खाजगी शिकवणी नियमन मसुदा : शासनाकडून अखेर १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ; ११,४१० कायदेशीर हरकतींची नोंद !!
*कोल्हापूर, दि. ७ सप्टेंबर २०२६ :*
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’ च्या प्रारूप मसुद्यावर राज्यभरातून उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांची अखेर शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने दि. ०७ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिकृत ‘जाहीर प्रकटन’ काढून हरकती व सूचना नोंदवण्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर २०२६, सायंकाळी ६:०० वाजेपर्यंत वाढविल्याचे घोषित केले आहे. शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, दि. ०७ सप्टेंबरपर्यंत राज्यभरातून ११ हजार ४१० अधिकृत सूचना व हरकती नोंदवण्यात आल्याची ऐतिहासिक नोंद झाली आहे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहीर प्रकटनानुसार, या मसुद्यावर प्रारंभी दि. ०४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, अवघ्या काही दिवसांत राज्यभरातील शिक्षक, क्लास चालक, पालक व विद्यार्थ्यांकडून तब्बल ११,४१० लेखी हरकती व ई-मेल शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाले. हरकतींचा हा वाढता ओघ आणि विषयाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन शासनाने ही मुदत आता १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढवून दिली असून, नागरिकांनी *doesecondary1@gmail.com* या अधिकृत ई-मेलवर आपली निवेदने सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
*"कायद्याला नव्हे, तर जाचक व अव्यवहार्य अटींना विरोध"*
या मुदतवाढीच्या पार्श्वभूमीवर, खाजगी कोचिंग क्लास संरक्षण महा-अभियानचे डॉ. प्रफुल्ल पाटील यांनी ठाम भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले, "खाजगी शिक्षण व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यासाठी नियमन हवेच; आमचा संपूर्ण कायद्याला किंवा शासनाच्या भूमिकेला अजिबात विरोध नाही. मात्र, मसुद्यातील ज्या तरतुदी अत्यंत जाचक, अव्यवहार्य आणि भारतीय संविधानाच्या कलम १४, १९(१)(g) आणि २१ च्या चौकटीत बसत नाहीत, त्यांना आमचा ठाम कायदेशीर आक्षेप आहे. किरकोळ त्रुटींसाठी १० ते ५० लाखांचा अवाजवी दंड, लहान शिक्षकांनाही वेठीस धरणारी २५ विद्यार्थ्यांची मर्यादा, दाट वस्तीत भाड्याच्या जागेत १ चौ.मी. जागा व स्वतंत्र पार्किंगची अशक्य सक्ती आणि १३ वर्षांखालील मुलांच्या शिकवणीवर थेट बंदी यामुळे ग्रामीण व मध्यमवर्गीय शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त होईल. शासनाने मुदतवाढ देऊन सकारात्मक पाऊल उचलले आहे, आता या जाचक अटी शिथिल करून सुटसुटीत धोरण आखावे, हीच आमची सनदशीर मागणी आहे."
कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. दीपक खोत यांनी स्पष्ट केले की, "शासनाने दिलेली मुदतवाढ हा खाजगी शिक्षक व पालकांच्या एकजुटीचा पहिला सकारात्मक विजय आहे. शासनाने अधिकृतपणे ११ हजारांहून अधिक हरकतींची नोंद घेतली असली, तरी प्रत्यक्ष ई-मेल व निवेदनांची संख्या याहूनही मोठी आहे. कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक भूमीतून आम्ही हा लढा आणखी तीव्र आणि व्यापक करणार आहोत."
शासनाने हरकती नोंदवण्यासाठी १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदत वाढवून दिल्याने, जे क्लास संचालक, शिक्षक, पालक व विद्यार्थी तांत्रिक कारणामुळे आपली हरकत नोंदवू शकले नव्हते, त्यांना आता दुसरी संधी मिळाली आहे. या वाढीव वेळेत जास्तीत जास्त हरकती नोंदवून लोकशाही मार्गाने आपला विरोध दर्शवण्याचे आवाहन संघटनांकडून करण्यात येत आहे. आता शासन या ११ हजारांहून अधिक हरकतींचे परीक्षण करून मसुद्यात नेमके काय बदल करते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.