणार असून मोर्चासाठी जळगाव चोपडा तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत मधील कर्मचारी जळगाव सहभागी होतील. असा इशाराही बैठकीत देण्यात आला बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कॉ. रमेश पाटील होते त्यावेळी तालुक्यातील अनवर्दे बुद्रुक नागलवाडी बोरअजंती उमरटी मोर्चिडा गौर्यापाडा मेलाने अकुलखेडा, कर्जाने, वाळकी, मालखेडा, मोहिदे, गलंगी, भवाळे, गरताड विटनेर, गलवाडे, रुखनखेडे, गावातील तीस-पस्तीस कर्मचारी उपस्थित होते. त्यामध्ये उपाध्यक्ष कॉ. अशोक गायकवाड, सचिव कॉ. अमोल महाजन, सहसचिव का राजेंद्र महाजन, का नागेश सोनवणे, सुपडू शिंदे, आकाश बारेला ,कुलदीप पाटील ,सुनील कोळी, वासुदेव कोळी ,शेखर डावकर, आत्माराम पाटील, गुलाब पावरा आदींच्या सहभाग होता.
*ग्राम पंचायत कर्मचारी यांच्या मागण्या अशा....
***पंचायत कर्मचाऱ्यांची सर्विस बुक प्रॉ .फंड खाते सुरळीत करा.
***ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना आकृतीबंध अंतर्गत असला तर राज्य शासन वसुली वर आधारित 50 टक्के तर शंभर टक्के पगार देते पण आकृतीबंध बाहेरच्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न मधून 35 टक्के रक्कम पगारासाठी खर्च करायला पाहिजे राज्य शासनाचे अनुदान व्यतीरीक्त पंचायती त्यांच्या कडिल देय हिस्सा देत नाहीत त्यामुळे निम्मा पगारावरच कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागते.आक्रुती बंध बाहेरच्या कर्मचारी यांचे शोषण होत आहे आदिवासी भागात तर वसुली तुन पगार देणे याबाबत अंदा धुंद कारभार चालला आहे .म्हणून पंचायतींनी किमान सर्विस बुक व प्रा फंड बंद खाती उघडून ती अद्यावत करणे गरजेचे आहे. पगारासाठी सरकारने शंभर टक्के अनुदान द्यावे तू पगारासाठी वसुलीची अट ठेवू नये गेल्या तीन महिन्यातील थकीत पगार अदा करावे .पगार व राहणीमान भत्त्यासाठी१००℅ अनुदान द्या किमान वेतनाचा 57 महिन्याचा फरक द्या याबाबतीत ग्रामीण विकास मंत्री यांना निवेदन देऊन युनियनशी चर्चा व निर्णय घ्यावा यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या महासंघाने पाठपुरावा चालवलेला आहे याबाबतीत निर्णय झाला नाही तर विधिमंडळाच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे असे ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे
No comments:
Post a Comment