शासकीय आदिवासी वसतिगृहांच्या खासगीकरणाचे आरोप तथ्यहीन;अफवांवर ठेवू नये विश्वास !!

शासकीय आदिवासी वसतिगृहांच्या खासगीकरणाचे आरोप तथ्यहीन;अफवांवर ठेवू नये विश्वास !!

*प्रशासकीय नियंत्रण, मालकी व व्यवस्थापन शासनाकडेच; विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी संस्थेसोबत सामंजस्य करार

मुंबई प्रतिनिधी : आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांचे खासगीकरण करण्यात आल्याच्या वृत्तांमध्ये कोणतेही तथ्य नसून, ही माहिती गैरसमजातून प्रसारित झालेली असल्याचे आदिवासी विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. वसतिगृहांची मालकी, नियंत्रण आणि संपूर्ण प्रशासकीय कारभार शासनाकडेच असून, कोणत्याही खासगी संस्थेला वसतिगृहांच्या इमारती, मालमत्ता अथवा प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत.

राज्यात आदिवासी विकास विभागाची ४९० शासकीय वसतिगृहे असून, त्यांची विद्यार्थी क्षमता ६५ हजार ८४ इतकी आहे. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी विविध उपक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने नागपूर येथील कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या कराराचा कालावधी १५ ऑगस्ट २०२५ ते १५ ऑगस्ट २०२८ असा तीन वर्षांचा आहे.

या करारानुसार संबंधित संस्था स्वयंप्रेरणेने आणि कोणताही मोबदला न घेता विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविणार आहे. यामध्ये उद्योजकता विकास कार्यशाळा, करिअर मार्गदर्शन, व्यक्तिमत्त्व विकास, शैक्षणिक योजना व शिष्यवृत्तीची माहिती, विद्यार्थी विकास मेळावे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, स्पोकन इंग्लिश, व्यसनमुक्ती, आर्थिक साक्षरता, संविधान अभ्यास वर्ग, महापुरुष जयंती कार्यक्रम, विविध स्पर्धा, अभ्यास व निसर्ग पर्यटन सहली, सेवा शिक्षण उपक्रम, संस्था भेटी तसेच अनुसूचित जमातींसाठीच्या शासकीय योजनांची माहिती देणे आदी १८ मोफत उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

तसेच वसतिगृहांमध्ये नियमित आरोग्य तपासणी, विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेणे व त्या सोडविण्यासाठी आवश्यक समन्वय आणि पाठपुरावा करणे, तसेच विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करणे, यासारखे उपक्रमही राबविण्यात येणार आहेत.

या संस्थेचे सर्व उपक्रम संबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि गृहपाल (वॉर्डन) यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली वसतिगृह परिसरातच आयोजित केले जाणार आहेत. मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये केवळ महिला प्रशिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार असून, महिला गृहपालांच्या उपस्थितीतच संबंधित वर्ग व उपक्रम घेतले जाणार आहेत.

विद्यार्थी, पालकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये

आदिवासी वसतिगृहांचे कोणतेही खासगीकरण झालेले नाही. दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांना मोफत व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांनी वसतिगृहांच्या खासगीकरणाबाबतच्या अफवा अथवा गैरसमजांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाने केले आहे.