एमआयडीसीची 13.81 लाख जीएसटी नोटीस पाहून सोसायटीचे रहिवासी हादरले !!
*डोंबिवली, दि. 20 ऑगस्ट 2026*
डोंबिवली एमआयडीसी निवासी आणि औद्योगिक भागातील भूखंडधारकांना जीएसटीच्या थकबाकीच्या नोटीसा पाठवण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. डोंबिवलीतील नव निलांबरी सोसायटी RH 131 ला एकाच वेळी 13.81 लाख रुपयांच्या 8 नोटीसा आल्याने सोसायटीतील रहिवासी भयंकर हादरले आहेत.
*एका सोसायटीला 8 नोटीसा, रक्कम 13.81 लाख*
नव निलांबरी सोसायटीला एमआयडीसीच्या डोंबिवली कार्यालयातील उपअभियंता, विशेष नियोजन प्राधिकरण यांच्याकडून 8 वेगवेगळ्या नोटीसा प्राप्त झाल्या आहेत. त्यातील एकूण रक्कम 13.81 लाख इतकी आहे.
विशेष म्हणजे या नोटीसांवर एक महिन्यापूर्वीची तारीख आहे. तर रक्कम भरण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
*5 वर्षांच्या कालावधीतील थकबाकी*
1 जुलै 2017 ते 4 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत ज्यांनी एमआयडीसीकडून हस्तांतरण, विकास परवानगी यासारख्या सेवा घेतल्या आहेत, त्यांच्याकडून त्यावेळी चुकून जीएसटी वसूल करण्यात आला नव्हता. ती थकबाकी आता वसूल करण्यासाठी सर्व महाराष्ट्रातील एमआयडीसी भूखंडधारकांना नोटीसा पाठवल्या जात आहेत. यातून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळणार असल्याचे स्थानिक एमआयडीसी अधिकारी सांगत आहेत.
*रहिवासी आणि उद्योजक आक्रमक*
नोटीस आलेल्या बहुतांश रहिवाशांचा समावेश निवृत्त मध्यमवर्गीय नागरिकांचा आहे. एवढी मोठी रक्कम एकाच वेळी भरणे अशक्य असल्याने ते चिंतेत आहेत.
भूखंडधारकांची यात कोणतीही चूक नसल्याने या नोटीसमधील रक्कम माफ करावी यासाठी त्यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींकडे साकडे घातले आहे. दीड-दोन वर्षांपूर्वीही अशाच नोटीसा आल्या होत्या. त्यावेळी उद्योगमंत्र्यांनी हा प्रश्न सोडवू असे आश्वासन दिले होते. मात्र पुन्हा नोटीसा आल्याने तो प्रश्न अद्याप मार्गी लागला नसल्याचे दिसून येत आहे.
*उपोषणाचा इशारा*
निवासी आणि औद्योगिक वसाहतीतील नोटीसबाधित रहिवासी आणि उद्योजकांनी संताप व्यक्त केला आहे. मोठ्या विकासकामे आणि सण-उत्सवांसाठी करोडो रुपयांचा निधी दिला जातो, मात्र सर्वसामान्यांचा हा जाचक जीएसटी रद्द करण्यासाठी केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. दरवेळी या थकबाकीवर व्याजही वाढत आहे.
आता आश्वासन नको, यावर अंतिम निर्णय घ्यावा. अन्यथा एमआयडीसी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसू असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
वृत्त - राजू नलावडे (डोंबिवली)
No comments:
Post a Comment