नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावा; खासदार सुरेश (बाळ्या मामा) म्हात्रे यांचे सिडको प्रशासनाला निर्देश !!

नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावा; खासदार सुरेश (बाळ्या मामा) म्हात्रे यांचे सिडको प्रशासनाला निर्देश !!

सिडको व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिले सह-व्यवस्थापकीय संचालकांना सविस्तर बैठक घेऊन प्रश्न सोडवण्याचे आदेश.

ठाणे, उरण आणि पनवेल तालुक्यातील ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे विविध समस्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित.

उरण दि २१, (विठ्ठल ममताबादे) :

नवी मुंबई शहराच्या उभारणीसाठी आपल्या जमिनींचा त्याग करणाऱ्या ठाणे, उरण आणि पनवेल तालुक्यातील ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले जिव्हाळ्याचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी  सिडको भवन येथे एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. खासदार  सुरेश (बाळ्या मामा) म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाने सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD)  विजय सिंघल यांची सिडको भवन, बेलापूर येथे भेट घेऊन त्यांना सविस्तर मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

या बैठकीत खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध न्याय्य मागण्यांवर आक्रमकपणे बाजू मांडली. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक  विजय सिंघल यांनी सह-व्यवस्थापकीय संचालक (JMD) गणेश देशमुख यांना प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांवर तातडीने एक विशेष बैठक आयोजित करून हे प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या बैठकीला खासदार सुरेश उर्फ बाळ्या मामा म्हात्रे  यांच्यासह, सीए निलेश ज्ञानेश्वर पाटील (अध्यक्ष आगरी कोळी यूथ फाउंडेशन, अध्यक्ष आगरी व कोळी समाज सेल महाराष्ट्र प्रदेश NCP-SP), अतुल नंदकुमार म्हात्रे - मास्टर ऑफ आर्किटेक लंडन खजिनदार शेकाप महाराष्ट्र, उरणचे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकर पाटील, उरण मधील कामगार नेते भूषण पाटील, उरण मधील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पवार, ॲड.रोशन मारुती पाटील, सिडको युनियन अध्यक्ष संजय पाटील, मयूर तांडेल, अविनाश सुतार, संजय पाटील हिमांशु पाटील, रवी मढवी, संतोष घरत, राज पाटील आणि इतर प्रमुख प्रकल्पग्रस्त व पदाधिकारी उपस्थित होते.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या आणि जिव्हाळ्याचे विषय पुढीलप्रमाणे:- 

१. गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांचे नियमितीकरण: नगरविकास विभागाच्या २३ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाची (GR) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रक्रिया स्पष्ट करणारी सविस्तर नियमावली सिडकोने तातडीने प्रसारित करून अंमलबजावणी सुरू करावी.

२. १२.५% योजनेतील सामाजिक सुविधांचे भूखंड: सामायिक सोयी-सुविधांसाठी राखून ठेवलेले ३०% (म्हणजेच एकूण योजनेच्या ३.७५%) भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना सामायिक किंवा वैयक्तिक स्वरूपात वाटप करण्यात यावेत.

३. रोजगार व व्यवसायात प्राधान्य: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व सिडकोच्या इतर मोठ्या प्रकल्पांमध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधींमध्ये प्राधान्य देणारी यंत्रणा उभी करावी.

४. कंत्राटी व इतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न: सिडकोत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे; सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना शासकीय नियमाप्रमाणे सामावून घ्यावे, तसेच फायर सर्व्हिसमधील सुप्रीम कोर्टात जिंकलेल्या कर्मचाऱ्यांना रिव्ह्यू पेटिशन दाखल न करता कोर्टाच्या आदेशानुसार त्वरित रुजू करून घ्यावे.

५. BMTC कामगारांचे गाळे वाटप: नुकसान भरपाई म्हणून १०० फुटांचे गाळे स्वीकारलेल्या BMTC कामगारांना तातडीने गाळ्यांचे वाटप सुरू करावे.

६. मावेजा (वाढीव मोबदला) वसुली पद्धतीत सुधारणा: प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदला देतानाच त्यातून मावेजाची रक्कम वजा करून घ्यावी, जेणेकरून भूखंडधारक किंवा सोसायट्यांना नाहक ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेण्यासाठी सिडकोचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.

७. बांधकाम कालमर्यादेची अट शिथिल करणे: १२.५% व २२.५% योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या भूखंडांवर बांधकाम करण्यासाठी लावलेली कालमर्यादेची अट पूर्णपणे शिथिल करण्यात यावी.

८. आंतरराष्ट्रीय मत्स बाजारपेठ (Fish Market) उभारणी: नवी मुंबईत एपीएमसीच्या धर्तीवर आगरी-कोळी व स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या पारंपरिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी ओल्या व सुक्या माशांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजारपेठ व भूखंड उपलब्ध करून द्यावा.

९. प्रकल्पग्रस्त संस्थांचे शुल्क माफ करणे: उरण तालुका प्रकल्पग्रस्त शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्थेला द्रोणगिरी नोड (सेक्टर १५, प्लॉट क्र. २) मधील २०,००० चौ.मी. भूखंडावर आकारलेले डेव्हलपमेंट चार्जेस व इतर फी पूर्णपणे माफ करावी.

१०. समुद्रगर्क व इतर प्रलंबित भूखंड वाटप: ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींचा मोबदला निश्चित झाला आहे, मात्र 'समुद्रगर्क' वर्गीकरणामुळे १२.५% वाटप थांबले आहे, त्यांचे वाटप तातडीने सुरू करावे. तसेच, काही कारणास्तव संचिका तयार असूनही वाटप न झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे भूखंड सुरक्षित (राखून) ठेवावेत.

प्रतिक्रिया(कोट /चौकट ):- 

"नवी मुंबई शहरासाठी आपल्या हक्काच्या जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. त्यांच्या गरजेपोटीच्या घरांचा प्रश्न असो, हक्काचा रोजगार असो की भूखंड वाटप, हे सर्व विषय सिडको प्रशासनाने वेळेत सोडवले पाहिजेत. आजच्या बैठकीत व्यवस्थापकीय संचालकांनी सकारात्मक निर्णय घेतला असून, जेएमडी ह्यांना प्रत्येक विषयावर स्वतंत्र बैठक देण्याचे निर्देश दिले असून त्यांच्या सोबत होणाऱ्या बैठकीत सर्व विषयावर सकारात्मक तोडगा निघेल अशी आम्हाला खात्री आहे."    

      -  खासदार सुरेश (बाळ्या मामा) म्हात्रे