हिंदू देवस्थानांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा ‘इनाम निर्मूलन कायदा’ तात्काळ मागे घ्या, अन्यथा जनआंदोलन छेडणार !

हिंदू देवस्थानांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा ‘इनाम निर्मूलन कायदा’ तात्काळ मागे घ्या, अन्यथा जनआंदोलन छेडणार ! 

** रायगड जिल्ह्यातील मंदिर विश्वस्तांचा इशारा

उरण दि २१, (विठ्ठल ममताबादे) :

 महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हा राज्यातील हजारो हिंदू देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मुळापासून उखडून टाकणारा आहे. या कायद्याच्या मसुद्यात अत्यंत गंभीर कायदेशीर त्रुटी असून, तो हिंदू धर्माच्या धार्मिक व मालमत्ता हक्कांवर थेट घाला घालणारा आहे. या लोकशाहीविरोधी मसुद्याचा रायगड जिल्ह्यातील अनेक मंदिर विश्वस्तांनी तीव्र निषेध केला असून सरकारने प्रस्तावित अधिनियम विनाशर्त मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. याविषयीचे निवेदने २० आणि २१ मे या दिवशी रायगडमधील मंदिर विश्वस्तांनी सुधागड तहसील कार्यालयात तहसीलदार उत्तम कुंभार यांना दिली.

   सदर निवेदने देताना पाली येथील अष्टविनायक श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष जितेंद्र गद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली श्री उद्धर रामेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष प्रदीप तुकाराम लांगी, बल्लाळेश्वर देवस्थानचे उपाध्यक्ष  वैभव आपटे, रामवाडी देवस्थानचे  राजू पातेंरे, विष्णू देवस्थानचे  योगेश उपाध्ये, पाली देवस्थानचे प्रमोद पावगी, मारुती देवस्थानचे अध्यक्ष  अभिजित चांदोरकर, मरी माता मंदिराचे अध्यक्ष  संजय घोसाळकर आणि महाकाली देवस्थानचे विश्वस्त महादेव पिंपळे आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे प्रतिनिधी राजेंद्र पावसकर यांच्यासह ६० हून अधिक भक्तगण आणि धर्मप्रेमी उपस्थित होते.

  'प्रस्तावित मसुद्यातील तरतुदींनुसार, महाराष्ट्रातील सर्व देवस्थानांच्या मालकीच्या ज्या जमिनी आहेत, त्या जमिनींवरून देवस्थानांचे मालकी हक्क संपुष्टात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे," अशी तीव्र चिंता  जितेंद्र गद्रे यांनी यावेळी व्यक्त केली. देवस्थानांचे अस्तित्व आणि त्यांच्या जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी सर्व मठ-मंदिरे एकजुटीने विरोध करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर श्री उद्धर रामेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष प्रदीप लांगी म्हणाले, 'इतर देवस्थानच्या अध्यक्षांनी जी भूमिका घेतली आहे, त्याला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. समस्त रायगडमध्ये या कायद्याचे तीव्र निषेध आम्ही करणार आहोत. वेळ पडल्यास संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात तीव्र जनआंदोलन आंदोलन छेडण्यात येईल'.

    एकीकडे वक्फ मालमत्तांना विशेष संरक्षण दिले जात असताना, दुसरीकडे मंदिरांच्या जमिनी बळकावण्यासाठी कायदा करणे, हा दुजाभाव निषेधार्ह आहे. मंदिरांची भूमी ही केवळ जमीन नसून तो हिंदू संस्कृतीचा आणि आस्थेचा पवित्र वारसा आहे. सरकारने जर हिंदू समाजाच्या भावना पायदळी तुडवून हा कायदा रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर धार्मिक संस्था, संप्रदाय आणि भाविकांना सोबत घेऊन रायगडसह संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा यावेळी महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि समस्त मंदिर विश्वस्तांनी दिला