मा. न्यायालय व महसूल मंत्र्यांचे आदेश असतानाही काल्हेर ग्रामपंचायतीची टाळाटाळ; गुरुचरण व स्मशान भूमीवरील अतिक्रमणे कायम, तक्रारदार करणार जनहित याचिका !!
भिवंडी, दि. १०, अरुण पाटील, कोपर, भिवंडी) : मा. उच्च न्यायालय आणि राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व गुरुचरण (गायरान) जमिनींवरील अतिक्रमणे तातडीने हटवण्याचे आदेश दिले असतानाही, भिवंडी तालुक्यातील ग्रामपंचायत काल्हेर मात्र आपल्या हद्दीतील गुरुचरण आणि स्मशान भूमीवरील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. कारवाई न झाल्याने अखेर तक्रारदार आता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे समजते.
तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल्हेरच्या सर्वे नंबर २५१/१ गुरुचरण आणि २५१/२ स्मशान भूमीच्या जमिनीवर भू-माफियांनी आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी अतिक्रमण करून खुलेआम अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. ग्रामपंचायतीने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मारुती अपार्टमेंट, आरोही, रिद्धी-सिद्धी, मौर्या बिल्डर्स, पॅरिस प्रकाश पाटील आदींना तीन दिवसांत बांधकाम काढण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र बांधकाम धारकांनी नोटिसीला केराची टोपली दाखवत नकार दिला, तरी ग्रामपंचायत कमिटी आणि ग्रामविकास अधिकारी रमेश राठोड यांनी आजवर कोणतीही ठोस तोडक कारवाई केली नाही.
*वर्षानुवर्षे पाठपुरावा, शून्य कारवाई*
तक्रारदारांनी २०१३ पासून तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, तलाठी, ग्रामपंचायत, विभागीय आयुक्त, मुख्यमंत्री सचिवालय, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार भिवंडी यांना वारंवार निवेदने दिली आहेत. २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती भिवंडी यांनीही काल्हेर ग्रामपंचायतीला चौकशी करून नियमोचित कारवाईचा अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. माहिती अधिकारात माहिती मागितली असताही ती नाकारल्याचा आरोप आहे.
ग्रामस्थांचा संशय आहे की मागील तारखेच्या बॅकडेट परवानग्या देऊन अनेक बांधकामे पूर्ण झाली असून त्यांना घरपट्टी आकारणीही झाली आहे. यात ग्रामपंचायतीचा आर्थिक व्यवहार झाला असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. एमएमआरडीएनेही सर्वे नंबर २५० वरील अनधिकृत बांधकामांना नोटीस बजावली आहे.
*‘हातोडा घेऊन तोडू का?’ असे उद्धट उत्तर*
ग्रामविकास अधिकारी रमेश राठोड एप्रिल २०१८ पासून पदावर आहेत. तक्रारदारांनी त्यांना वारंवार भेटून कारवाईची मागणी केली, मात्र समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. उलट ‘हातोडा घेऊन तोडू का?’ असे उद्धट उत्तर मिळाल्याने तक्रारदार हवालदिल झाले आहेत.
गुरुचरण व स्मशान भूमीवर झालेल्या अतिक्रमणांची शासकीय मोजणी २७ मे २०२५ रोजी रोवर मशीनच्या साहाय्याने पूर्ण झाली असून अतिक्रमणे निश्चित झाली आहेत. तरीही सहा-सात महिने उलटूनही ग्रामपंचायतीने कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याने तक्रारदारांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त झाल्यास फ्लॅटधारकांचे नुकसान होणार असून त्याला जबाबदार कोण, असा सवालही ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.
No comments:
Post a Comment