खाकीतील कुटुंबालाच न्यायासाठी संघर्ष; डोंबिवलीतील गृहनिर्माण संस्थेतील वादाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह !!

खाकीतील कुटुंबालाच न्यायासाठी संघर्ष; डोंबिवलीतील गृहनिर्माण संस्थेतील वादाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह !!

महेंद्र (अण्णा) पंडित / प्रतिनिधी 

डोंबिवली : मानपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गृहनिर्माण संस्थेतील वादाने गंभीर वळण घेतले असून, अनुसूचित जातीच्या (एससी) एका महिलेने पोलिसांच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दोन पिढ्या पोलीस सेवेशी संबंधित असलेल्या कुटुंबातील या महिलेने, ठोस डिजिटल पुरावे आणि लेखी कागदपत्रे सादर करूनही मुख्य आरोपींवर कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पीडित महिलेच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे आजोबा सहायक पोलीस आयुक्त (एसीपी) पदावरून सेवानिवृत्त झाले असून, पती सध्या पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) म्हणून कार्यरत आहेत. संबंधित गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी आणि काही व्यक्तींनी संगनमताने मानसिक, सामाजिक व जातीय छळ केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

तक्रारीनुसार, सोसायटीतील सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद करण्यात आली आणि गुन्ह्याशी संबंधित फुटेज नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. घटनास्थळाच्या पंचनाम्यावेळीही अडथळे निर्माण करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, मूळ डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवून त्यांची 'हॅश व्हॅल्यू' तसेच भारतीय पुरावा कायद्यातील कलम ६५-अ व ६५-ब अन्वये आवश्यक प्रमाणपत्र पोलिसांना दिल्याचा दावा पीडित महिलेने केला आहे.

या प्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ३१५/२०२६ अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलमे ३५१, ३५२, ३६५, ३(५) तसेच अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, गुन्हा दाखल होऊन तीन महिने आणि आरोपींची नावे स्पष्टपणे दिल्यानंतरही अटक करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तपास अधिकारी "शहानिशा सुरू आहे" आणि "आरोपींचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक आहे" अशी भूमिका घेत असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

पीडित महिलेने आणखी असा आरोप केला आहे की, इमारतीतील एकमेव अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाला लक्ष्य करून सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आला. दैनंदिन जीवनात अडथळे निर्माण करण्यात आले असून, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांवर जबाब बदलण्यासाठी दबाव व धमक्या दिल्या जात आहेत.

याशिवाय, गृहनिर्माण संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित काही दस्तऐवजांवर खोट्या सह्या करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या संदर्भात संस्थेच्या खजिनदारांनी स्वतंत्र लेखी तक्रार वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

पीडित महिलेने या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती पोलीस आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (पीसीआर विभाग) तसेच अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे सादर केली असून, तपासावर देखरेख ठेवून निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांवर संबंधित आरोपी किंवा मानपाडा पोलिसांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. त्यांची बाजू उपलब्ध झाल्यानंतर ती प्रसिद्ध करण्यात येईल.