*गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात कायद्यासाठी पोलीस-आरोग्य विभागाने संयुक्त कार्यप्रणाली तयार करावी - डॉ. नीलम गोऱ्हे*

*गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात कायद्यासाठी पोलीस-आरोग्य विभागाने संयुक्त कार्यप्रणाली तयार करावी - डॉ. नीलम गोऱ्हे*

*मुंबई, प्रतिनिधी* : गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा आणि गर्भपात कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस आणि आरोग्य विभागाने संयुक्तपणे कार्यप्रणाली तयार करून ती संपूर्ण राज्यात लागू करावी, असे प्रतिपादन विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

मंगळवारी नवीन प्रशासकीय इमारतीत सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. पुणे, सातारा, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान प्रकरणांबाबत विधानपरिषदेत उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन सूचनेच्या अनुषंगाने ही बैठक घेण्यात आली. 

*बैठकीतील प्रमुख सूचना*

डॉ. गोऱ्हे यांनी बैठकीत खालील महत्त्वाच्या सूचना दिल्या:

- *माहितीची देवाणघेवाण* : गेल्या 10 वर्षात सल्लागार समितीकडे आलेल्या प्रकरणांची माहिती पोलीस विभागाला तातडीने उपलब्ध करून द्यावी.

- *समन्वय* : जिल्ह्यात घडणाऱ्या घटनांबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि पोलीस विभागाने सातत्याने समन्वय ठेवावा.

- *जामीनाला अडथळा* : गुन्हेगारांना तातडीने जामीन मिळू नये यासाठी बी.एन.एस.एस. कलम 61 अन्वये कार्यवाही करावी.

- *समुपदेशन* : पहिली मुलगी असलेल्या जोडप्यांचे आशा कार्यकर्तीमार्फत समुपदेशन करण्यात यावे.

- *सीटीव्ही आणि मोहीम* : नोंदणीकृत केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसवावेत. गरज भासल्यास आमदार निधीतून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. अनधिकृत गर्भलिंग निदान केंद्रांवर धडक मोहीम राबवावी.

- *यंत्र सील* : गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 4 दिवसांच्या आत सोनोग्राफी यंत्रे सील करावीत.

- *प्रशिक्षण* : प्रायोगिक तत्त्वावर 80 आशा कार्यकर्तींसाठी नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम घ्यावा.

- *कार्यशाळा* : महिला दक्षता समितीतील नव्याने निवडून आलेल्या महिला सदस्यांसाठी कायद्यांविषयी कार्यशाळा आयोजित कराव्यात.

*अधिकाऱ्यांची माहिती*  

आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी सांगितले की, सल्लागार समित्यांचा दर 3 महिन्यांनी आढावा घेतला जातो. नोंदणीकृत केंद्रांचे परीक्षण सुरू असून अनधिकृत केंद्रांवर कारवाई केली जात आहे. दोन्ही कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलीस आणि आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी 5 ऑगस्टपर्यंत कार्यपद्धतीच्या सूचना सादर कराव्यात.

बैठकीला आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक डॉ. भगवान पवार, डॉ. डी. टी. कानगुले यांच्यासह चारही जिल्ह्यांतील पोलीस, आरोग्य आणि महसूल विभागाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीत प्रलंबित प्रकरणांचा आणि सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.