2017/22 सालातील जीएसटी एमआयडीसी कडून वसुली ! उद्योजक, निवासी त्रस्त !!

2017/22 सालातील जीएसटी एमआयडीसी कडून वसुली ! उद्योजक, निवासी त्रस्त !!

           डोंबिवलीसह महाराष्ट्रातील सर्व एमआयडीसी क्षेत्रातील औद्योगिक, व्यापारी आणि निवासी मधील काही ग्राहकांना एमआयडीसी कडून नोटीस पाठवण्यात येत असून ज्यांनी भूखंडाचा विकास, हस्तांतरण व इतर सेवा या 01/07/2017 ते 04/09/2022 या मुदतीत घेतल्या असतील त्यांच्याकडून त्यावेळी न घेतलेली जीएसटी ही आता व्याज्यासहीत एमआयडीसी आता वसूल करीत असल्याचे दिसत आहे. साधारण ही अंदाजित रक्कम कमीतकमी रुपये 5000/- ते 90000/- (नव्वद हजार) एवढी येत असल्याचे माहिती पडत आहे. सर्व महाराष्ट्रातून यामुळे करोडो रुपये हे उद्योजकांना आणि निवासी, व्यापारी भुखंड धारकांना द्यावे लागणार आहेत.

       आपल्या देशात जीएसटी कर घेण्यास 1 जुलै 2017 पासून सुरवात झाली होती. हा कर एमआयडीसीने त्यावेळी भुखंड धारकांकडून घेतला गेला नाही. सरकारच्या जीएसटी खात्याने नोटीस द्वारे लक्षात आणून दिल्यावर एमआयडीसीने दिनांक 05/09/2022 पासून हा कर भुखंडधारकांकडून घेण्यास सुरुवात केली. यात भुखंड धारकांची काहीच चूक नव्हती. त्यांनी त्यावेळच्या लागणाऱ्या शुल्काप्रमाणे एमआयडीसीला रक्कम अदा केली होती. मात्र ही चूक एमआयडीसी आणि सरकारी प्रशासनाची असताना भुर्दंड मात्र भुखंड धारकांना बसला आहे. खरे तर त्यावेळी हा न घेतलेला कर प्रशासनाने आता माफ केला पाहिजे होता. शिवाय या जीएसटी रक्कमेवर भुखंड धारकांची काहीच चूक नसतांना व्याज लावले आहे.

           गेल्या काही महिन्यांपासून डोंबिवली एमआयडीसीच्या विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) कडून या नोटीसा पाणी बिलासोबत पाठविण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे या नोटीस वर दिलेल्या तारखेनंतर एक महिन्यानंतर ही नोटीस मिळत असल्याने नागरिक संतापलेले आहेत. कारण हे पैसे भरण्यासाठी नोटीसमध्ये 30 दिवसाची मुदत दिली आहे. त्यामुळे ही मुदत निघून गेलेली आहे. 

           साधारण मागील दीड दोन वर्षापूर्वी अशाच काही नोटीसा एमआयडीसी कडून पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी डोंबिवली मधील काही निवासी भुखंडधारक, निवासी सोसायट्या आणि औद्योगिक संघटना यांनी हरकती घेऊन एमआयडीसीला पत्रे दिली होती. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा यासाठी माननीय उद्योगमंत्री याना विनंती केली होती. उद्योगमंत्र्यानी पण यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता हा प्रश्न पुन्हा एमआयडीसी नोटिसाने उपस्थित झाला असून स्थानिक लोकप्रतिनिधी हा प्रश्न आता कसा सोडविणार की मंत्र्यांच्या आश्वासनावर बोळवण होणार हे पाहावे लागेल. 

वृत्त - समाजसेवक राजू नलावडे (डोंबिवली)