Sunday, 1 November 2026

ठाण्यातील ‘लोकतंत्र बचाव’ रॅलीवरून राजकीय संघर्षाला नवे वळण !!

ठाण्यातील ‘लोकतंत्र बचाव’ रॅलीवरून राजकीय संघर्षाला नवे वळण !!

*दिल्लीतील ‘व्होट चोरी’विरोधातील इंडिया आघाडीची महारॅली आणि ठाण्यातील सत्ताधाऱ्यांची ‘लोकतंत्र बचाव’ पदयात्रा*

** लोकशाहीच्या रक्षणाचा खरा अर्थ काय?

            अरुण ठोंबरे (जेष्ठ पत्रकार, लेखक, राजकीय विश्लेषक)

राजकीय विश्लेषण 

लोकशाही वाचवायची असेल तर संविधान वाचले पाहिजे आणि संविधान वाचवायचे असेल तर लोकशाही संस्थांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले पाहिजे. हा लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत विचार आहे. मात्र, आज देशातील राजकीय वातावरण पाहता लोकशाही आणि संविधान या शब्दांचा वापर सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजूंकडून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांसाठी होताना दिसतो. त्यामुळे सामान्य नागरिकांसमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो की, लोकशाहीचे खरे संरक्षण घोषणांमधून होणार नाही. प्रत्यक्ष कृतीतून आणि मैदानात उतरून सर्व सामान्य जनतेने एकत्र आले पाहिजे.

दिल्लीतील रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीने कथित मतचोरी आणि मतदारांच्या हक्कांच्या प्रश्नावर मोठी महारॅली आयोजित केली. या आंदोलनातून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मतदारांच्या अधिकारांचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला तर दुसरीकडे ठाण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अन्य प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत 'लोकतंत्र बचाव' पदयात्रा काढण्यात आली.

या दोन राजकीय घडामोडींकडे केवळ दोन रॅली म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यामागील राजकीय संदेश, जनतेसमोर मांडले जाणारे प्रश्न आणि लोकशाहीबाबतच्या परस्परविरोधी भूमिका समजून घेणे आवश्यक आहे.

दिल्लीतील रामलीला मैदानावरील इंडिया आघाडीच्या रॅलीबाबत आयोजकांनी दहा लाख लोक सहभागी झाले असे बोलले जाते. मात्र दिल्ली पोलिसांनी सुमारे ५० हजार उपस्थितीचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यामुळे दहा लाख लोक प्रत्यक्ष उपस्थित होते, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. तरीही या आंदोलनाने मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता, निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या जबाबदारीचा मुद्दा राष्ट्रीय चर्चेत आणला.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्यात सत्ताधारी भाजपने 'लोकतंत्र बचाव' पदयात्रा काढली. भाजपने या पदयात्रेचा उद्देश आंदोलनांच्या नावाखाली होणारी अराजकता, झुंडशाही आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काँग्रेसवर संविधानाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचा आरोप केला, तर एकनाथ शिंदे यांनीही विरोधकांच्या आंदोलनांवर टीका केली.

मात्र, येथे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. विरोधकांनी निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले तर त्यांना लोकशाहीविरोधी ठरवायचे आणि सत्ताधाऱ्यांनी काढलेल्या पदयात्रेला लोकशाही रक्षणाची लढाई म्हणायचे सत्ताधारी सत्तेत असूनही त्यांना या लोकतंत्र बचाव साठी रॅली काढावी लागते हा मोठा प्रश्न जनतेला पडला आहे.

तसे लोकशाहीमध्ये आंदोलन करण्याचा अधिकार सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनाही समान आहे. त्याचबरोबर आंदोलनांमधून उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी सरकारचीही असते हे सुद्धा विसरून चालणार नाही.

लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका जिंकणे, बहुमत मिळवणे किंवा सत्ता स्थापन करणे नव्हे. तर लोकशाही म्हणजे जनतेचा विश्वास, विरोधकांचा सन्मान, स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा, निष्पक्ष तपास यंत्रणा, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण या पारदर्शकपणे जनतेला समजल्या पाहिजेत.

सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःला लोकशाहीचे रक्षक म्हणवून घेण्यापूर्वी जनतेच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली पाहिजेत. मतदार यादीतील कथित घोळ असोत, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचे प्रश्न असोत किंवा सरकारी यंत्रणांच्या निष्पक्षतेबाबत व्यक्त होणाऱ्या शंका असोत, त्यांची उत्तरे पुराव्यांच्या आधारे दिली गेली पाहिजेत.

संविधान केवळ भाषणात घेऊन चालत नाही, तर त्यातील मूल्ये प्रत्यक्ष प्रशासनात उतरवावी लागतात.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, लोकशाहीमध्ये जनता हीच अंतिम निर्णय घेणारी असते. आज जनतेच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, भ्रष्टाचाराचे आरोप, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कारभार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत समस्या यांवर सरकारने उत्तरदायी राहणे गरजेचे आहे.

जनतेचा विरोध हा केवळ राजकीय पक्षांच्या रॅलींमधून मोजता येत नाही. तो निवडणुकीतील कौलातून, जनतेच्या प्रश्नांमधून आणि सरकारच्या कामकाजावरील विश्वासातून स्पष्ट होतो.

आज सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या आंदोलनाला घाबरण्यापेक्षा त्या आंदोलनातून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याची गरज आहे. विरोधकांनीही केवळ आरोप न करता ठोस पुरावे आणि पर्यायी भूमिका जनतेसमोर मांडली पाहिजे.

दिल्लीतील रामलीला मैदान असो किंवा ठाण्यातील तलावपाळी, दोन्ही ठिकाणी लोकशाहीच्या रक्षणाच्या घोषणा दिल्या जात आहेत. पण लोकशाही वाचवण्याची खरी कसोटी रस्त्यावरील गर्दीत नाही, तर सत्तेचा वापर कसा केला जातो, जनतेचे प्रश्न कसे सोडवले जातात आणि संविधानिक संस्थांचा सन्मान किती राखला जातो, यात आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे की सत्ता कायमस्वरूपी नसते. आज ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, उद्या ते विरोधी बाकावरही बसू शकतात. त्यामुळे लोकशाहीचे नियम सर्वांसाठी समान असणे आवश्यक आहे.
जनतेला केवळ लोकशाही बचावाच्या घोषणा नकोत, तर लोकशाहीचा प्रत्यक्ष अनुभव हवा आहे. संविधानाचे संरक्षण भाषणांतून नव्हे, तर कृतीतून झाले पाहिजे.

लोकशाही वाचली तरच संविधानिक मूल्ये टिकतील, संविधान टिकले तरच जनतेचे अधिकार सुरक्षित राहतील आणि जनतेचा विश्वास गमावला तर कोणतीही सत्ता कायमस्वरूपी टिकू शकणार नाही !

संपर्क - (अरुण ठोंबरे - +91 93221 07521)

No comments:

Post a Comment

पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रलंबित प्रश्न सोडवा; मंत्रालयीन संघटनेची संसदीय समितीकडे मागणी !!

पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रलंबित प्रश्न सोडवा; मंत्रालयीन संघटनेची संसदीय समितीकडे मागणी !! *मुंबई (महेंद्र उर्फ अण्णा पंडीत) :* म...