हायकोर्टाच्या प्रश्नानंतर एफडीएची धडक कारवाई; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कँटीनमध्ये परवानाच नसल्याचे उघड !!

हायकोर्टाच्या प्रश्नानंतर एफडीएची धडक कारवाई; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कँटीनमध्ये परवानाच नसल्याचे उघड !!

*मुंबई, दि. 30 जुलै 2026*

मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर 24 तासांच्या आत एफडीएने थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कँटीनवर तपासणी केली. या तपासणीत कँटीनची अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार नोंदणी किंवा परवानाच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले.

*हायकोर्टाने विचारले होते प्रश्न*  

हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सवरील एफडीएच्या कारवाईसंदर्भात सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी एफडीएला विचारले होते की, "एफडीए फक्त खाजगी हॉटेल्सवरच कारवाई करते का? सरकारी संस्थांमध्येदेखील अचानक तपासणी होते का? हायकोर्टाच्या कँटीनची कधी तपासणी झाली आहे का? आतापर्यंत किती मंत्री, आमदार आणि खासदारांच्या हॉटेल्सवर धाडी टाकल्या?" 

न्यायालयाने एफडीएला मंत्रालय आणि उच्च न्यायालयाच्या कँटीनचीही तपासणी करण्याची सूचना केली होती.

*24 तासांत कारवाई*  

न्यायालयाच्या सूचनेनंतर आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एफडीएच्या पथकाने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कँटीनची तपासणी केली.

*काय आढळले?*  

1. *परवाना नाही*: अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कँटीनची नियमानुसार नोंदणी किंवा परवाना नसल्याचे आढळले.  

2. *नियमभंग*: अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या मानकांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले.

*कँटीन सेवा तात्पुरती बंद*  

एफडीएच्या या धडक तपासणीनंतर मुंबई बार असोसिएशनने खबरदारीचा उपाय म्हणून आपल्या आवारातील मुख्य कँटीन आणि कॉफी व्हेंडरची सेवा पुढील आदेशापर्यंत स्वेच्छेने तात्पुरती बंद केली आहे.

*तुकाराम मुंढे यांची मोहीम*  

तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून अन्न भेसळ आणि अस्वच्छतेविरोधात कडक मोहीम सुरू केली आहे. याआधी त्यांनी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयातील कँटीनवरही सील ठोकण्याची कारवाई केली होती.

उच्च न्यायालयाने मुंढे यांच्या या अन्न सुरक्षा मोहिमेचे कौतुक केले आहे. तसेच मंत्रालयासह सर्व शासकीय आस्थापनांच्या तपासणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.