शेवा कोळीवाडाचे पुनर्वसन ४० वर्षे रखडल्याने उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व जेएनपीए प्रशासनाला सुनावले खडे बोल !!

शेवा कोळीवाडाचे पुनर्वसन ४० वर्षे रखडल्याने उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व जेएनपीए प्रशासनाला सुनावले खडे बोल !!

**प्रशासनाच्या कार्य पद्धतीवर उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह.

**तातडीने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे दिले आदेश.

 

**अंतीम संधी म्हणून सहा आठवड्याची मुदत.

उरण दि २, (विठ्ठल ममताबादे) : गेली ४० वर्षे प्रलंबित असलेल्या उरण तालुक्यातील शेवा कोळीवाडा पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर असून उच्च न्यायाल्यामुळे हा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग अधिकच सुकर झाला आहे.उरण तालुक्यातील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रकल्पांमुळे (जेएनपीए) चार दशकांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत, तसेच प्रगतीही झाली नसल्याची गंभीर दखल नुकतीच उच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरही असमाधान व्यक्त केले.

आम्ही प्रतिज्ञापत्रावर समाधानी नाही. या प्रतिज्ञापत्रात केवळ प्रक्रियात्मक आवश्यकता आणि विविध मंत्रालयामधील सल्लामसलतीचा हवाला दिला आहे; परंतु पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही ठोस कालमर्यादा नमूद केलेली नाही, अशा शब्दांत न्या. मनीष पितळे आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि 'जलमार्ग मंत्रालय, जेएनपीए आणि इतर सरकारी संस्थांना सुनावले. बाधित कुटुंबांनी १९८६ मध्येच विनामूल्य गावठाण जमिनींचा ताबा प्रशासनाकडे सुपूर्द केला होता; मात्र अद्यापही ते पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित होत नाही, तोपर्यंत ही याचिका वर्षानुवर्षे तशीच राहील आणि पुनर्वसनाची वाट पाहणारी याचिकाकर्त्यांची सध्याची पिढीही नाहीशी होईल, असा संतापही न्यायालयाने व्यक्त केला. तसेच प्राधिकरणाने अर्थ मंत्रालयाला दिलेली स्पष्टीकरणे संदिग्ध आणि अपूर्ण असून, त्यामध्ये कोणत्याही ठोस वचनबद्धतेचा अभाव असल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच, प्राधिकरणाला संक्रमण शिबिरातील मूलभूत सुविधांची तातडीने पूर्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत.या आदेशामुळे शेवा कोळीवाडा प्रकल्पग्रस्तांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शेवा कोळीवाडा येथील प्रकल्पग्रस्त २५६ कुटुंबांच्या पुनर्वसनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय येथे दिनांक २२ एप्रिल व २९ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या सुनावण्यांमध्ये न्यायालयाने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी तसेच मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग अँड वॉटरवेस , नवी दिल्ली यांना अत्यंत कडक शब्दांत फटकारले.गेल्या तब्बल ४० वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे कायदेशीर पुनर्वसन रखडले असून, एक संपूर्ण पिढी ९१ गुंठयाच्या संक्रमण शिबिरातच व्यतीत झाल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “हा केवळ प्रशासकीय विलंब नसून मानवी हक्कांचा गंभीर प्रश्न आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणांना सुनावले.

न्यायालयाने नमूद केले की, यापूर्वीही पुनर्वसनासाठी अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती; मात्र संबंधित मंत्रालयाकडून केवळ कागदी हालचाली करून वेळकाढूपणा करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर कठोर टीका केली.

तसेच, ९१ गुंठयाच्या संक्रमण शिबिरांमधील अत्यंत दयनीय परिस्थिती—विशेषतः पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जिथे पंधरा दिवसांतून फक्त एकदाच एक तास पाणीपुरवठा होतो—यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. याबाबत तात्काळ व पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यांना देण्यात आले. दिनांक २९ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग अँड वॉटरवेस यांना अंतिम संधी म्हणून सहा आठवड्यांची मुदत दिली. या कालावधीत प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे कायदेशीर पुनर्वसन न झाल्यास, न्यायालय स्वतः अंतिम आदेश देऊन शासनाला संमंती दिलेल्या १८०  कुटुंबास कायदेशीर हक्काचा भूखंड देण्याचे निर्देश पारित करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

दरम्यान, दिनांक २९ एप्रिल २०२६ रोजी मंत्रालयात  संजय इंगळे (सह सचिव, महसूल व वन विभाग) यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांची बैठक झाली. या बैठकीत १०.१६हेक्टर जमीन केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे ठोस आश्वासन देण्यात आले.संक्रमण शिबिरात पुनर्वसन होई पर्यंत सर्व मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे आदेश सह सचिव संजय इंगळे यांनी जेएनपीए प्रशासनाला दिले आहेत. जो पर्यंत पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत संक्रमण शिबिराची सर्व जबाबदारी जेएनपीए प्रशासनाची राहील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.या संपूर्ण प्रकरणात जेष्ठ वकील रशीद खान आणि ऍड.सिद्धार्थ इंगळे यांनी प्रभावीपणे प्रकल्पग्रस्तांची बाजू न्यायालयात मांडली.महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष  नंदकुमार पवार यांनी तसेच जनरल सेक्रेटरी रमेश कोळी यांनी आशा व्यक्त केली की, मुंबई उच्च न्यायालय प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना सन्मानपूर्वक पुनर्वसन देऊन गेल्या चार दशकांपासून चालू असलेल्या या अन्यायाला कायमस्वरूपी पूर्णविराम देईल.संपूर्ण शेवा कोळीवाडा आणि हजारो हेक्टर समृद्ध खाजन जमिनी  कोळी बांधवांनी देशाच्या आर्थिक विकासाच्या नावाखाली कुर्बान केली परंतु दुसर्‍या बाजूला जेएनपीए सारखे प्रशासन मानवी हक्कांची  लोकशाही मूल्यांची आणि संवैधानिक हक्कांची खुले आम पायमल्ली करीत आहे याचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो अशा भावना नंदकुमार पवार, रमेश कोळी यांनी व्यक्त केल्या.

==============================================

याचिकेत नेमके काय आहे ? 

शेवा कोळीवाड्यातील २५६ कुटुंबांच्या वतीने न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांची जमीन १९८३ मध्ये या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती आणि त्यामुळे ते विस्थापित झाले होते.

याचिकेनुसार, ८८ शेतकरी आणि १६८ बिगर-शेतकरी कुटुंबे १९८६ पासून हनुमान कोळीवाड्यातील संक्रमण शिबिरांमध्ये राहत असून, ते आपल्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

==============================================

निधीचा अभाव :- 

निधीअभावी पुनर्वसन रखडल्याचा दावा 'जेएनपीए'कडून करण्यात आला. प्राधिकरणाने २७ नोव्हेंबर २०२५ मधील अर्थ मंत्रालयाने जेएनपीएने सादर केलेल्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिलेला नाही आणि त्यांनी यासंदर्भात काही स्पष्टीकरणे मागवली होती. त्यानुसार, २२ डिसेंबर २०२५ रोजी आवश्यक स्पष्टीकरणे दिले. १९ जानेवारी २०२६ रोजी एक सुधारित प्रस्ताव सादर केला आणि २८ जानेवारीला पाठवण्यात आला, असे जेएनपीए प्राधिकरणातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

==============================