गंगापूर कारखान्याच्या फडात, ढोलकी कुणाची वाजणार ?
गंगापूर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत चिन्हांच वाटप झालं असून मतदारांच्या गाठीभेटी आणि प्रचार सभांच्या माध्यमातून आरोपाच्या फेरी आता झडू लागतील. आपल्या बंद काळाच एक तप पूर्ण करणारा कारखाना आता तरी चिमणी पेटेल काय? या अनुत्तरीत प्रश्नाची वाट पाहतो आहे? धूत परिवाराने खाजगी तत्वावर उभारलेला कारखाना पुढे स्वर्गीय बाळासाहेब पवार यांच्या माध्यमातून सहकारी झाला. या कारखान्याची धुरा अनेक वर्ष स्वर्गीय लोकनेते साहेबराव पाटील डोणगावकर आणि कृष्णा पाटील डोणगावकर यांच्या हातात राहिली. गतकाळात वैभवाच्या शिखरावर असणारा हा कारखाना राजकीय संघर्षात शेवटची घटका मोजू लागला. माने डोणगावकर संघर्षाची किनार असलेल्या या कारखान्याची शेवटची चिमणी वीझली ती 2008 ला! पुलाखालून बरच पाणी गेल्यानंतर तालुक्याचे विद्यमान आमदार प्रशांत बंब यांनी या कारखान्याची धुरा आपल्या हाती घेतली. कर्ज न भरल्या गेल्यामुळे बँकेने विक्री काढलेला हा कारखाना आमदार प्रशांत बंब यांनी अनेक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून पैसा उभा करत या कारखान्याची होणारी विक्री थांबवली. खरंतर 11 कोटी रुपये उभे करून ते कारखान्याच्या नावावर भरणा केल्यामुळेच हा कारखाना विक्री होऊ शकला नाही आणि तो शेतकऱ्यांच्या मालकीचाच राहिला याच संपूर्ण श्रेय हे विद्यमान आमदार प्रशांत बंब यांचच आहे. आणि हे निर्विवाद आहे! हे जरी खरं असलं तरी कारखाना सुरू करण्यासंदर्भात त्यांनी दिलेलं आश्वासन ते अद्यापही पूर्ण करू शकले नाही. न्यायालयात मुंबई, दिल्ली, कोलकत्ता येथे कारखाना आणि शेतकऱ्याची भूमिका त्यांनी प्रामाणिकपणे मांडली मात्र कारखाना संचालक मंडळाच्या ताब्यात मिळवण्यात त्यांना यश ते मिळालंच नाही. या तांत्रिक अडचणी काहीही असल्या तरी शेतकरी ऊस उत्पादक आणि कामगार यांना मात्र कारखाना चालू स्थितीत हवा आहे, की जो कारखाना चालू करण्यात विद्यमान आमदार आणि कारखान्याचे चेअरमन प्रशांत बंब यांना अपयश आल आहे. या परिस्थितीत कारखान्याची सत्ता ताब्यात ठेवण्याच आव्हान आता प्रशांत बंब यांच्यासमोर आहे.
दुसरीकडे शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख आणि माजी चेअरमन कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी आपला पॅनल या निवडणुकीत उभा केला आहे. कारखान्याचे न्यायालयीन प्रकरण आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर ते आमदार प्रशांत बंब यांच्यासमोर आव्हान उभ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. खरंतर गतकाळात वैभव उपभोगणारा हा कारखाना त्याची एवढी वाताहत का झाली, हा एक अनुत्तरीत प्रश्न आज सबंध ऊस उत्पादक आणि कारखान्याच्या कामगारांच्या मनात निर्माण झाला आहे. कारखाना त्यांच्या ताब्यात मिळाला तर तो चालू करण्या संदर्भात आश्वासन ते देतील किंवा देत आहेत, मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारचे पाठबळ नसताना हा कारखाना सुरू करण्याच आवाहन त्यांना पेलाव लागेल. तत्पूर्वी कारखाना ताब्यात घेण्यासाठी सर्व आमदार विरोधकांना सोबत घेण्यात ती किती यशस्वी होतात यावरच पुढची गणित अवलंबून राहणार आहे.
मतदार मात्र दोन्हीही नेत्यांच्या कारखाना चालू करण्याच्या भूमिकेबाबत शाशंक आहे. कारण एका नेत्याच्या कार्यकाळानंतर हा कारखाना बंद झाला तर तर दुसऱ्याकडे केंद्र राज्य आणि स्थानिक सर्व सत्ता असतानाही ते कारखाना चालू करू शकले नाही. म्हणजे थोडक्यात आता ही बंद कारखान्याची निवडणूक आहे. आणि तो आम्ही चालू करू या आश्वासनावरती ती होणार आहे.
थोडक्यात कुठलही संचालक मंडळ निवडून आल तरी कारखाना चालू होईल की नाही हे काळच ठरवेल. मात्र येणाऱ्या विधानसभेच्या पूर्वसंध्येला कारखान्याच्या निवडणुकीकडे रंगीत तालीम म्हणून पाहिलं जात आहे. या राजकीय आखाड्यात ज्याची ढोलकी वाजेल त्याला निश्चितच विधानसभेमध्ये तुतारी वाजवण्याची संधी मिळेल !
तिथं कारखान्याची चिमणी पेटली काय अन् न पेटली काय !
@ ज्ञानेश्वर वाघचौरे
No comments:
Post a Comment