एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी समिती, रायगडचा साडे बावीस टक्के योजनेला विरोध !!

एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी समिती, रायगडचा साडे बावीस टक्के योजनेला विरोध !!

२२.५०% ची योजना स्वीकारू नका, २०१३ च्या नवीन भूसंपादन कायद्याचा आग्रह धरा, आपली घरे-गावे वाचवा ; समितीचे नागरिकांना आवाहन.

उरण दि २९, (विठ्ठल ममताबादे) :

एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी समिती, रायगडचा साडे बावीस टक्के योजनेला विरोध केला असून २२.५०% ची योजना स्वीकारू नका, २०१३ च्या नवीन भूसंपादन कायद्याचा आग्रह धरा, आपली घरे-गावे वाचवा असे आवाहन एका प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी समिती, रायगडने नागरिकांना केले आहे.

समितीने प्रसिद्धी पत्रकात म्हंटले आहे कि २२.५०% ची योजना स्वीकारू नका: सरकारने केएससी नवनगर, म्हणजेच तिसऱ्या मुंबईसाठी आपल्या जमिनी २२.५% योजनेअंतर्गत संपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.सरकार तुमच्या जमिनी संपादीत करून त्याबदल्यात जमिनीच्या २२.५% विकसित भूखंड देणार आहे. जमिनीच्या मोबदल्यापोटी तुम्हांला एक नवा पैसाही मिळणार नाही आणि २२.५% ऐवजी प्रत्यक्षात १५.७५% च भूखंड हाती पडणार आहेत. हे भूखंड किती वर्षांनी मिळतील याची शाश्वती नाही, त्यासाठी १५-२०-२५ वर्षेही लागतील. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना हात हलवीत बसावे लागणार आहे. जेव्हा ते मिळतील तेव्हा आधी लाखो रुपयांचे विकास शुल्क भरावे लागेल, मगच भूखंडाचा ताबा मिळेल, भूखंड विकसित करण्याचे तांत्रिक, व्यवहारिक आणि प्रशासकीय ज्ञान शेतकऱ्यांकडे नसल्यामुळे आणि हाती पैसा नसल्यामुळे बिल्डरकडे शरण जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, त्यामुळे ही योजना बिल्डर लॉबीच्या दावणीला बांधणारी आहे. सिडकोबाधित ९५ गावे आणि विमानतळबाधित गावे यांना अनुक्रमे १२.५% आणि २२.५% मिळाले. (प्रत्यक्षात ८.७५% आणि १५.७५%) परंतु त्यांना सदर भूखंडातील ५०% क्षेत्र बिल्डरला द्यावे लागले आहे. जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना आज ३२ (बत्तीस) वर्षानंतरही १२.५% चे भूखंड मिळालेले नाहीत. शेवटी त्यांनाही बिल्डरला शरण जावे लागले आणि आपल्यालाही जावे लागेल. हे भूखंड वाटप करतानाही सिडको अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रचंड शोषण झालेले आहे. ही योजना स्वीकारली की, आपल्याला न्यायालयातही दाद मागता येणार नाही. म्हणून कुठल्याही परिस्थितीत ही योजना स्वीकारू नका.आपल्याला २०१३ चा कायदा हवा आहे आम्हाला बाजारभावाच्या चारपट किमत देणारा २०१३ चा नवीन भूसंपादन कायदा लागू करा.अलीकडेच दोन प्रकरणांत न्यायालयाने २२.५% ची योजना बंधनकारक नसून २०१३ चा कायदा लागू करण्याचाबत सरकारला आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पनवेल तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांना एका गुंठ्याला अठ्ठावन्न लाख रुपये (५८ लाख) मंजूर केलेले आहेत, म्हणून दलाल आणि सरकारच्या आमिषाला बळी पडू नका. थोडा धीर धरा, आपल्या जमिनी एवढ्यात विकू नका.असे आवाहन समितीने केले आहे.

आपली घरे नियमीत करून घेऊ या सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपली सर्व घरे, गावे नियमित करण्यासाठी आग्रह धरू या. सिडको प्रकल्पग्रस्तांची हजारो घरे सरकारने आज ५५ वर्षानंतरही नियमित केली नाहीत, आता त्या घरांवर तोडक कारवाई केली जात आहे. म्हणून सावध रहा, 'आधी घरे नियमित करा, मग प्रकल्प' हे आपले घोषवाक्य असू द्या. तसेच आपले मच्छीमार पारंपरिक व्यावसायिक बांधव यांच्या नुकसान भरपाईसाठी आग्रह धरू या. असे आवाहन एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी समिती, रायगडचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, कार्याध्यक्ष संतोष ठाकूर,सरचिटणीस रूपेश पाटील यांनी केले आहे.