कल्याण पूर्वेतील डावखर एलिगन्स मधील 200 रहिवाशांना कोर्टाचा मोठा दिलासा !!
जमिनीच्या मालकीहक्कावर जिल्हाधिकाऱ्यांचे शिक्कामोर्तब, डावखर यांनी सादर केले पुरावे
कल्याण, प्रतिनिधी : कल्याण मध्ये इमारतींची निर्मिती करणारी प्रसिद्ध कंपनी डावखर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात संयुक्तपणे दाखल केलेली जनहित याचिका 73/2023, पहिल्या सुनावणीतच फोल ठरली. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणताही ठोस सबूत आणि दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालयासमोर पेश केला नाही. उच्च न्यायालयाने डावखर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडचा दावा सत्य मानला. यासह हेही स्पष्ट झाले की डावखर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडने बनवलेल्या इमारती सरकारी जमिनीवर नाहीत. डावखर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडने आपल्या स्वामित्वाच्या जमिनीवरच निर्माण केले आहे, अशी माहिती डावखर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडचे संतोष डावखर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ज्ञात होऊ दे, मुंबई उच्च न्यायालयात राजेंद्र नाथ पारसनाथ पांडे आणि सुजीत अनंत कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (73/2023) दाखल केली होती, ज्यामध्ये डावखर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडने नौदलाच्या जमिनीवर निर्माण केल्याचा आरोप होता. पत्रकार परिषदेत संतोष डावखर यांनी सांगितले की, आमचे निर्माण आमच्या जमिनीवर आहे. नियमानुसार प्रत्येक दस्तावेज प्रमाणित आहे, प्रत्येक कर, शुल्काची अदायगी केली आहे. डावखर यांनी दावा केला की संबंधित जमीनीचा 98 वर्षांचा कागद आहे. यासह संतोष डावखर यांनी पत्रकारांसमोर आपल्या ग्राहकांबद्दलची प्रतिबद्धता जाहीर करताना सांगितले की, पुढील पन्नास वर्षे त्यांची कंपनी उपभोक्त्यांसाठी कोणत्याही समस्येच्या वेळी सदैव साथ देईल. डावखर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडचे संतोष डावखर पत्रकार परिषदेत आपल्या कंपनीच्या साथीदारांसह उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेत सत्याच्या विजयावर संतोष डावखर यांनी माननीय मुंबई उच्च न्यायालय, ठाणे जिल्ह्याचे पूर्व जिलाधिकारी आणि वर्तमान जिलाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल यांचे आभार मानले.
No comments:
Post a Comment