भिवंडी न्यायालयात राहुल गांधींविरोधातील अवमान याचिकेची सुनावणी होणार १६ ऑक्टोबरला.!
भिवंडी, दिं,21, अरुण पाटील (कोपर) :
आरएसएसचे शहर जिल्हा कार्यवाह राजेश कुंटे यांनी भिवंडी न्यायालयात राहुल गांधी यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. कारण, राहुल गांधी यांनी आरएएसएवर खळबळजनक आरोप केले होते.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत वक्तव्य केल्याने खासदार राहुल गांधी यांच्यावर भिवंडी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 16 ऑक्टोबरला होणार आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान भिवंडीतील जाहीर सभेत काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (आरएसएस) टीका केली होती. आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांनी महात्मा गांधी यांची हत्या केल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. आरएसएसची बदनामी झाल्याचा दावा करत राहुल गांधी यांच्या विरोधात आरएसएसच्या एका स्थानिक नेत्याने भिवंडी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केलेली आहे.
सोमवारीच्या सुनावणी दरम्यान तक्रारदार व राहुल गांधींच्या वकिलांनी न्यायलायात युक्तीवाद केला. या दाव्याविषयी पुढील सुनावणी १६ ऑक्टोबरला होणार असल्याची माहिती राहुल गांधी यांचे वकील अॅड नारायण अय्यर यांनी दिली आहे.
महात्मा गांधींजींची हत्या आरएसएसनेच घडवून आणली, असे खळबळजनक वक्तव्य राहुल गांधी यांनी भिवंडी तालुक्यातील सोनाळे येथील मैदानावर झालेल्या २०१४ साली लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत केले होते. त्यावेळी आरएसएसचे शहर जिल्हा कार्यवाह राजेश कुंटे यांनी भिवंडी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.
याचिके विरोधात राहुल गांधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेवून याचिकेची सुनावणी दिल्ली न्यायालयात करण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रासोबत भाषणातील उतारा दाखल केला होता. हा उतारा भिवंडी कोर्टात पुरावा म्हणून दाखल करून घ्यावा, असा अर्ज याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी न्यायालयाकडे केला होता.
परंतू मागील १२ जून २०१८ रोजी भिवंडी न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राहुल गांधी यांनी आरोप फेटाळले होते. तसेच राहुल गांधी यांच्या वकीलांनी ही याचिका समन्स ट्रायल प्रमाणे चालविण्याची मागणी केली. तसेच उच्च न्यायालयातील कागदपत्रे भिवंडी न्यायालयात दाखल करून घेण्यास न्यायालयाला विरोध दर्शविला होता. त्यावेळी ही याचिका समन्स ट्रायलप्रमाणे चालविणयास न्यायालयाने मान्यता दिली होती.
No comments:
Post a Comment