मध्यपूर्वेकडे निर्यात होणाऱ्या कंटेनर्ससाठी जेएनपीएकडून दिलासा; स्टोरेज, ड्वेल टाइम आणि रीफर प्लग-इन शुल्क माफ !!

मध्यपूर्वेकडे निर्यात होणाऱ्या कंटेनर्ससाठी जेएनपीएकडून दिलासा; स्टोरेज, ड्वेल टाइम आणि रीफर प्लग-इन शुल्क माफ !!

उरण दि १०, (विठ्ठल ममताबादे) :

 भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाने मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या राजकीय अशांततेमुळे बंदर वापरकर्त्यांना येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी मंगळवारी सर्व संबंधितांना तात्काळ पालन करण्यासाठी एक व्यापार सूचना जारी केली आहे.

बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार, जेएनपीए सध्याच्या संकटाचा परिणाम कमी करण्यासाठी आयात निर्यात समुदायाला पाठिंबा देत आहे. बंदराने अडकलेल्या निर्यात कंटेनरसाठी ग्राउंड रेंट आणि रीफर प्लग-इन शुल्क यासारख्या शुल्कात सवलत जाहीर केली आहे.

जेएनपीएने आधीच हाती घेतलेल्या उपाययोजनांव्यतिरिक्त, जसे की बीटीटी उपक्रम आणि तात्पुरती ट्रान्सशिपमेंट सुविधा, जेएनपीएने त्यांच्या टर्मिनल ऑपरेटर्सशी समन्वय साधून, मध्य पूर्वेतील बंदरे आणि टर्मिनल्सकडे जाणाऱ्या मालवाहतुकीवर अलिकडच्या राजकीय अशांततेचा परिणाम झाला आहे अशा निर्यातदारांवरील भार कमी करण्यासाठी खालील अतिरिक्त उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे:

28 फेब्रुवारी 2026 पासून टर्मिनल्समध्ये पडून असलेल्या किंवा 08.03.2026 रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत गेट केलेल्या कंटेनरसाठी सर्व टर्मिनल ऑपरेटर 15 दिवसांपर्यंत (28.02.2026 रोजी सकाळी 0000 तासांपासून ते 14.03.2026 रोजी रात्री 2400 तासांपर्यंत) ग्राउंड रेंट / राहण्याचा वेळ शुल्क 100% सूट देतील.

सर्व टर्मिनल ऑपरेटर नाशवंत वस्तूंनी भरलेल्या अडकलेल्या रीफर कंटेनरना, जे 28 फेब्रुवारी 2026 पासून आत पडले होते किंवा जे फक्त 08.03.2026 रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत गेट इन केले होते, त्यांना 15 दिवसांपर्यंत (28.02.2026 रोजी सकाळी 0000 ते 14.03.26 रोजी रात्री 2400 पर्यंत) रीफर प्लगइन शुल्काच्या 80% माफ करतील. शिपिंग लाईन्स, एनव्हीओसीसी, फ्रेट फॉरवर्डर्सना हे फायदे प्रत्यक्ष निर्यातदारांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयावर आपले मत व्यक्त करताना, जेएनपीएचे अध्यक्ष  गौरव दयाल, भा. प्र. से. म्हणाले, “मध्य पूर्वेतील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जेएनपीए आयात निर्यात समुदायाच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. निर्यातदारांवर होणारा परिणाम कमी करणे आणि व्यापाराची सातत्य सुनिश्चित करणे हे आमचे प्राधान्य आहे, तसेच कोणत्याही एका उद्योगावर किंवा समुदायावर अनावश्यक आर्थिक भार पडणार नाही याची खात्री करणे हे आमचे प्राधान्य आहे. आम्ही व्यापार सुलभ करण्यासाठी आणि आयात निर्यात परिसंस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजनांचा पर्याय तपासत राहू.”

निर्यातदार आणि व्यापार भागधारकांना वरील मदत उपायांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांच्या संबंधित टर्मिनल ऑपरेटर आणि शिपिंग लाइन्सशी समन्वय साधण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. जेएनपीए परिस्थितीचा आढावा घेत राहील आणि गरज पडल्यास व्यापाराच्या हितासाठी आवश्यक असलेली पुढील पावले उचलेल असेही त्यांनी सांगितले