*बारवी धरणातील जलसाठा ३५ टक्क्यांवर; ठाणे जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर शासनाकडून उपाययोजना*

*बारवी धरणातील जलसाठा ३५ टक्क्यांवर; ठाणे जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर शासनाकडून उपाययोजना*  

*पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य, उद्योगांना कपात; दोन नवीन धरणे प्रस्तावित*

*मुंबई, प्रतिनिधी* : बारवी धरणातील जलसाठा ३५ टक्क्यांवर आल्याने ठाणे जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर शासनाने गांभीर्याने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत औद्योगिक क्षेत्रासाठीच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्यात आली आहे. तसेच दीर्घकालीन जलनियोजनासाठी नगरविकास, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभागांची संयुक्त बैठक लवकरच होणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

*लक्षवेधीवर राज्यमंत्र्यांचे उत्तर*  

विधानपरिषद सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. चर्चेत सदस्य माधवी नाईक यांनी सहभाग घेतला. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, एमआयडीसीच्या मालकीच्या बारवी धरणातून ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, बदलापूर, अंबरनाथ, मुरबाड आणि शहापूर या शहरांना पाणीपुरवठा होतो. यंदा एल-निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस लांबल्याने उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन केले जात आहे.

*पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य*  

पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून औद्योगिक वापरासाठीच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्यात आली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे भविष्यात पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.

*दीर्घकालीन नियोजन*  

राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जल जीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला दररोज १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत सुमारे ६० टक्के कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे लवकर पूर्ण होतील. बारवी धरणाची क्षमता वाढविण्याच्या मागणीचीही तपासणी केली जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढती गरज लक्षात घेऊन दोन नवीन धरणे प्रस्तावित करण्यात आली असून अतिरिक्त जलस्रोत निर्माणासाठी जलसंपदा विभाग नियोजन करत आहे.

पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी नगरविकास, पाणीपुरवठा आणि जलसंपदा विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन संबंधित लोकप्रतिनिधींनाही निमंत्रित केले जाणार आहे. भविष्यात मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांना पाण्याची कमतरता भासू नये यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.