अनधिकृत इमारतींच्या दस्त नोंदणी घोटाळ्यावर सरकारचा मोठा प्रहार; दोषी अधिकाऱ्याला सेवेतून बडतर्फीची कारवाई, १० ते २० हजार कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी !!

अनधिकृत इमारतींच्या दस्त नोंदणी घोटाळ्यावर सरकारचा मोठा प्रहार; दोषी अधिकाऱ्याला सेवेतून बडतर्फीची कारवाई, १० ते २० हजार कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी !!

नवी मुंबई |  सचिन ननगरे : नवी मुंबईतील अनधिकृत इमारतींमधील दस्तांची बेकायदा नोंदणी करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्याला केवळ निलंबित न करता थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.

यासोबतच मुद्रांक शुल्काशी संबंधित अर्धन्यायिक अधिकारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यभर झालेल्या सर्व दस्त नोंदणी प्रकरणांची महालेखापालांच्या विशेष कृती दलामार्फत सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

या चौकशीतून राज्यातील १० ते २० हजार कोटी रुपयांच्या महसूल घोटाळ्याचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केली. विधानसभेत ज्येष्ठ आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी हा गंभीर मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सरकारने ही भूमिका स्पष्ट केली.

या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला असून, दस्त नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.