आर्थिक संकटात असूनही मिरा-भाईंदर पालिकेची कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे !!
वसई, प्रतिनिधी : कोरोनाकाळात मीरा-भाईंदर पालिकेला आर्थिक समस्या भेडसावत आहेत. त्यातच पालिकेने कोटय़वधींची विकासकामे हाती घेतली आहेत. आवश्यकता नसलेली कामे बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
करोनाकाळात मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. पालिकेचे आर्थिक उत्पन्नाचे मार्ग खुंटले आहेत. करापोटी मिळणारे उत्पन्नही रखडले आहे. राज्य शासनाने जुन्या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश काढले आहेत. नवीन विकासकामे सुरू करू नयेत, अशा सूचना दिल्या आहेत. यंदा राज्य शासनाकडून पालिकेला केवळ ३३ टक्केच अनुदान वितरित केले जाणार आहे.
अशा परिस्थितीत सत्ताधाऱ्यांकडून चालू अर्थसंकल्पीय महासभेत अनेक विकासकामांची यादी सभागृहापुढे सादर करण्यात आली होती. त्यातील कामांना बहुमताच्या जोरावर मंजुरी देण्यात आली आहे.
पालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २१ मे रोजी सुमारे ५२ कोटी रुपये खर्चाची, तर २७ जुलै रोजी एका विकासकामांची सुमारे १८ कोटी रुपये खर्चाची निविदा काढली. निधीचा तुटवडा भासत असताना कोटय़वधी रुपये विकासकामांवर खर्च करणे पैशांची उधळपट्टीच असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
निविदा प्रक्रिया बेकायदा?
पालिकेने काढलेल्या निविदा आयुक्त, तसेच स्थायी समिती यापैकी कोणाचीही मान्यता नसताना काढण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. निविदा मागविण्यापूर्वी त्या कामांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करणे आवश्यक असते. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनंतर स्थायी समितीची आर्थिक आणि प्रशासकीय मंजुरी घ्यावी लागते. मात्र, अशा कुठल्याही कायदेशीर प्रक्रिया न करताच या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या बेकायदा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निविदा काढून मनपा आयुक्त आणि महासभेची दिशाभूल केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या संदर्भात मी आयुक्तांना पत्र लिहिले असून तात्काळ या निविदा रद्द करण्याची मागणी केल्याचे आमदार गीता जैन यांनी सांगितले. पालिका प्रशासनाने मात्र सर्व निविदा या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून काढण्यात आल्याचे सांगितले आहे. शहरात जी अत्यावश्यक कामे करणे गरजेचे आहे, अशाच कामांच्या निविदा काढण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांनी दिली.
No comments:
Post a Comment