राज्याप्रमाणे ३३ जातींना केंद्रात ओबीसी आरक्षण मिळावे - श्रावण फरकाडे

राज्याप्रमाणे ३३ जातींना केंद्रात ओबीसी आरक्षण मिळावे  - श्रावण फरकाडे 

उरण दि ४, (विठ्ठल ममताबादे) : महाराष्ट्र राज्यात ३३ जातींना ओबीसी आरक्षण आहे मात्र त्याच ३३ जातींना केंद्रात आरक्षण नाही त्यामुळे केंद्रात समावेश न झालेल्या या ३३ जातींचे खूप मोठे आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक नुकसान होत आहे. गेली अनेक वर्षे ओबीसी महाराष्ट्र कृती समितीच्या माध्यमातून ३३ जातींना महाराष्ट्र राज्याप्रमाणे केंद्र सरकारनेही ओबीसी आरक्षण द्यावे यासाठी कायदेशीर व शांततेच्या मार्गाने लढा सुरु आहे. शासन दरबारी पत्रव्यवहार सुरु आहेत. विविध सर्वच पक्षाचे मंत्री, खासदार आमदार यांच्याही गाठी भेटी घेतल्या. मात्र गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न सुटत नसल्याने आता निर्णायक भूमिके पर्यत हा लढा पोहोचला असून जर ओबीसी महाराष्ट्र कृती समितीने केलेल्या मागण्या मान्य झाली नाही तर आगामी होणाऱ्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. होणाऱ्या परिणामास शासन पूर्णपणे जबाबदार राहील असा आक्रमक इशारा ओबीसी महाराष्ट्र कृती समितीचे अध्यक्ष श्रावण फरकाडे यांनी उरण येथे दिला.

महाराष्ट्रातील ३३ ओबीसी जाती/समाज समूहांचा केंद्र सरकारच्या केंद्रीय ओबीसी सूचीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र ओबीसी कृती समितीची कार्यकारणी बैठक रविवार, दि.४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आनंदी हॉटेल, कोटनाका-उरण, जिल्हा रायगड येथे कराडी समाजाच्या वतीने आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी अध्यक्ष श्रावण फरकाडे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. गरज पडल्यास न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल यासाठी सर्व ३३ जातीनी एकत्र यावे. एकत्र लढा उभारावा असे आवाहन त्यांनी समाजाला केले. यावेळी व्यासपीठावर  अंबाला लोकसभा (हरियाणा)चे खासदार अमन कुमार नागरा, भाजपा कार्यकर्त्या नवी दिल्ली - श्रीमती पुष्पाजी नागरा, ओबीसी महाराष्ट्र कृती समितीचे अध्यक्ष श्रावण फरकाडे, कार्याध्यक्ष - राम खरपूरिया लोधी, सचिव दिपक नेवे, संरक्षक -नामदेव राऊत, माजी प्राचार्य पी आर बडगुजर, लेवे गुजर समाजाचे जी एम पाटील, प्रा. शालिक नेवारे, ऍड मदन गोवारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या बैठकीत महाराष्ट्रातील संबंधित ओबीसी समाजांना केंद्र सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी सुरू असलेल्या पाठपुराव्याचा आढावा घेण्यात आला.या बैठकीत केंद्र व राज्य सरकारकडे करण्यात आलेले निवेदने, बैठका, पत्रव्यवहार तसेच पुढील कार्यवाहीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात करण्यात आली.विशेषतः केंद्रीय ओबीसी सूचीतील समावेशाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात नेण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रभावीपणे पाठपुरावा करणे, तसेच या विषयाबाबत विविध ओबीसी समाज संघटनांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्यासाठी पुढील दिशा निश्चित करण्यात आली.महाराष्ट्र ओबीसी कृती समितीच्या माध्यमातून या विषयासाठी दिल्ली तसेच महाराष्ट्रात विविध स्तरांवर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे. संबंधित समाजांना केंद्र शासनाच्या शैक्षणिक प्रवेश, केंद्रीय सरकारी नोकऱ्या, शिष्यवृत्ती व इतर केंद्रस्तरीय योजनांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या ओबीसी सुविधांचा लाभ मिळावा, हा या प्रयत्नांचा प्रमुख उद्देश आहे.असे यावेळी श्रावण फरकाडे यांनी सांगितले.खासदार अमन कुमार नागरा यांनी देखील उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना मी ओबीसी समाजाच्या पाठीशी आहे असे सांगत त्यांनी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. दिल्ली मधील मंत्री व विविध विभागात सचिव यांचीही भेट घडवून देऊ व समाजाचे प्रश्न मार्गी लावू असे त्यांनी सांगितले.या प्रसंगी विविध मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला.या कार्यकारणी बैठकीस महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी समाजांचे प्रतिनिधी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.यावेळी कराडी समाजाच्या वतीने भोजनाचेही  व्यवस्था करण्यात आली होती.सदर बैठकीचे उत्तम असे नियोजन व आयोजन केल्याने उपस्थित सर्वांनी आयोजकांचे कौतुक केले.सदर कार्यक्रमाचे सुंदर व उत्तम असे सूत्रसंचालन प्रसिद्ध निवेदक नितेश पंडित यांनी केले.

सदर बैठक यशस्वी करण्यासाठी महाराष्ट्र अध्यक्ष महादेव बंडा, सचिव विलास पाटील, माजी अध्यक्ष ऍड. मदन गोवारी, पनवेल तालुका अध्यक्ष सूरदास गोवारी, खजिनदार मधुकर भगत, सह खजिनदार प्रल्हाद कासकर, पनवेल सचिव शिवदास पाटील, उरण अध्यक्ष रमण कासकर, सल्लागार शंकर भोईर, सभापती गणेश पाटील, सदस्य नरेश भोईर ,हरिश्चंद्र पाटील, सुनील पाटील, आनंदी हॉटेलचे मालक चेतन भोईर तसेच कराडी समाज संघटनेच्या सर्व पदाधिकारी, सर्व सदस्यांनी विशेष मेहनत घेतली.