महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सकडून सरकारच्या ‘एनए’ अट रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत !!

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सकडून सरकारच्या ‘एनए’ अट रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत !!

नाशिक, १२ फेब्रुवारी २०२६ (राहुल बैसाणे) : राज्य सरकारने जमीन विषयक परवानग्यांमधील ‘एनए’ अट रद्द करून महत्त्वपूर्ण सवलत दिल्याचा निर्णय उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रासाठी तसेच शेतकरी वर्गासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे  महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रिकल्चरचे अध्यक्ष रविंद्र माणगावे यांनी स्वागत केले आहे.

या निर्णयाचे महत्त्व परवानगी प्रक्रियेत सुलभता येणार, एकाच शुल्कातून संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. त्याचा परिणाम उद्योग उभारणी व विस्ताराला चालना मिळणार तसेच शेतकऱ्यांना जमीन वापरासंदर्भात दिलासा मिळणार आहे.  सरकारचा हा निर्णय उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र, व्यापारी वर्ग आणि शेतकरी यांच्यासाठी समान लाभदायी ठरणार असून राज्याच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळेल आणि रोजगारनिर्मितीला गती मिळेल.” असा विश्वास अध्यक्ष रविंद्र माणगावे यांनी व्यक्त केला आहे. 

राज्यात बांधकामासाठी जमीन अकृषक (बिनशेती ) असणे आवश्यक आहे.  याकरता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अकृषक कर भरून जमीन बिनशेती (एनए) करून घेणे आवश्यक असते. एनए परवानगी असल्याखेरीज बांधकाम परवानगी मिळत नाही. जमीन एनए झाल्यानंतर अकृषक वापराची सनद घेणे आवश्यक होते. राज्यातील अकृषक वापर असलेल्या जमिनीवर महसूल विभागाकडून दरवर्षी अकृषक कर आकारला जात होता. त्याशिवाय अशा जमिनीवर उभारलेल्या मिळकतीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मिळकत कराची आकारणी केली जाते. अशा दुहेरी कर पद्धतीमुळे अकृषक कर रद्द करण्याची वारंवार मागणी होत होती व या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत सरकारने अट रद्द केली ही बाब स्वागतार्ह आहे.