न्या.रोहिणी आयोगाच्या शिफारशीचे ओ बी सी असोसिएशन तर्फे स्वागत! परंतु यासाठी जातवार जनगणना करणे गरजेचे : विलासराव पाटील

न्या.रोहिणी आयोगाच्या शिफारशीचे ओ बी सी असोसिएशन तर्फे स्वागत! परंतु यासाठी जातवार जनगणना करणे गरजेचे : विलासराव पाटील

    बोरघर/माणगांव, (विश्वास गायकवाड) : न्या. रोहिणी आयोगाने ओ बी सी संवर्गात समाविष्ठ सर्व जातींना लाभ मिळावा यासाठी चार गट करुन त्यात २७% आरक्षणाचा कोटा विभागला जावा यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस केलेली आहे. या शिफारशीचे ओ बी सी विद्यार्थी शिक्षक पालक विकास असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष व अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री विलासराव पाटील यांनी स्वागत केले आहे. 

     १९९२ साली मंडल आयोगाच्या शिफारशी नुसार ओबीसी संवर्गाला शिक्षण व नौकरीत २७%आरक्षण लागु झाले या संवर्गात केद्रिय यादीत २६३३ जातींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यातील फक्त काही जातीनाच अधिक लाभ मिळत आहे. असा निष्कर्ष न्या. रोहिणी आयोगाने नोंदवला आहे. 

     यातील १० जातींना २७ टक्के पैकी एक चतुर्थाश लाभ झालेला आहे. तर ३७ जातीना तीन चतुर्थाश आरक्षणाचा लाभ झालेला आहे तर ३७ जातीना दोन तृतीयांश लाभ मिळत आला आहे. तर १०० जाती तीन चतुर्थाश आरक्षणाचा लाभ उठवत आहेत. तर २६३३ पैकी २४८६ जातींना २७% पैकी ५.४% जागाही मिळत नाहीत. त्यामुळे यात समाविष्ठ असलेल्या जातीना ४ वर्गात विभागून अनुक्रमे २%.६% .९% आणि १०% आरक्षण मिळणार आहे. पहिल्या वर्गात १६७४ जाती असण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या वर्गात ५३४ जाती तिसऱ्या वर्गात ३२८ जाती असण्याची शक्यता आहे. आणि चौथ्या प्रवर्गात फक्त ९७ जातींचा समावेश असू शकतो यामुळे ओबीसीच्या लाभापासून वंचीत असलेल्या जातींना लाभ मिळून त्यांचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. या आयोगाची स्थापना २ ऑक्टोबर २०१७ साली झाली होती हा आयोग पुढील महिन्यापासून विविध राज्यांचा दौरा करणार आहेत. तर यापुर्वीच ११ राज्यांमध्ये अशी वर्गवारी करण्यात आलेली आहे. परंतु हे सर्व करण्यासाठी जातवार जनगणना करुन त्यांची वर्गवारी करणे गरजेचे आहे. 

     १९३१ नंतर भारतात जातवार जनगणना झालेली नाही. तसेच न्या. रोहिणी आयोगाने वर्गवारी करण्यासाठी जातवार जनगणना करणे गरजेचे असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दयावा अशी लेखी मगणी केंद्र सरकारकडे केलेली होती.

   त्यानुसार केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत जातवार जनगणना करुन पारदर्शकपणे ओबीसीतील सर्व जातींना नैसर्गिक न्याय मिळेल. त्यामुळे २०२१ मध्ये होणाऱ्या डिजीटल जनगणनेत जातवार जनगणना व्हावी अशी मागणी विलासराव पाटील यांच्यासह ओबीसी असोसिएशन व अखिल भारतीय माळी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.