वित विभाग व नगर विकास विभागा विरूद्ध ९ सप्टेंबरला मुंबईत मोर्चा !!

वित विभाग व नगर विकास विभागा विरूद्ध ९ सप्टेंबरला मुंबईत मोर्चा **

** प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पोसतांडेल यांनी दिली माहिती.

.                                     प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पोसतांडेल

उरण दि ४, (विठ्ठल ममताबादे) :

महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषद नगरपंचायत सफाई कामगार व कर्मचाऱ्यांची वेतनामुळे उपासमार होत आहे. तसेच शासनाच्या वित्त विभागाची आडमुठी भूमिका व नगर विकास विभागाच्या ढीसाळ कारभारामुळे समन्वय समिती तर्फे ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी आझाद मैदान ते मंत्रालय मुंबई या दरम्यान मोर्चाचे आयोजन केले असल्याची माहिती सुरेश पोसतांडेल प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगपंचायत कर्मचारी/ संर्वग कर्मचारी संघटना (शासन मान्यताप्राप्त) यांनी दिली आहे.

राज्यातील नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांना शासनामार्फत वेतनासाठी दिल्या जाणाऱ्या सहाय्यक अनुदानाबाबत वित्त विभागाची फार मोठी भूमिका आहे  मात्र नगरविकास विभाग आणि नगरपालिका प्रशासन संचालनालय यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे राज्यातील नगरपरिषद नगरपंचायत मधील कर्मचाऱ्यांचे मागील चार महिन्यापासून वेतनासाठी हाल होत आहेत. वेतनामुळे सफाई कामगार व कर्मचा-यांवर उपासमारीची वेळ आली असून बँकेचे व विमा कंपन्यांचे हप्ते थकीत होत असल्याने कर्मचाऱ्यांचा सिबील स्कोर खराव होत आहे. अनेक वेळा निवेदन देऊनही शासन स्तरावर बैठकाही घेण्यात आल्या परंतु त्याकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे समन्वय समितीला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागली. याकरता ९ सप्टेंबर रोजी भव्य मोर्चा बाबत प्रलंबित मागण्यासाठी शासनालाही निवेदन देण्यात आले आहे.

चार महिन्यांचे थक्कीत वेतन एकाच वेळी देऊन प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेच पाहिजे, नगरपंचायत मधील राहिलेले सर्व कर्मचारी सफाई कामगार संगणक ऑपरेटर आदी सर्व कर्मचाऱ्यांचे विनाअट समावेशन करावे, नगरपंचायतची सेवा स्थापना दिनांक पासून ग्राह्य धरून थकीत वेतन अदा करावे, आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना एक स्तर वेतन श्रेणी लागू करावी, सफाईचा ठेका पद्धती बंद करून प्रत्येक सफाई कामगारांना हक्काचे घर बांधून द्यावे, नगरपरिषद  आस्थापनेच्या कर्मचाऱ्याऱ्यांची वेतन पडताळणी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करावी, स्वच्छता निरीक्षकांची वेतनश्रेणी २८०० चे ऐवजी ४२०० रुपये करुन त्यांचे अधिकार व कर्तव्य निश्चित करणे, २००५ च्या नंतरच्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वेतनाचे धोरण निश्चित होईपर्यंत जुनी पेन्शन लागू करावी , नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना संवर्ग समावेशनाची एक संधी द्यावी, नगर परिषद नगरपंचायत मधील कंत्राटी कामगारांना कायम करावे आदी विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना दिले असून निवेदनावर नगरपरिषद, नगपंचायत कर्मचारी/संर्वग कर्मचारी संघटना (शासन मान्यताप्राप्त) महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पोसतांडेल, समन्वय समितीचे प्रमुख विश्वनाथ घुगे, नागेज कंडारे, पी. वी भातकुले, दीपक रोडे, धर्मा खिल्लारे, मारुती गायकवाड, अनुप खटारे आदी पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या मोर्चामध्ये जास्तीत जास्त नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी सफाई कामगार कंत्राटी कामगारांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन नगरपरिषद, नगपंचायत कर्मचारी/संर्वग कर्मचारी संघटना (शासन मान्यताप्राप्त) महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पोसतांडेल यांनी केले आहे.