राज्यात मुदत संपलेल्या १४ हजार ग्राम पंचायतीवर "प्रशासक "म्हणून विद्यमान सरपंचाचीच नेमणूक, तर सदस्याचीं प्रशासकीय समिती असणार !!

राज्यात मुदत संपलेल्या १४ हजार ग्राम पंचायतीवर "प्रशासक "म्हणून विद्यमान सरपंचाचीच नेमणूक, तर सदस्याचीं प्रशासकीय समिती असणार !!

भिवंडी, दिं, २२,अरुण पाटील (कोपर) :

राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपणार आहे आणि विविध प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका घेता आल्या नाहीत अशा  ग्राम पंचायतीवर "प्रशासक" म्हणून विद्यमान सरपंचच राहणार तर सदस्यांची प्रशासकीय समितीत असणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे ग्रामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार आहे. 

या आधी जानेवारी महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकानुसार, २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने सुधारित निर्णय घेतला आहे. 

नव्या निर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवसापर्यंत जे सरपंच पदावर असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येईल. त्यांच्या मदतीसाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होईल आणि नव्या व्यक्तींना प्रशासन समजून घेण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल. 

प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीचा कालावधी त्यांच्या नेमणुकीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल तेवढा राहणार आहे. हा तात्पुरता उपाय असून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच नियमित निवडून आलेले पदाधिकारी कारभार स्वीकारतील. 

राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय सध्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्राम पंचायतींसाठीच लागू राहणार आहे. या कालावधीत प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असतील. 

राज्यातील मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असल्याने सर्वत्र बाहेरील प्रशासक नेमणे व्यवहार्य ठरणार नव्हते. पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित संख्या ही देखील मोठी अडचण होती. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन सरकारने स्थानिक स्तरावरच विद्यमान सरपंच आणि त्यांच्या टीमकडे तात्पुरता कारभार सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासनात सातत्य, पारदर्शकता आणि वेग राखला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.