१ मे जागतिक कामगार दिनी कामगार कष्टकर्यांचा मेळावा
कल्याण येथे उत्साहात साजरा !!
कल्याण, दि. ३ मे २०२५
महाराष्ट्र राज्य कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती कल्याण जिल्हा ठाणेच्या वतीने दिनांक १ मे रोजी जागतिक कामगार दिन व महाराष्ट्र दिन कॉम्रेड दत्ता देशमुख सभागृह कल्याण येथे संपन्न झालेल्या मेळाव्यात कॉम्रेड कृष्णा भोयर हे अध्यक्षस्थानी होते. . या कार्यक्रमाला प्रमुख वक्ते म्हणून कॉम्रेड उदय चौधरी उपाध्यक्ष (ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस), कॉम्रेड जगदीश खैरलिया (सरचिटणीस, श्रमिक जनता संघ), कॉम्रेड उमेश बोरगावकर (मुन्सिपल कामगार कर्मचारी सेना), कॉम्रेड ज्ञानेश पाटील (महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार युनियन) यांची मेळाव्यात भाषणे झाली.
कामगार मेळाव्याचे प्रास्ताविक करताना *कॉम्रेड उदय चौधरी* यांनी जागतिक व भारतीय कामगार चळवळीचा इतिहास सांगितला, कामगार चळवळ टिकवून ठेवण्यसाठी कामगारांनी एकत्रित संघर्ष कसा करावा याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्रामध्ये नवीन जन सुरक्षा कायदा येऊ घातलेला आहे. तो कामगार चळवळीतील कार्यकर्त्या करीता कसा मारक आहे याबाबत त्यांनी विश्लेषण केले. केंद्र सरकारने तयार केलेले कामगार कायदे महाराष्ट्रात लागू करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे त्याला जबरदस्त विरोध कामगारांनी एकत्रितपणे केला पाहिजे व कामगार चळवळ टिकवली पाहिजे असे आवाहन त्यांनी केले.
*कॉम्रेड गिरीश भावे* सचिव कामगार एकता कमिटी संबोधित करताना म्हणाले की,कामगाराच्या संघर्षातून एक मे हा कामगार दिन निर्माण झालेला आहे.कामगारांनी संघर्ष करून कामाचे आठ तास निश्चित केलेले आहे. कामगाराचा लढा हा खरा भांडवलशाहीच्या विरोधात आहे.ऑक्टोंबर क्रांतीचा इतिहास हा जगातील भांडवलशाहीच्या विरोधात होता.आज भांडवलशाही प्रबळ होत चाललेली आहे. तिला रोखण्याकरीता कामगार कष्टकऱ्यांच्या हातात सत्ता आली पाहिजे व त्याकरिता आपण रस्त्यावर संघर्ष केला पाहिजे असे आव्हान त्यांनी केले.
*कॉम्रेड जगदीश खैरालिया* मेळाव्यास संबोधित करताना म्हणाले की, कष्टकऱ्यांच्या श्रमामुळे हा देश उभा आहे. श्रमिकांनी आपले श्रम वेचून या देशाच्या संपत्तीची निर्मिती केलेली आहे. सध्या सत्तेत असलेल सरकार श्रमिकांनी निर्माण केलेली संपत्ती भांडवलदारांना विकत आहे व ती विकण्यासाठी भांडवलशाहीला पूरक असे कामगार कायदे तयार करत आहे.त्यामुळे कामगार चळवळ अधिक मजबूत करून भांडवलशाहीच्या विरोधात लढा उभाराला पाहिजे. यासाठी सर्व कामगार संघटनांनी एकत्रित येऊन लढा उभारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.
*कॉम्रेड उमेश बोरगावकर* संबोधित करताना म्हणाले की, आपण ज्या उद्योगात काम करतो तो उद्योग टिकवणे, त्याची भरभराटी करणे, ते उद्योग भांडवलदाराच्या ताब्यात जाणार नाही याकरिता सतत संघर्ष करणे याची खऱ्या अर्थाने आज गरज आहे. एक मे कामगार दिवस हा कामगाराच्या संघर्षाचा अस्तित्वाचा दिवस आहे. त्यामुळे या दिवसाचे महत्त्व फार मोठे आहे.
*कॉम्रेड ज्ञानेश पाटील* घरेलू कामगाराचे नेते संबोधित करताना म्हणाले की, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे शोषण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यांच्या मागण्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. त्या कामगारांना न्याय मिळवून देण्याकरिता संघटित क्षेत्रातील कामगारांनी पुढे आले पाहिजे. त्याचीच आज गरज आहे असे ते म्हणाले.
*कॉम्रेड कृष्णा भोयर* संबोधित करताना म्हणाले की, आपल्या देशामध्ये कामगार दिवस हिंदुस्तान कामगार किसान पक्षाने दि.१ मे १९२३ साली प्रथम चेन्नई येथे साजरा केला. जगातील कामगारांनी भांडवलशाहीच्या विरोधात संघर्ष करून रक्तरंजित क्रांतीनंतर कामाचे ८ तास व जगण्याचा हक्क कामगारांना मिळवून दिला. स्वातंत्र्या पूर्वकाळात इंग्रजांनी काही कामगार कायदे केले, स्वातंत्र्यानंतर काही कामगार कायदे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमाने निर्माण केले तर काही कामगार कायदे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस सारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील ट्रेड युनियननी वेळोवेळी सरकारशी संघर्ष करून निर्माण केले. हे सर्व कामगार कायदे सत्तेत असलेल्या सरकारने बदलेले आहे. बदललेले कामगार कायदे लागू करण्याकरीता केंद्र सरकार सध्या धडपड करत आहे. कामगार कायदे बदलल्यामुळे कामगारांच्या मूलभूत हक्काचे हनन होणार आहे. सरकारने कामगार संघटनांना विश्वासात न घेता कामगार कायद्यामध्ये बदल करून ४ नवीन लेबर कोड तयार केलेले आहे. हे लेबर कोड कामगार विरोधी आहे व भांडवलदारांना कामगारांचे शोषण करण्यास मुक्त परवाना देण्यासारखे आहे.
महाराष्ट्र सरकारने नवीन जनसुरक्षा विधेयक पास करण्याकरीता प्रयत्न सुरू केला आहे. या विधेयकामुळे संविधानाने सरकारच्या धोरणावर बोलण्याचा दिलेला अधिकार संपुष्टात येणार आहे. देशातील व राज्यातील सरकारचे धोरणे हे कामगाराच्या विरोधात असून भांडवलदारांच्या बाजूने आहे. सर्व सरकारी संस्था मधील कायम स्वरूपाचा रोजगार संपुष्टात आणून कंत्राटी पद्धतीने कामगार भरती मोठ्या प्रमाणावर केल्या जात आहे. स्थायी स्वरूपाची रिक्त पदे ठेवल्या जात आहे.त्या ठिकाणी कंत्राटी कामगाराची नेमणूक आर्थिक शोषण करण्यात येत आहे. देशातील जनतेच्या श्रमातून निर्माण झालेली संपत्ती केंद्र सरकार खाजगी भांडवलदारांना कवळीमोल भावाने विकत आहे. ही फार मोठी धोक्याची घंटा भारतीय कामगार चळवळीसाठी आहे. श्रमिका साठी तयार केलेल्या कामगार कामगार कायद्याच्या रक्षणासाठी १० केंद्रीय ट्रेड युनियनने २० मे रोजी पुकारलेल्या देशव्यापी संपामध्ये भागीदारी करावी असे आव्हान त्यांनी अध्यक्षीय समारोप करताना केले.
