आदिवासी बांधवांच्या नागरी सुविधांसाठी पनवेल महापालिकेसमोर आमरण उपोषण; आयुक्तांच्या दुर्लक्षाचा निषेध !!

आदिवासी बांधवांच्या नागरी सुविधांसाठी पनवेल महापालिकेसमोर आमरण उपोषण; आयुक्तांच्या दुर्लक्षाचा निषेध !!

 

*(प्रतिनिधी/पत्रकार महेंद्र उर्फ अण्णा पंडीत)*

*पनवेल, दि. -* पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील आदिवासी वाड्यांतील नागरिकांना गेल्या 10 वर्षांपासून मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप करत, जनहक्क अधिकार संघर्ष सामाजिक संस्थेच्या वतीने महापालिकेसमोर आमरण उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे.

जनहक्क अधिकार संघर्ष सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष *संतोष चाळके* व वाघऱ्याची वाडी, टेंभोडे, सागवाडी, वळवली येथील आदिवासी बांधवांच्या वतीने *बुधवार, दि. 30 सप्टेंबर 2026 रोजी पनवेल महानगरपालिका कार्यालयासमोर* हे आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे.

पनवेल महानगरपालिका स्थापन होऊन सुमारे 10 वर्षे उलटूनही या आदिवासी वस्त्यांमध्ये आजही मूलभूत नागरी सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. महापालिका आयुक्त हे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने अखेर आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागत असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.

*प्रमुख मागण्या काय?*

या आंदोलनादरम्यान आदिवासी बांधवांच्या वतीने खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:

*1.  नियमित पाणीपुरवठा:* आदिवासी वाड्यांमध्ये आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. नियमित आणि स्वच्छ पाणीपुरवठा सुरू करावा.

*2.  रस्ते व पायाभूत सुविधा:* वस्त्यांपर्यंत जाण्यासाठी पक्के रस्ते नाहीत. पावसाळ्यात चिखलामुळे मोठी गैरसोय होते.

*3.  पथदिवे:* रात्रीच्या वेळी अंधारामुळे महिला व विद्यार्थ्यांना भीतीच्या वातावरणात वावरावे लागते. तातडीने पथदिवे बसवावेत.

*4.  आरोग्य व स्वच्छता सुविधा:* आरोग्य केंद्र, कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराव्यात.

*5.  प्रत्यक्ष पाहणी व अहवाल:* संबंधित आदिवासी वस्त्यांची प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करून सर्वंकष विकासाचा अहवाल तयार करावा.

*संविधानिक हक्कांची अंमलबजावणी करा*

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 (समानतेचा हक्क), अनुच्छेद 21 (जीवन जगण्याचा हक्क) व अनुच्छेद 46 (दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हिताचे संवर्धन) मधील तत्त्वांचा विचार करून आदिवासी बांधवांच्या संविधानिक हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जनहक्क अधिकार संघर्ष संस्थेने केली आहे.

प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन आदिवासी बांधवांना न्याय द्यावा, अन्यथा 30 सप्टेंबरपासून सुरू होणारे आमरण उपोषण अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संस्थापक अध्यक्ष *संतोष चाळके* यांनी दिला आहे.